ई-कॉमर्स के प्रस्तावित नियम देश के ई कामर्स व्यापार में विदेशी कम्पनियों की दादागिरी को ख़त्म करेंगे

उपभोक्ता केंद्रित जनादेश के साथ एक मजबूत और गतिशील नियामक ढांचे का आह्वान करते हुए, कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने ई-कॉमर्स नियमों के मसौदे को भविष्य में भारत में संरचित और पारदर्शी ई-कॉमर्स व्यवसाय के लिए एक आदर्श दिशानिर्देश करार दिया है । . कैट ने ई-कॉमर्स नियमों के मसौदे पर अपने संशोधन प्रस्ताव के उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय को भेजे गए अपने ज्ञापन मे ई-कॉमर्स व्यवसाय के सभी के नियमों के अनुपालन के लिए एक निगरानी तंत्र की मांग की है और उल्लंघन की स्थिति में, उक्त तंत्र को दंडात्मक और अन्य कार्रवाई करने के लिए भी सशक्त किया जाना चाहिए का सुझाव दिया है। कैट ने कहाहाई की यह नियम ई कामर्स व्यापार में विदेशी कम्पनियों की दादागिरी को रोकेंगे तथा ईस्ट इंडिया कम्पनी बनने के मंसूबों को ध्वस्त करेंगे ।

कैट के राष्ट्रीय महामंत्री श्री प्रवीन खंडेलवाल और राष्ट्रीय मंत्री श्री सुरेश सोन्थालिया ने मसौदा नियमों का विरोध करने के लिए विदेशी वित्त निवेश वाली ई-टेलर्स और कुछ प्रमुख उद्योग चेम्बर्ज़ को उनके स्टीरियो टाइप रोने पर लताड़ते हुए कहा कि यह मसौदा नियमों को लागू न करने के लिए उद्योग चैबरों द्वारा उनके निहित स्वार्थ वाली कंपनियों का एक भयावह जाल है। हालांकि, देश के 8 करोड़ से अधिक छोटे व्यापारी मसौदा नियमों के आसपास किसी भी तरह के गलत प्रचार का विरोध करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। .

श्री खंडेलवाल और श्री सोन्थालिया ने कहा कि भारत में ई-कॉमर्स व्यवसाय का समावेशी विकास काफी हद तक 4 मुख्य बुनियादी बातों पर निर्भर करता है जैसे, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के पारदर्शी संचालन,
ई-कॉमर्स संस्थाओं मे आसान पहुंच और शिकायत निवारण के पर्याप्त उपाय, मार्केटप्लेस प्लेटफॉर्म की गैर-भेदभावपूर्ण पहुंच मूल्य-श्रृंखला के सभी हितधारकों के लिए तथा विक्रेताओं और विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच हितों के किसी टकराव से बचाव करना है । उन्होंने आगे कहा कि किसी भी इकाई में इक्विटी या आर्थिक हित रखने वाले किसी भी कम्पनी को उक्त बाज़ार पर सामान बेचने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और इसे “संबद्ध इकाई” के रूप में माना जाना चाहिए।

अपने ज्ञापन में कैट ने तर्क दिया कि किसी भी ई-सिस्टम के माध्यम से व्यवसाय करने वाली ई-कॉमर्स संस्थाओं का अनिवार्य पंजीकरण एक अच्छी तरह से परिभाषित इको-सिस्टम की मज़बूद नींव रखेगा जिसके जरिये पंजीकरण प्रक्रिया के साथ ई-कॉमर्स परिदृश्य की सीमा का आसानी से पता लगाया जा सकता है और उपभोक्ताओं को दुष्ट/धोखाधड़ी वाली ई-कॉमर्स कंपनियों से भी बचाया जा सकेगा। पारदर्शिता किसी भी व्यावसायिक गतिविधि की पहचान होनी चाहिए और इसलिए प्रत्येक ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस को सभी हितधारकों के संबंध में पारदर्शी तरीके से कार्य करना चाहिए, अर्थात् – ग्राहक, विक्रेता, लॉजिस्टिक्स पार्टनर और भुगतान की सुविधा बीमा किसी रूकावट के समान स्तर पर मिलें । इसलिए, उक्त प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत प्लेटफॉर्म और विक्रेताओं के बीच सभी प्रकार के समझौते का खुलासा पारदर्शी तरीके से किया जाना चाहिए, जिसमें पूर्व-खरीद चरण में उपभोक्ता को विक्रेता और उत्पादों के बारे में सभी जानकारी का खुलासा किया जाना चाहिए। इसके अलावा, ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस द्वारा उपयोग किए जाने वाले सर्च एल्गोरिथम को उपयोगकर्ताओं को पारदर्शी रूप से प्रकट और परिभाषित किया जाना चाहिए ताकि वे सूचित विकल्प बना सकें।

