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डीसी मंजूनाथ भजन्त्री ने जनता दरबार में सुनी आम जनता की समस्यायें, यथोचित कार्रवाई को लेकर किया आश्वस्त

प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों को जिला स्तरीय पदाधिकारी तथा आम जनता के फोन कॉल का तुरंत उत्तर देने का निर्देश

कोवाली गांव के ग्राम प्रधान को शो कॉज करते हुए विधि सम्मत कार्रवाई का निर्देश
रविन्द्र सिंह
जमशेदपुर। आम जनता की समस्याओं का त्वरित रूप से समाधान किया जा सके इसके निमित्त जिला दण्डाधिकारी-सह- उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री द्वारा जनता दरबार में आमजनों की समस्यायें सुनी गई । जनसमस्याओं से जुड़ी विभिन्न विभागों संबंधी प्राप्त आवेदनों को समीक्षोपरांत विभागीय पदाधिकारी को अग्रसारित कर जांचोपरांत यथोचित कार्रवाई का निदेश दिया गया । पोटका प्रखंड के कोवाली गांव से आई महिलाओं व बच्चों के समूह ने जन्म पत्र बनाने में आ रही कठिनाइयों से अवगत कराया । उन्होने बताया कि ग्राम प्रधान द्वारा सत्यापन नहीं किए जाने से बच्चों का प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है । इसपर उपायुक्त ने बताया कि जिला सांख्यिकी विभाग को ऐसा कोई दिशा-निदेश प्राप्त नहीं है कि ग्राम प्रधान से ही सत्यापन कराना है। उन्होने तत्काल जिला सांख्यिकी पदाधिकारी एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी को कोवाली पंचायत में जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने हेतु 17 अगस्त को कैम्प लगाने के निर्देश दिए जिसमें पंचायत सचिव, सुपरवाइजर व अन्य मौजूद रहेंगे । साथ ही उपायुक्त द्वारा उक्त ग्राम प्रधान के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई का निदेश दिया अपर उपायुक्त को दिया गया ।

उक्त समस्या को लेकर जिला स्तरीय पदाधिकारी द्वारा किए गए फोन कॉल का जवाब नहीं दिए देने पर बीडीओ पोटका पर उपायुक्त ने अप्रसन्नता जताई । उन्होने स्पष्ट निर्देश दिया कि जिला स्तरीय पदाधिकारी का फोन कॉल हो या आम जनता का प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी तत्काल रिस्पांड करेंगे । महिलाओ ने विधवा पेंशन, वोटर आईडी, आवास संबंधी समस्याएं भी बताई । उपायुक्त द्वारा तत्काल उपनिर्वाचन पदाधिकारी को 17 अगस्त के कैंप में बीएलओ, सुपरवाइजर द्वारा फॉर्म 6 भरवाने का निदेश दिया गया । साथ ही पेंशन को लेकर उन्होने कहा कि विधवा महिलाओं के राशन, आधार या अन्य प्रमाण पत्र में पति का नाम स्व. लिखा है तो मत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की आवश्कता नहीं है, विधवा/ निराश्रित व एकल परिवार के मामलों में गांव के 5 लोगों का सत्यापन कराने से पेंशन योजना का लाभ दिया जा सकता है। उन्होने प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी को तत्काल ऐसे मामलों का संज्ञान लेते हुए पेंशन योजना से आच्छादित किए जाने का निदेश दिया। वहीं आवास को लेकर भी यथोचित कदम उठाये जाने को लेकर आश्वस्त किया। साथ ही उपायुक्त द्वारा जनता दरबार में आए लोगों से उनके ग्राम पंचायत में शौचालय है या नहीं इसकी जानकारी ली गई तथा सभी को शौचालय का उपयोग किये जाने को लेकर प्रेरित किया गया।

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