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हिट एंड रन के तहत पीड़ितों को नहीं मिल रहे मुआवजा राशि एवं जर्जर सड़क के मामले को लेकर राजाराम गुप्ता ने की मंत्री दीपक बिरुवा से भेंट वार्ता

सड़क सुरक्षा को लेकर कार्य नहीं करने वालों पर की जाएगी कार्रवाई सुनिश्चित : मंत्री दीपक बिरुवा

तिलक कुमार वर्मा
चाईबासा: चाईबासा एवं अन्य मार्गों में जर्जर सड़क एवं गड्ढों के कारण आए दिन हो रहे सड़क दुर्घटनाओं एवं “हिट एंड रन” के तहत पीड़ितों को मुआवजे की राशि नहीं मिलने आदि मामलों को लेकर सड़क सुरक्षा समिति के वरिष्ठ सदस्य अधिवक्ता राजाराम गुप्ता ने रविवार को राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार व परिवहन विभाग के मंत्री श्री दीपक बिरुवा से रविवार को उनके कार्यालय में भेंटवार्ता कर इन सब समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। राजाराम गुप्ता ने मंत्री को जानकारी देते हुए बताया कि चाईबासा शहर से गुजरने वाले एन. एच.75 (ई ) स्थित बड़ी बाजार डाउन मार्ग ,गणेश मंदिर के समीप, एलआईसी कार्यालय के समीप (बगैर रेलिंग के खुले छोड़े गए गड्ढे) सदर अस्पताल के मुख्य द्वार के समीप के अलावा टुंगरी मार्ग में गड्ढों के कारण आए दिन वाहन चालक गिरकर चोटिल हो रहे हैं वहीं उक्त गड्ढों से उड़ते धूल कणों के कारण राहगीरों के साथ-साथ आसपास के दुकानदारों का जीना दूभर हो गया है। वही शहर में पूर्व में गति सीमा को नियंत्रित करने हेतु लगाए गए कठोर प्लास्टिक के स्पीड ब्रेकर भी टूट कर एवं क्षतिग्रस्त होकर मूल स्थान से हट चुके हैं। सिविल कोर्ट मार्ग, पिल्लई हॉल मार्ग के समीप, अमला टोला मार्ग, गांधी टोला मार्ग रेलवे स्टेशन मार्ग एवं रेलवे ओवरब्रिज के दोनों छोर पर स्पीड ब्रेकर के क्षतिग्रस्त होने के कारण दो पहिया वाहन चालक अनियंत्रित होकर मार्ग में गिरकर चोटिल हो रहे हैं। गांधी टोला मार्ग में कुछ दिनों पूर्व अनियंत्रित दो पहिया वहां की चपेट में आकर एक बालक की मृत्यु भी हो चुकी है। पूर्व में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में मेरे द्वारा चिन्हित मार्गो में स्पीड ब्रेकर लगाए जाने के संबंध में जानकारी उपलब्ध करा दी गई थी। पर वर्तमान में अभी तक स्पीड ब्रेकर नहीं लगाए गए हैं। वही मंत्री श्री बिरुवा ने कहा कि यह एक गंभीर मामला है संबंधित विभाग को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए थी। चाहे हिट एंड रन के तहत पीड़ितों को निर्धारित समय अवधि के तहत राशि उपलब्ध कराने का हो अथवा सड़क में गड्ढों को भरने एवं स्पीड ब्रेकर लगाए जाने का, इसको लेकर जल्द ही संबंधित विभाग के पदाधिकारीयों को निर्देश दिया जाएगा। एवं कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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