कैट ने आगे कहा है कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उपभोक्ता अपनी चिंताओं को हल करने के लिए मार्केटप्लेस संस्थाओं के वरिष्ठ शिकायत निवारण अधिकारियों तक पहुंच सकें और इसलिए शिकायत अधिकारी, नोडल अधिकारी और अनुपालन अधिकारी का प्रावधान प्रशंसनीय है। कैट ने आगे कहा कि ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस प्लेटफॉर्म के लिए तीसरे पक्ष के विक्रेताओं के लिए एक तटस्थ मंच के रूप में कार्य करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, जहां ऐसे प्रत्येक विक्रेता के पास रसद सेवा प्रदाता, भुगतान गेटवे सिस्टम और प्रत्येक विक्रेता के संदर्भ में गैर-भेदभावपूर्ण पहुंच है होनी चाहिए और प्रत्येक ग्राहक के पास प्लेटफॉर्म पर प्रत्येक विक्रेता तक ऐसी पहुंच होनी चाहिए। मार्केटप्लेस संस्थाओं को डिलीवरी और वेयरहाउसिंग, भुगतान सेवाओं आदि सहित लॉजिस्टिक्स जैसी तृतीय पक्ष सेवाएं प्रदान करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस इकाई के संबंधित पक्षों सहित इन सेवाओं को प्रदान करने वाले सभी पक्षों को प्लेटफॉर्म पर पारदर्शी रूप से प्रकाशित करना चाहिए (i) शर्तें और ऐसी सेवाओं के लिए शर्तें; (ii) डिलीवरी शुल्क, वेयरहाउसिंग शुल्क, भुगतान सेवाओं के लिए शुल्क आदि; और (iii) अन्य सभी वाणिज्यिक शर्तें को पोर्टल पर साफ़ रूप से दिखाया जाए ।

कैट ने आगे सुझाव दिया कि हितों के टकराव से बचने के लिए, ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस या उससे संबंधित संस्थाओं को ऐसे मार्केटप्लेस पर विक्रेता के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए। इसके अलावा, इन्वेंट्री आधारित प्लेटफॉर्म को तीसरे पक्ष के विक्रेताओं को नामांकित करके मार्केटप्लेस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसलिए, नियमों में ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस इकाई और इन्वेंट्री आधारित ई-कॉमर्स स्टोर इकाई की स्पष्ट परिभाषाएं आवश्यक हैं। वर्तमान में कई ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस संस्थाएं अपने मार्केटप्लेस पर इन्वेंट्री ई-कॉमर्स गतिविधियों को गुप्त रूप से चलाकर आर्थिक व्यवधान पैदा कर रही हैं। ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस संस्थाएं खुद कमियों का दुरुपयोग करके प्लेटफॉर्म पर विक्रेता बन जाती हैं और वस्तुतः मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेड (एमबीआरटी) को अंजाम दे रही हैं और साथ ही वे बाजार हिस्सेदारी हासिल करने के लिए लागत से कम माल बेच रही हैं, जिससे छोटे खुदरा विक्रेताओं पर भारी वित्तीय दबाव पैदा हो रहा है। उनके पास दुकान बंद करने के अलावा कोई चारा नहीं है।

श्री सोन्थालिया ने कहा कि ई-कॉमर्स नियम कुछ चुनिंदा विक्रेताओं को दी जा रही सब्सिडी को अलग-अलग तरीके से भारी छूट देकर समाप्त कर देंगे। इसी तरह, भुगतान सेवा शुल्क पर छूट देकर उपभोक्ताओं को लुभाने और इन नियंत्रित व्यापारिक कंपनियों से खरीदने के लिए उन्हें प्रभावित करने के लिए संबद्ध भुगतान सेवा प्रदाताओं का उपयोग समाप्त हो जाएगा।