उपायुक्त ने कार्य में लापरवाही बरतने पर ब्लॉक को-ऑर्डिनेटर डुमरिया को चयनमुक्त करने के दिए आदेश, ब्लॉक को-ऑर्डिनेटर धालभूमगढ़, गुड़ाबांदा एवं पटमदा को एक महीने के अंदर कार्य में सुधार करने अन्यथा कार्रवाई की दी गई चेतावनी

जमशेदपुर;जिला जनसंपर्क कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदप
उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी की अध्यक्षता में विकास से संबंधित जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक, मनरेगा, आवास व पेंशन योजना की समीक्षा की गई, दिए आवश्यक दिशा-निर्देश
समाहरणालय सभागार, जमशेदपुर में उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी श्री सूरज कुमार की अध्यक्षता में विकास से संबंधित जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आहूत की गई । बैठक में मनरेगा, पेंशन व आवास योजनाओं की समीक्षा की गई । कार्य में लापरवाही बरतने पर ब्लॉक को-ऑर्डिनेटर डुमरिया को चयनमुक्त करने के आदेश तथा ब्लॉक को-ऑर्डिनेटर धालभूमगढ़, गुड़ाबांदा एवं पटमदा को एक महीने के अंदर कार्य में सुधार लाने का नोटिस दिया गया अन्यथा कार्रवाई की चेतावनी दी गई ।

मनरेगा योजनाओं में कम प्रगति वाले प्रखंडों को सुधार लाने का निर्देश दिया गया । मनरेगा कार्यों में अधिक से अधिक मजदूरों को जोड़ते हुए माह सितंबर तक मानव दिवस सृजन में प्रगति लाने का निर्देश सभी प्रखंडों को दिया गया । इसके लिए प्रति ग्राम कम से कम 5 योजनाओं को लेने का निर्देश दिया गया । प्रखंड पटमदा, पोटका, बहरागोड़ा, बोड़ाम, घाटशिला एवं डुमरिया को विशेष रुप से अधिक से अधिक योजनाओं को लेने कहा गया। साथ ही मानव दिवस सृजन में एस.टी-एस.सी एवं महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का निर्देश दिया गया । आधार इंट्री में जिला के 24 पायदान पर होने पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी प्रखंड को मनरेगा मजदूर के आधार कार्ड की एंट्री मनरेगा सॉफ्ट में अभियान के रूप में करने को कहा गया । गत बैठक में दिए निर्देश के आलोक में प्रखंडों द्वारा कुल 7623 योजनाओं को पूर्ण करने के संबंध में सभीAE/JE को अन्य सभी लंबित योजनाओं को प्राथमिकता देते हुए यथाशीघ्र पूर्ण करने हेतु निदेशित किया गया ।

प्रखंड बोड़ाम, डुमरिया, घाटशिला, गोलमुरी सह जुगसलाई एवं गुड़ाबांदा प्रखंड को जल्द से जल्द बिरसा हरित ग्राम योजना अंतर्गत फेंसिंग का कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि मनरेगा अंतर्गत ससमय मजदूरी का भुगतान किया जाना है यह राशि सीधे मजदूरों के खाते में जाती हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए मनरेगा सॉफ्ट में मजदूरों के खाते एवं आधार संख्या की सही प्रविष्टि होनी चाहिए, कतिपय कारणों से FTO रिजेक्ट हो जाते हैं, ऐसे मामलों में मनरेगा गाइडलाइन के अनुसार रिजेक्ट हुए ट्रांजैक्शन के कारण को पुनः सुधार कर मजदूरों के सही खाते में मजदूरी का भुगतान करने का निर्देश दिया गया। रियल टाइम अटेंडेंस सिस्टम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सभी मेटों का निबंधन अनिवार्य रूप से नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम में करते हुए, मोबाइल के माध्यम से मजदूरों की उपस्थिति एप में अपलोड करने का निर्देश दिया गया ताकि मजदूरी भुगतान में विलंब ना हो एवं ससमय मजदूरी का भुगतान किया जा सके ।

*आवास योजना*
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आवास योजना की समीक्षा के क्रम में वित्तीय वर्ष 2016-21 के पीएमएवाई-जी के लंबित योजनाओं को 31 दिसंबर 2021 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया । साथ ही वित्तीय वर्ष 2021-22 के योजनाओं को माह अप्रैल 2022 तक पूर्ण करने हेतु निदेशित किया गया । पीएमएवाई-जी में 90 फीसदी कार्य पूर्ण है ।

जिले में अंबेडकर आवास निर्माण में 91.6 फीसदी का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है । प्रत्येक प्रखंड हेतु लक्ष्य निर्धारित करते हुए इसी सप्ताह पूरा करने का निर्देश दिया गया । कुल स्वीकृत 1789 अंबेडकर आवास में से 1638 पूर्ण वहीं 151 का निर्माण लंबित है । साथ ही जिले में लंबित सभी इंदिरा आवास निर्माण कार्य को इसी माह में पूर्ण करने का निर्देश दिया गया ।

बैठक में उप विकास आयुक्त श्री परमेश्वर भगत, निदेशक डीआरडीए श्री सौरभ कुमार सिन्हा, सामाजिक अंकेक्षण मनरेगा के कोल्हान प्रभारी श्री जगत कुमार सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, ब्लॉक को-ऑर्डिनेटर प्रधानमंत्री आवास, बीपीओ मनरेगा एवं एई, जेई मनरेगा, पी.ओ डीआरडीए शीतल अजीता तिर्की, एपीओ डीआरडीए, जिला समन्वयक प्रधानमंत्री आवास सुमन मिश्रा, जितेश कुमार सिंह तथा अन्य संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे ।