भाजपा, विहिप के नेताओं व कार्यकर्ताओं को कदमा उपद्रव मामले में जमानत दिए जाने को भाजपा ने बताया न्याय की जीत

जमशेदपुर। कदमा के शास्त्रीनगर क्षेत्र में विगत माह हुए उपद्रव मामले में राज्य सरकार के इशारे पर प्रशासन द्वारा निर्दोष भाजपा एवं विहिप नेताओं को उच्च न्यायालय द्वारा बेल दिए जाने को भाजपा ने न्याय की जीत बताई है। एक ओर जहां भाजपा नेताओं एवं विहिप नेताओं को जमानत मिलने पर कार्यकर्ता उत्साहित है। तो वहीं, भाजपा जमशेदपुर महानगर ने भी उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। शुक्रवार शाम जारी प्रेस-विज्ञप्ति में भाजपा जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष गुंजन यादव ने कहा कि भाजपा नेताओं एवं विहिप नेताओं पर राज्य सरकार के इशारे पर जिला प्रशासन ने जिस प्रकार से विद्वेषपूर्ण कार्रवाई कर बिना जांच-पड़ताल के गलत धाराओं को जोड़कर जेल भेजकर प्रताड़ित किया था, आज इस षड्यंत्र को उच्च न्यायालय ने धराशायी कर दिया। गुंजन यादव ने कहा कि तुष्टिकरण की पोषक झामुमो-कांग्रेस सरकार अपने राजनीतिक लाभ के लिए शहर को दंगे की आग में झोंकना चाहती थी, परंतु उनके मंसूबे विफल हो गए हैं। गुंजन यादव ने करीब तीन माह पुराने मामले में भाजपा नेता अभय सिंह पर जुगसलाई क्षेत्र के एक मामले में पुनश्चः नामजद आरोपी बनाकर केस दर्ज करने को विद्वेषपूर्ण कार्रवाई बताया है। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि जिला प्रशासन पूर्ण रूप से सरकार की टूलकिट बन गयी है। गुंजन यादव ने कहा कि हेमंत सरकार विशेष संप्रदाय के तुष्टिकरण के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। कहा कि भाजपा कार्यकर्ता ऐसे केस-मुकदमों एवं गीदड़ भभकियों से डरने वाले नही है। कहा कि हेमंत सरकार केस-मुकदमों के बल पर धर्मिक आस्था एवं जनभावनाओं को रौंदना चाहती है, जो कभी सफल नही होंगे। हेमंत सरकार केस-मुकदमों के जरिए भाजपा कार्यकर्ताओं के हौसले, जनसेवा की भावना को कुचल नहीं सकती है। हमारा संघर्ष बिना थके और बिना रुके यूँ ही अनवरत जारी रहेगा। हम मजबूती से आगे बढ़े हैं, और आगे बढ़ते रहेंगे। पार्टी अपने नेताओं एवं विहिप कार्यकर्ताओं के साथ हर क्षण पूरी मजबूती से खड़ी है।

जिलाध्यक्ष गुंजन यादव ने कहा कि न्यायालय के फैसले से तुष्टिकरण की मानसिकता रखने वालों के हौसले एक बार फिरसे पस्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमें माननीय न्यायालय पर पूर्ण भरोसा है, न्यायालय के चौखट पर देर है अंधेर नही। उन्होंने राज्य सरकार पर वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया। कहा कि राज्य सरकार द्वारा अनेकों मौकों पर पर्व-त्योहारों में गाइडलाइन के नाम पर धार्मिक स्वतंत्रता का हनन किया जाता रहा है। वहीं, पिछले साढ़े तीन साल में पूरे राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति चौपट है, विकास के कार्य ठप्प हैं। परंतु राज्य सरकार मुद्दों पर राजनीति ना कर भय और भ्रम की राजनीति कर रही है।