छाया नगर के सामुदायिक भवन में व्याप्त अनियमितता जांच शीघ्र हो : मनोज मिश्रा

जमशेदपुर। झारखण्ड सरकार ने छाया नगर स्थित सामुदायिक भवन मे व्याप्त अनियमितता की जाँच के लिए डीसी पूर्वी सिंहभूम को पुनः स्मार पत्र भेजते हुए मामले की जाँच करने एवं जाँच रिपोर्ट सौपने का निर्देश जारी किया है। उक्त जानकारी देते हुए मानवाधिकार कार्यकर्त्ता मनोज मिश्रा ने बताया कि सरकार के नगर विकास एवं आवास मंत्रालय ने विगत 21 दिसंबर 22 को इस मामले मे उपायुक्त को जाँच करने का निर्देश दिया था। लगभग सात माह पूरा होने के बाद भी उपायुक्त विजया जाधव ने जन हित से जुड़े इस अत्यंत गंभीर मामले मे कोई दिलचस्पी नही ली । मनोज मिश्रा ने बताया कि अंततः हमने इसकी शिकायत नगर विकास एवं आवास मंत्रालय से की जिसके बाद पुनः मामले मे जाँच के लिए मंत्रालय ने उपायुक्त को निर्देशित किया गया है | मिश्रा ने बताया कि छाया नगर स्थित सामुदायिक भवन को एक वर्ष मे सिर्फ आठ लोगो ने बुक किया है, ऐसी जानकारी जेएनएसी ने सूचना अधिकार के तहत दी है, जो आश्चर्यजनक है? उन आठ लोगो के नाम भी नही बताये जा रहे है?साथ ही भवन बुकिंग मे पानी बिजली के वसूली से जुड़े मामले पर जेएनएसी ने कुछ भी बताने से इंकार कर दिया है | मनोज मिश्रा ने बताया कि छाया नगर सहित शहर के सभी सामुदायिक भवनो मे दबंगो का कब्ज़ा हो गया है, जो गरीब जनता से मनमाना शुल्क वसूलते है और अपना धंधा चला रहे है, ये लोग भवन बुकिंग के बाद रशीद तक नही देते या कम रकम दर्शा कर रशीद देते है । जनता के पैसे से निर्मित उक्त सामुदायिक भवनो का निर्माण बस्ती अथवा स्लम एरिया मे रहने वाले उन गरीब परिवार वालों के लिए किया जाता है, जो अपने पारिवारिक आयोजनों को बड़े होटलों मे नही कर सकते है । मगर इन सामुदायिक भवनो मे दबंगो द्वारा कब्ज़ा कर लिए जाने से यह पुरी तरह व्यवासयिक बन गया है जिसका असर गरीब परिवारों पर पड़ रहा है । उन्होने शहर के सभी सामुदायिक भवनो की जाँच की मांग करते हुए एक जनकल्याण समिति बना कर भवन संचालन की व्यवस्था सुनिश्चित कराने की दिशा मे कार्य करने की मांग की है।