उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई जिला भू- अर्जन विभाग से संबंधी समीक्षा बैठक, लंबित मुआवजा भुगतान यथाशीघ्र शुरू करने के दिए निर्देश डबल डेकर एलिवेटेड कॉरिडोर को लेकर अतिक्रमण हटाने का निर्देश

उपायुक्त विजया जाधव द्वारा जिले में भू-अर्जन संबंधी मुआवजा भुगतान, सरकारी जमीन एवं अधिग्रहित जमीन में अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई तथा लंबित म्यूटेशन के मामलों को लेकर समीक्षा बैठक की गई । पारडीह (कालीमंदिर) से बालिगुमा तक बनने वाले डबल डेकर एलिवेटेड कॉरिडोर में अतिक्रमण के कुछ मामले हैं जिनमें संरचना निर्माण को हटाया जाना है, उपायुक्त द्वारा एसडीओ धालभूम एवं सीओ मानगो को अतिक्रमण हटाने को लेकर कार्रवाई का निर्देश दिया गया । जिला भू अर्जन कार्यालय द्वारा एनएचएआई से प्राप्त मुआवजा भुगतान की कुछ राशि को लाभुकों में वितरित नहीं किया जा सका है । उपायुक्त द्वारा निदेश दिया गया कि भूमि पोर्टल पर डाटा अधतन होते ही मुआवजा भुगतान शुरू कर दिया जाए । एनएचएआई के ही महुलिया एवं बहरागोड़ा खंड में नामांतरण के कुछ मामले लंबित हैं। डाटा ऑनलाइन नहीं होने के कारण नामांतरण नहीं किया जा सका है । उपायुक्त द्वारा एनएचएआई प्रतिनिधियों को इस मामले में आवश्यक सहयोग प्रदान करने तथा अपर उपायुक्त व डीपीएमयू सेल को डाटा मिलते ही जल्द से जल्द नामांतरण की प्रक्रिया पूरी करने का निदेश दिया गया । बहरागोड़ा प्रखंड अंतर्गत धुलाबेडा में संपर्क पथ निर्माण में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का मामला उपायुक्त के संज्ञान में लाया गया । उपायुक्त द्वारा पथ निर्माण विभाग के सहायक अभियंता को इससे जुड़ा प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया ताकि यथोचित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। साथ ही उपायुक्त द्वारा सभी लंबित मुआवजा भुगतान को यथाशीघ्र पूरा करने का निदेश दिया गया ।

बैठक में अपर उपायुक्त जयदीप तिग्गा, निदेशक डीआरडीए सौरभ सिन्हा, जिला भू अर्जन पदाधिकारी रविन्द्र गागराई, जिला परिवहन पदाधिकारी दिनेश रंजन, आर.सी.डी व एनएचएआई के प्रतिनिधि तथा अन्य संबंधित विभागीय पदाधिकारी मौजूद थे।