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उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में E-shram हेतु जिला क्रियान्वयन समिति की बैठक, दिए जरूरी दिशा-निर्देश

समाहरणालय सभागार, जमशेदपुर में उप विकास आयुक्त श्री परमेश्वर भगत की अध्यक्षता में E-shram हेतु जिला क्रियान्वयन समिति की बैठक आहूत की गई । श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार से प्राप्त मार्गदर्शन के आलोक में ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित श्रमिकों का निबंधन कराया जाना है । पूर्वी सिंहभूम जिले में 8 लाख लोगों के निबंधन का लक्ष्य है जिसे 31 दिसंबर 2021 तक पूरा करने की समयावधि निर्धारित है। उप विकास आयुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि अपने-अपने पोषक क्षेत्र के सभी असंगठित क्षेत्र के कामगारों/श्रमिकों का निबंधन तय समयाविधि में पूर्ण करना सुनिश्चित करायें। असंगठित क्षेत्र के दायरे में र्निमाण मजदूर/प्रवासी मजदूर/घरेलू कामगार/कृषि व पशुपालन कार्यरत मजदूर/स्व-नियोजित कामगार/आशा वर्कर/आंगनवाडी वर्कर/दूध विक्रेता आदि छोटे-छोटे अन्य असंगठित क्षेत्र में कार्यरत मजदूर जो पी.एफ./ई.एस.आई के दायरे में नही आते है।

निबंधन के लिए आधार, बैंक खाता तथा मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी। निबंधन के लिए दो तरीका है – पहला- E-shram पोर्टल के माध्यम से स्वंय निबंधन कर सकते हैं(आधार, मोबाइल नंबर बैंक खाता से लिंक होना चाहिए। दूसरा- प्रज्ञा केंद्र के द्वारा निबंधन कार्य करा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत वैसे श्रमिक जो आयकर के दायरे में आते हैं या पीएफ धारक हैं, वैसे श्रमिकों को छोड़कर अन्य श्रमिक ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से स्वयं या प्रज्ञा केंद्र जाकर निःशुल्क निबंधन करा सकते हैं(बायोमिट्रीक के माध्यम से निबंधन होगा) । एक मोबाईल नं. से अधिकत्म तीन सदस्यों का पंजीकरण पोर्टल पर संभव है। इसके माध्यम से सरकार द्वारा 2 लाख रूपए का इंश्योरेंस दिया जाएगा, निबंधन करते ही पहले वर्ष का 12 रूपए का देय शुल्क माफ हो जाएगा। सरकार की योजनाओं का लाभ डीबीटी के माध्यम से इसी निबंधन को ध्यान में रखते हुए दिया जाएगा ।

साप्ताहिक प्रगति तथा निबंधन कार्य के मॉनिटरिंग हेतु प्रखंड स्तरीय क्रियान्वयन समिति का गठन किया जाना है तथा प्रखंड स्तर पर कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। बैठक में निदेशक डीआरडीए श्री सौरभ सिन्हा, उप श्रमायुक्त श्री राजेश प्रसाद, श्रम अधीक्षक श्री रमेश प्रसाद सिंह, श्रम अधीक्षक श्री अविनाश ठाकुर, सभी प्रखंड विकास पधाधिकारी एवम मनरेगा बीपीओ तथा अन्य उपस्थित थे।

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