मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बन्ना गुप्ता को मंत्रिपरिषद से बर्खास्त कर इनके विरोध एसीबी से जांच कराएं : सरयू राय
विधायक सरयू राय
रांची। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और उनके मंत्री कोषांग के अन्य 59 कर्मियों के कोविड प्रोत्साहन राशि का विपत्र स्वास्थ्य विभाग से सरकार के “प्रोजेक्ट बिल्डिंग कोषागार” में 31 मार्च 2022 को रात 9 बजे भुगतान करने के लिये पहुँचा। कोषागार ने भुगतान की स्वीकृति दे दिया। यह भुगतान मंत्री एवं अन्य कर्मियों के बैंक खाता में भेजने के लिये झारखंड सरकार के वित्त विभाग के कम्प्युटराइज्ड पीएमयु (प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट) के पास चला गया। यह बाते जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरजू राय ने प्रेस बयान जारी कर कही। उन्होंने कहा कि मार्च लूट पर अंकुश लगाने के लिये भारत के रिज़र्व बैंक ने शख़्त हिदायत दिया था कि रात के 11 बजे के बाद वह कोई भी भुगतान करने की इजाज़त नहीं देगा और रिज़र्व बैंक ने अपना सर्वर 31 मार्च 2022 की रात 11 बजे बंद कर दिया। इस बीच राज्य भर से आने वाले भुगतेय विपत्रों की अधिकता के कारण झारखंड सरकार के पीएमयु पर बोझ बढ़ जाने के कारण उसका सर्वर धीमा हो गया और मंत्री एवं उनके कोषांग के कर्मियों का भुगतान पीएमयु का सर्वर रिज़र्व बैंक के सर्वर में रात 11 बजे तक नहीं भेज पाया। रात के ठीक 11 बजे रिज़र्व बैंक ने अपना लेन देन सर्वर बंद कर दिया, जिस कारण प्रोत्साहन राशि का पैसा सरकार के कोषागार से मंत्री बन्ना गुप्ता और उनके कोषांग के अन्य कर्मियों के बैंक खाता में स्थानांतरित नहीं हो पाया, लैप्स (व्ययगत) हो गया।
मजबूरी का नाम महात्मा गांधी वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए बन्ना गुप्ता अब कह रहे हैं कि नैतिक आधार पर वे प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं लेंगे। चुकि गत 31 मार्च को वित्तीय वर्ष समाप्त हो गया और बन्ना एवं अन्य के बैंक खाता में स्वास्थ्य विभाग द्वारा भेजी गई प्रोत्साहन राशि काल बाह्य होकर व्ययगत (लैप्स) हो गई। इसलिये बन्ना अब सिर पटक कर रह जायं तब भी प्रोत्साहन राशि का यह पैसा उनके बैंक खाता में नहीं पहुँच पायेगा। इस प्रकार अपना पहले का आदेश रद्द करने की उनकी घोषणा भी लफ़्फ़ाज़ी है। उन्होंने प्रोत्साहन राशि लेने का जी तोड़ प्रयास किया, उनके अधिकारी कोषागार कर्मियों के सामने नाक रगड़ते रह गये। पर विलंब से विपत्र भेजे जाने, राज्य सरकार का सर्वर धीमा हो जाने, रात 11 बजे के बाद रिज़र्व बैंक का सर्वर बंद हो जाने के कारण प्रोत्साहन राशि इनके बैंक खाता में नहीं जा पाई। 1 अप्रैल 2022 से से वित्तीय वर्ष बदल जाने के कारण यह राशि लैप्स हो गई। सरकारी तिजोरी से चोरी करने की मंत्री का प्रयास कामयाब नहीं हो पाया।
परंतु भुगतान संबंधी समस्त वित्तीय एवं विभागीय प्रक्रियाओं में स्वास्थ्य विभाग की संबंधित संचिका पर स्वास्थ्य मंत्री के नाते बन्ना के हस्ताक्षर हैं। प्रोत्साहन राशि के विपत्र भुगतान हेतु कोषागार भेजे जाने वाली स्वास्थ्य विभाग की संचिका पर भी इनके हस्ताक्षर हैं। इन्होंने इसे संपुष्ट किया है। इसलिये इस मामले में उनका अपराधिक षड्यंत्र साबित हो जाता है। वे चाहकर भी इस वित्तीय अपराध से बच नहीं सकते, मुक्त नहीं हो सकते। उनकी छटपटाहट और ग़लतबयानी उन्हें सजा से छुटकारा नहीं दिला सकती।
एक षड्यंत्र ये लोग कर सकते हैं कि सरकार के वित्त विभाग पर दबाव बनाकर कोषागार से विपत्र की प्रतियाँ ग़ायब करायें. गत 14 अप्रैल को छुट्टी के दिन स्वास्थ्य विभाग का कार्यालय खोलकर संचिका में छेडछाड की नीयत से इन्होंने प्रयास किया है कि विभाग से राजकीय कोषागार में विपत्र भेजने के प्रमाण ये स्वास्थ्य विभाग की संचिका से ग़ायब करा दें। पर ऐसा कर वे एक और अक्षम्य अपराध कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग से प्रोत्साहन राशि के भुगतान के विपत्र प्रोजेक्ट बिल्डिंग कोषागार भेजने, कोषागार में विपत्र पास होने तथा भुगतान के लिये पीएमयु जाने के प्रमाण को ये चाहकर भी मिटा नहीं सकते। केवल कोषागार पदाधिकारी पर दबाव बनाने से यह संभव नहीं है. भुगतान कराने के इस निष्फल प्रयास के प्रमाण पूर्णतः सुरक्षित हैं। स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव द्वारा लेखा महानिरीक्षक कार्यालय को इस संबंध में भेजा गया एक परिपत्र मैं कल सार्वजनिक कर चुका हूँ।
मैं समझता हूँ कि कल शाम राँची में प्रेस कॉंफ़्रेंस आयोजित कर बन्ना ने जो सवाल मेरी ओर उछाला है उपर्युक्त विवरण से उसका जवाब उन्हें मिल गया है। नैतिकता की बात करते हैं तो बन्ना को चाहिये कि वे अपना अपराध स्वीकार कर लें। मुख्यमंत्री को इसकी सजा निर्धारित करने के लिए कहें और सजा स्वीकार करने की मानसिकता बनायें।
मुख्यमंत्री बन्ना गुप्ता को मंत्रिपरिषद से बर्खास्त करें और इनके विरूद्ध एसीबी से जाँच करायें।
