सिंहभूम चैम्बर ने झारखण्ड सरकार के उच्च पदाधिकारियों से की मुलाकात, विभिन्न विषयों पर हुई विस्तृत चर्चा
जमशेदपुर;सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का एक प्रतिनिधिमंडल अध्यक्ष विजय आनन्द मूनका के नेतृत्व में झारखण्ड सरकार के विभिन्न पदाधिकारियों से मुलाकात कर उनके विभागों से संबंधित विषयों पर विस्तृत चर्चा की। यह जानकारी मानद महासचिव मानव केडिया ने दी।
मानद महासचिव ने बताया कि इस क्रम में प्रतिनिधिमंडल ने सुखदेव सिंह, भा.प्र.से, मुख्य सचिव झारखण्ड सरकार से मुलाकात कर निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की जिनमें –
1) संवेदकों को 2017 के बाद अतिरिक्त जीएसटी का भुगतान झारखण्ड सरकार द्वारा नहीं किये जाने एवं जुलाई 2022 में संवेदकों के कार्य अनुबंध में जीएसटी की दर को 12 से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दी गई है, परंतु संवेदकों को बढ़ाई गई जीएसटी दर का भुगतान नहीं किया जा रहा है इसपर जल्द से जल्द उचित निर्णय लेकर संवेदकों को भुगतान हो। 2) प्रदूषण विभाग द्वारा सीटीओ एवं सीटीई के आवेदन को निष्पादित नहीं किया जा रहा है।
उपरोक्त दोनों विषयों पर मुख्य सचिव ने आश्वासन दिया कि जल्द ही सभी विभागों के उच्च अधिकारियों की बैठक बुलाकर अतिरिक्त जीएसटी भुगतान पर निर्णय लिया जायेगा। एवं प्रदूषण विभाग के पदाधिकारी से बात कर सीटीओ एवं सीटीई आवेदन के निष्पादन पर उचित आदेश जारी करेंगे।
3) जुगसलाई, मानगो के जमीनों और मकानों का सर्वे किया जाय।
इसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्रीमती वंदना डाडेल, भा.प्र.से. से उनके कार्यालय में मुलाकात कर विभिन्न विषयों पर उनका ध्यानाकृष्ट कराया
1) कोल्हान में उद्योगों के पलायन को रोकने और इसके विकास के लिये डीवीसी की बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित कराना क्योंकि कोल्हान में उद्योगों को मिल रही बिजली की दर झारखण्ड के अन्य जिलों को मिल रही बिजली की दर से अधिक है। इससे ऐसे उद्योग जिनका प्रमुख रॉ मैटेरियल बिजली ही है वो पलायन कर रहे हैं या बंद हो गये हैं।
2) कोल्हान के समग्र विकास के लिये एयरपोर्ट की जल्द से जल्द स्थापना
3) दस हजार वर्गफीट तक के जमीन आवंटन को बीडिंग प्रक्रिया के तहत नहीं करके लॉटरी या किसी नये माध्यम से की जानी चाहिए ताकि छोटे/नये उद्योगपतियों को सरकारी मूल्यों पर भूमि मिल सके और औद्योगिक क्षेत्र में नये उद्योगों की स्थापना हो।
4) जमशेदपुर या या इसके आसपास इंडस्ट्रीयल पार्क की स्थापना की जाय इसकी स्थापना सरकारी जमीन अगर उपलब्ध हो तो उसपर की जाय या इसके लिये जमीन का अधिग्रहण किया जाय।
इस पर ने चैम्बर को आश्वस्त किया कि जल्द ही संबंधित विभागों के अधिकारियों से बात कर उपरोक्त विषयों तथा लैंड बैंक और दस हजार वर्गफीट तक की जमीन की बीडिंग प्रक्रिया को समाप्त करने हेतु उचित निर्णय लेंगे।
इसके पश्चात् चैम्बर प्रतिनिधिमंडल ने संतोष वत्स, भा.रा.से., आयुक्त राज्यकर से मुलाकात की और उनसे कर समाधान स्कीम की निर्धारित तिथि को आगे बढ़ाने का आग्रह किया।
महासचिव ने बताया कि चैम्बर प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह, भा.पु.से. से भी रांची स्थित उनके कार्यालय में मुलाकात कर जमशेदपुर की विधि व्यवस्था सहित अन्य विषयों पर चर्चा की। इस दौरान पुलिस निरीक्षक अमोल वी.होमकर, भापुसे भी उपस्थित थे।
प्रतिनिधिमंडल में अध्यक्ष विजय आनंद मूनका, मानद महासचिव मानव केडिया, उपाध्यक्ष उद्योग पुनीत कांवटिया, उपाध्यक्ष वित्त एवं कराधान राजीव अग्रवाल, उपाध्यक्ष जनसंपर्क एवं कल्याण अभिषेक अग्रवाल गोल्डी, सचिव उद्योग विनोद शर्मा आदि उपस्थित थे।
