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राज्य में आउटसोर्सिंग कमर्चारियों को काम पर रखने वाली दो एजेंसियों का सरकार के साथ एकरारनामा हुआ खत्म

झारखंड शिक्षण कर्मचारी संघ (आउटसोर्स) के प्रतिनिधिमंडल ने भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुणाल षाड़ंगी से की मुलाकात, कुणाल ने शिक्षा सचिव के. रवि कुमार से हस्तक्षेप का किया आग्रह, मदद का मिला भरोसा

जमशेदपुर। पूरे राज्य में आउटसोर्सिंग पर कर्मचारियों को काम पर रखने वाली दो एजेंसियों का सरकार के साथ एकरारनामा की अवधि नवंबर 2023 को समाप्त हो गयी है। इस कारण राज्य के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव के. रवि कुमार की ओर से सभी जिलों के शिक्षा पदाधिकारियों एवं शिक्षा अधीक्षक को इन एजेंसियों के अंतर्गत कार्य कर रहे कर्मचारियों का पूरा विवरण मांगा गया है। शिक्षा सचिव की ओर से जारी इस पत्र के बाद से पूरे राज्य में दोनों एजेंसी के माध्यम से आउटसोर्सिंग पर तैनात करीब 2500 से अधिक कर्मचारी के बीच हड़कंप मच गया। इस बाबत शनिवार को झारखंड शिक्षण कर्मचारी संघ (आउटसोर्स) के प्रतिनिधिमंडल ने भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सह बहरागोड़ा के पूर्व विधायक कुणाल षाड़ंगी से मुलाकात की। इस दौरान कर्मचारियों ने बताया कि ऐसी परिस्थिति में पिछले एक वर्ष से विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले हजारों आउटसोर्सिंग कर्मचारी एजेंसी के एकरारनामा खत्म होने के बाद बेरोजगार हो जाएंगे और उनके समक्ष रोजी-रोटी के गंभीर संकट उत्पन्न होंगे। इसके साथ ही, नयी एजेंसी में जब नए लोग आएंगे तो उन सभी का पूरा करियर तबाह हो जाएगा। संघ के प्रतिनिधिमंडल ने सभी बातों को विस्तारपूर्वक बताते हुए कुणाल षाड़ंगी से इस मामले में मदद का आग्रह किया।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सह पूर्व विधायक कुणाल षाड़ंगी ने कमर्चारियों की सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हुए उन्हें हरसंभव मदद का भरोसा दिया। इस दौरान कुणाल षाड़ंगी ने राज्य के शिक्षा सचिव के. रवि कुमार से फ़ोन पर बात कर मामले की पूरी जानकारी दी और हस्तक्षेप का आग्रह किया। कुणाल ने बताया कि एकरारनामा खत्म होने वाली एजेंसी के साथ पूरी ईमानदारी से जुड़कर सेवाएं देने वाले हज़ारों दक्ष कर्मचारियों को नए एजेंसी के तहत समायोजित किया जाए। उन्होंने बताया कि इससे हजारों कर्मचारियों के अनुभव का लाभ लोगों को मिलेगा और वे रोजगार से भी जुड़े रहेंगे। वहीं, शिक्षा सचिव के. रवि कुमार ने कुणाल षाड़ंगी को आश्वस्त करते हुए कहा कि इन सभी कर्मचारियों को जिला स्तर पर समायोजित करने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही, पूर्व की मुकाबले सभी जिलों में जिला स्तर पर आउटसोर्सिंग कमर्चारियों की बहाली की जाएगी। जो पहले पूरे राज्य में दो एजेंसी थी अब उनका चयन जिलावार किया जाएगा। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुणाल षाड़ंगी के त्वरित संज्ञान लेकर पहल करने पर पूरे राज्य के हज़ारों आउटसोर्सिंग कर्मचारी फिलहाल राहत की स्थिति में हैं और आशान्वित हैं।

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