जनसंख्या समाधान फाउन्डेशन ने प्रधानमंत्री से देश में कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग

जमशेदपुर: पिछले 9 वर्षों से देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून हेतु आंदोलनरत संस्था जनसंख्या समाधान फाउन्डेशन द्वारा विश्व जनसंख्या दिवस पर जनसंख्या असंतुलन के कारण देश में संभावित गृहयुद्ध को रोकने हेतु जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग को लेकर देशभर के चार सौ से अधिक जिला मुख्यालयों पर प्रधानमंत्री, भारत सरकार के नाम जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। इसी क्रम में, सोमवार को जमशेदपुर जिलाध्यक्ष प्रेम झा के नेतृत्व में फाउन्डेशन के कार्यकर्ताओं ने जिले के उपायुक्त विजया जाधव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम जनसंख्या नियंत्रण कानून विषयक ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर फाउन्डेशन के जिला संरक्षक दिनेश कुमार मुख्यरूप से शामिल हुए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय, वंदे मातरम के ओजस्वी नारे लगाते हुए जनसंख्या नियंत्रण विषयक नारे -बढ़ती जो आबादी है- देश की बर्बादी है। दो बच्चों का कानून -लागू करो, लागू करो जैसे नारे लगाकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने हाथों में पोस्टर व तख्ती लेकर बढ़ती जनसंख्या के कुप्रभाव से आमजनों को जागरूक किया।
इस अवसर पर फाउन्डेशन के जिला संरक्षक दिनेश कुमार ने कहा कि बढ़ती जनसंख्या देश के विकास में बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। आज जनसंख्या असंतुलन के कारण कई समस्याएं विकराल रूप ले रही है। उन्होंने कहा कि कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून के बिना स्वस्थ, समृद्ध, सुखी और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण मुश्किल प्रतीत होता है। कहा कि भारत से क्षेत्रफल की दृष्टि में तीन गुना अधिक बड़ा पड़ोसी देश चीन ने पहले ‘हम दो, हमारे दो’ नीति को अपनाया और फिर ‘हम दो हमारे एक’ नियम को कड़ाई से लागू किया और लगभग 60 करोड़ जनसंख्या को नियंत्रित कर आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि विश्व की महाशक्ति भी बन गया जबकि भारत आज भी गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण, अशिक्षा, प्रदूषण और अपराध से लड़ रहा है। कहा कि कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून सभी धर्मों पर समान रूप से लागू किये जाने की जरूरत है तभी हमारा देश वैश्विक महाशक्ति के रूप में खुदको स्थापित कर पायेगा।
वहीं, जिलाध्यक्ष प्रेम झा ने संगठन के प्रयासों और उद्देश्यों की जानकारी देते हुए बताया कि हमारा देश विश्व की लगभग 18% जनसंख्या का भार वहन कर रहा है, जबकि आबादी के अनुपात में हमारा भू-भाग बहुत कम यानि लगभग 2.4% है और जल भी विश्व का मात्र 4% है। यही कारण है कि सरकार के तमाम उपायों के बावजूद भी देश में बेरोजगारी और गरीबी की समस्या बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि संगठन के जागरूकता कार्यक्रम के अतिरिक्त 9 अगस्त, 2018 को महामहिम राष्ट्रपति से संस्था एवं सांसदों के संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात कर कानून की मांग के समर्थन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य एवं संगठन के मुख्य संरक्षक इन्द्रेश कुमार एवं केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सहित 125 सांसदों द्वारा हस्ताक्षरित संस्था का मांगपत्र सौंपकर सरकार द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया आरम्भ करने का अनुरोध किया है। उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा कि निरंतर उठ रही मांगों पर केंद्र सरकार शीघ्र ही निर्णय लेकर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाएगी।
इस अवसर पर फाउन्डेशन के जिला संरक्षक दिनेश कुमार, जमशेदपुर जिलाध्यक्ष प्रेम झा, जिला संयोजक सुमित श्रीवास्तव, हिन्दू जागरण मंच के अध्यक्ष बलबीर मंडल, महासचिव पप्पू उपाध्याय, संस्था के महिला विंग की प्रदेश उपाध्यक्ष रीना चौधरी, जिला महासचिव बंटी सिंह, धनेश्वर सिंह, पप्पू कुमार, ह्नन्नी परिहार, पीयूष ईशु, विक्रम चंद्राकर, देवेंद्र पांडेय, राकेश गिरी, सौरव मजूमदार, साकेत कुमार, रंजीत सिंह, रास बिहारी, कुणाल शर्मा, मुनचुन प्रसाद, अभिषेक डे, राकेश राव, जसबीर कौर, विवेक सिन्हा, संजीव ठाकुर, संजीत शर्मा, राजीव सिन्हा, जितेंद्र ओझा, सुकु प्रमाणिक, अशोक मुखी, प्रीति पांडा, शोभा श्रीवास्तव, शीलू साहू, नेहा साहू, जसवीर कौर, संगीता देवी, कांची लोहार, यशोदा, रूपा, जूली देवी, प्रभा देवी, मधुमाला, भरत मिश्रा, अमित राज, निलादरी दत्ता, रंजीत कुमार समेत अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे।