राँची। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन नई दिल्ली में केंद्र सरकार द्वारा आयोजित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह माननीय प्रधानमंत्री जी के इस विचार से पूरी तरह सहमत हैं कि स्थानीय समुदायों तक पहुँच और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय स्तर पर न्यायालयों में स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जाना चाहिए।सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने न्यायिक संस्थानों को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को साझा किया। मुख्यमंत्री ने कहा हमने कई स्तरों पर अदालतों के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने सहित कई काम किए हैं। न्यायपालिका लोकतंत्र के मुख्य स्तंभों में से एक है और हम इसके स्वतंत्र दृष्टिकोण में विश्वास करते हैं।