दिल्ली में अल्पसंख्यक मुद्दों पर एक दिवसीय सम्मेलन आयोजित

नई दिल्ली: राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) द्वारा राज्य अल्पसंख्यक आयोगों का एक भव्य सम्मेलन आज दिल्ली में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारत में अल्पसंख्यकों की शिक्षा और समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करना था।

सम्मेलन में नीति-निर्माताओं और विद्वानों को एक मंच पर लाकर अल्पसंख्यकों के समग्र विकास के लिए रणनीति तैयार करने पर चर्चा की गई। इस अवसर पर अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। वहीं, NCM के अध्यक्ष इकबाल सिंह लोपोरा ने अपने संबोधन में कहा कि सम्मेलन में दो प्रमुख तकनीकी सत्र होंगे—

1. अल्पसंख्यकों को शिक्षा तक पहुँच सुनिश्चित करना तथा समावेशी शिक्षा के सामने आने वाली चुनौतियों और उनके समाधान पर चर्चा।

2. अल्पसंख्यकों के समग्र विकास और कल्याण के लिए मजबूत रणनीति तैयार करना तथा इसमें सरकार की भागीदारी को सुनिश्चित करना।

मुख्य अतिथि केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उनके हितों को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक दृष्टिकोण रखती है।

इस अवसर पर झारखंड अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा ने शॉल और मोमेंटो देकर सम्मानित किया।

हज 2025 के लिए रांची को एंबार्केशन प्वाइंट बनाने की माँग

सम्मेलन में झारखंड अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान ने राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए हज 2025 से रांची को हज एंबार्केशन प्वाइंट बनाए जाने की माँग रखी। उन्होंने बताया कि 2009 से 2019 तक झारखंड के हज यात्री रांची एयरपोर्ट से उड़ान भरते थे, लेकिन कोविड-19 (2020-21) के कारण यह प्रक्रिया बाधित हो गई। इसके बाद 2022 से 2024 तक झारखंड के सभी हज यात्रियों को कोलकाता एंबार्केशन प्वाइंट से भेजा जा रहा है, जिससे उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

उन्होंने बताया कि झारखंड हज हाउस पूरी तरह से तैयार है, इसलिए 2025 से झारखंड के सभी हज यात्रियों को रांची से ही हज यात्रा पर भेजने की व्यवस्था की जाए।

अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति फिर से शुरू करने की अपील

हिदायतुल्लाह खान ने अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना को फिर से शुरू करने की माँग भी रखी। उन्होंने केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू से अनुरोध किया कि झारखंड एक पिछड़ा राज्य है, जहाँ के छात्र आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हैं। पहले जो छात्रवृत्ति दी जाती थी, वह पिछले कई वर्षों से बंद कर दी गई है, जिससे अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

उन्होंने सरकार से छात्रवृत्ति को जल्द से जल्द बहाल करने की अपील की, ताकि समाज के वंचित वर्ग के बच्चे शिक्षा के आभूषण से अलंकृत हो सकें।

उर्दू भाषा के साथ सौतेले व्यवहार पर आपत्ति

हिदायतुल्लाह खान ने उर्दू भाषा के साथ सौतेले व्यवहार पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि उर्दू किसी विशेष समाज या वर्ग की भाषा नहीं है, बल्कि यह भारत की सबसे मधुर भाषाओं में से एक है।
उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि हिंदी और उर्दू एक-दूसरे के बिना अधूरी हैं। जब तक दोनों भाषाओं का संगम नहीं होगा, तब तक कोई भी अभिव्यक्ति पूर्ण नहीं हो सकती।

इस अवसर पर झारखंड अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान के साथ उपाध्यक्ष शमशेर आलम, ज्योति सिंह मथारू, प्रणव सलीमैन और सदस्य इक़रार हसन भी उपस्थित थे।