जमशेदपुर के पलासबनी पंचायत में 24 फरवरी को लगेगा राज्य स्तरीय विधिक सेवा सह सशक्तिकरण शिविर

जमशेदपुर। झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री सुजीत नारायण प्रसाद के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार जमशेदपुर एवम जिला प्रशासन, पूर्वी सिंहभूम के तत्त्वाधान में 24 फरवरी 2024 को जमशेदपुर सदर प्रखंड के पलासबनी पंचायत में आदिम जनजाति और सरकारी योजनाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य स्तरीय विधिक सेवा सह सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया जा रहा है । कार्यक्रम स्थल पर की जा रही तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश जमशेदपुर श्री अनिल कुमार मिश्रा, उप विकास आयुक्त श्री मनीष कुमार, झालसा के डिप्टी सेक्रेटरी श्री अभिषेक कुमार , डालसा सचिव श्री नितीश निलेश सांगा, वरीय पुलिस अधीक्षक श्री किशोर कौशल , रूरल एसपी श्री ऋषभ गर्ग समेत अन्य न्यायिक पदाधिकारी व जिला स्तरीय प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे।

निरीक्षण के दौरान आयोजन स्थल पर आंगतुकों के बैठने की व्यवस्था, रूट चार्ट, पार्किंग व्यवस्था, सुरक्षा एवं विधि व्यवस्था, आवश्यकतानुरूप बेरिकेडिंग आदि की समीक्षा की गई। आदिम जनजाति समूह को लक्षित कर आयोजित किए जा रहे इस शिविर में लगभग 4000 लोग शामिल होंगे। कार्यक्रम स्थल पर की जा रही तैयारियों की समीक्षा करते हुए जिले के वरीय पदाधिकारियों ने सभी तैयारियों को ससमय मूर्त रूप देने का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया।

24 फरवरी को आयोजित इस राज्य स्तरीय मेगा शिविर में झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति श्री सुजित नारायण प्रसाद के साथ साथ झारखंड उच्च न्यायालय के अन्य न्यायधीश गण भी उपस्थित रहेंगे

। मौके पर निरीक्षण के दौरान प्रधान जिला व सत्र न्यायधीश जमशेदपुर ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि इस मेगा कैम्प में बड़ी संख्या में शामिल होकर लाभ उठाएं और अपने कानूनी अधिकारों से अवगत हों। साथ ही सरकार के कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लें। वहीं प्रशासनिक पदाधिकारियों ने बताया कि इस मेगा शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर सरकार के कल्याणकारी योजनाओं को जानकारी देने के साथ-साथ पात्र लोगों को योजनाओं से जोड़ा जाएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, मत्स्य, पशुपालन, कल्याण, समाज कल्याण, ऊर्जा, पेयजल एवं स्वच्छता, श्रम, सामाजिक सुरक्षा, वन विभाग, आपूर्ति विभाग समेत अन्य विभागों द्वारा लगभग 20 स्टॉल लगाए जायेंगे, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे और योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन करें।