संयुक्त ग्राम सभा समिति जमशेदपुर को इंडस्ट्रियल टाउन बनाएं जाने की प्रकिया का विरोध करता है : बाबा दीपक मुर्मू

जमशेदपुर। डिमना चौक स्थित मुर्मू कॉम्प्लेक्स परिसर में संयुक्त ग्राम सभा संघर्ष समिति की एक विशेष बैठक डिमना माझी बाबा दीपक मुर्मू के अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में झारखंड सरकार द्वारा जमशेदपुर के नगर निगम बनाने के मुद्दे पर सामाजिक कार्यकर्ता जवाहरलाल शर्मा के दायर याचिका में सुप्रीम कोर्ट में इंडस्ट्रियल टाउन बनाने संबंधी झारखंड सरकार द्वारा सौंपा गया हालपनामा का तीव्र विरोध किया गया। बैठक में अध्यक्षता करते हुए दीपक मुर्मू ने कहा कि जमशेदपुर सहित पूरा पूर्वी सिंहभूम शेड्यूल एरिया के अंतर्गत आता है जहां 5वीं अनुसूची के अनुसार स्वशासन व्यवस्था को मान्यता प्रदान किया गया है। जवाहरलाल शर्मा के याचिका पर झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जमशेदपुर शहर के 86 बस्तियों को मिलकर इंडस्ट्रियल टाउन बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। 5वीं अनुसूची के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में पेसा(PESA) के अनुरूप शहरी क्षेत्रों में मेसा(MESA) केंद्रीय कानून बनाने की जरूरत है। शेड्यूल एरिया के हितों के विपरीत है और पांचवी अनुसूची का घोर उल्लंघन हो रहा है।

बैठक में सामाजिक कार्यकर्ता मदन मोहन सोरेन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में झारखंड सरकार द्वारा जमशेदपुर टाउन को इंडस्ट्रियल टाउन बनाने संबंधी हालपनामा का आदिवासी समाज तीव्र विरोध करता है क्योंकि इंडस्ट्रियल टाउन का कोई संवैधानिक आधार नहीं है यह सिर्फ इंडस्ट्रियल टाउन के नाम पर और सिर्फ टाटा प्रबंधन की गैर कानूनी जमीदारी को बरकरार रखने की साजिश है। जमशेदपुर सहित शेड्यूल एरिया में बगैर मेसा(MESA) म्युनिसिपालिटी एक्सटेंशन ऑन शेड्यूल एरिया कानून बनाये संवैधानिक रूप से स्थायी समाधान नहीं की जा सकती है। वर्तमान प्रस्ताव के अनुसार पांचवी अनुसूची का उल्लंघन होगा लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि झारखंड सरकार टाटा प्रबंधन के दबाव में आदिवासी स्वशासन व्यवस्था तथा संवैधानिक प्रावधानों की धज्जियां उड़ाना चाहती है। डेमका सोय ने कहा कि झारखंड सरकार शेड्यूल एरिया में पांचवी अनुसूची के तहत आदिवासी स्वशासन व्यवस्था को सशक्त बनाने के दिशा में कोई कार्य नहीं कर रही है।जमशेदपुर शहर को टाटा के इशारे पर इंडस्ट्रियल टाउन बनाने संबंधी सुप्रीम कोर्ट में दी गई हालपनामा के खिलाफ आदिवासी समाज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ से लेकर महामहिम राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू , झारखंड के राज्यपाल आदि को इस संबंध में पांचवी अनुसूची के संबंध में चिट्ठी लिखकर प्रतिवाद करेंगे तथा आगामी सप्ताह जिला के उपायुक्त कार्यालय के समक्ष जोरदार प्रतिवाद आयोजित कर सुप्रीम कोर्ट में झारखंड सरकार द्वारा दायर की गई हालतनामा के विरोध की जाएगी।
इस अवसर पर डिमना के माझी बाबा दीपक मुर्मू, सामाजिक कार्यकर्ता डेमका सोय, मदन मोहन सोरेन,उलीडीह हातु मुंडा कैलाश बिरुआ,दाई घुटू के माझी बाबा बीरन मुर्मू, गोड़गोड़ा के प्राणिक बाबा सनातन टुडू, बालीगुमा के प्राणिक बाबा पप्पू सोरेन, मनु माझी आदि उपस्थित थे।