केंद्रीय ट्रेड यूनियनों एवं स्वतंत्र फेडरेशनों का संयुक्त मंच, कोल्हान द्वारा बजट एवं केंद्र सरकार का विरोध
केंद्रीय ट्रेड यूनियनों एवं स्वतंत्र फेडरेशनों का संयुक्त मंच, कोल्हान द्वारा बजट का विरोध एवं प्रदर्शन केंद्रीय ट्रेड यूनियनों एवं स्वतंत्र फेडरेशनों का संयुक्त मंच, कोल्हान द्वारा बजट का विरोध एवं प्रदर्शन केंद्रीय ट्रेड यूनियनों एवं स्वतंत्र फेडरेशनों का संयुक्त मंच, कोल्हान द्वारा बजट का विरोध एवं प्रदर्शन
जमशेदपुर। टिनप्लेट यूनियन कार्यालय में श्री राकेश्वर पांडेय की अध्यक्षता में आज केंद्रीय ट्रेड यूनियनों एवं स्वतंत्र फेडरेशनों की बैठक हुई, जिसमें ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच की ओर से केंद्रीय बजट की निंदा करते हुए इसे देश के मजदूर वर्ग की चिंताओं और दुर्दशा को संबोधित किए बिना लूट को बढ़ावा देने की एक भ्रामक चाल बताया गया। आज के केंद्रीय बजट की निंदा करते हुए कहा कि यह राष्ट्र के मज़दूर वर्ग की चिंताओं और दुर्दशा को संबोधित किए बिना लूट को बढ़ावा देने का एक भ्रामक तरीका है। CITU मज़दूरों और अन्य वर्गों के लोगों से आह्वान करता है कि वे 5 फ़रवरी 2025 को पूरे देश में सामूहिक रूप से इस मज़दूर विरोधी, जन विरोधी, राष्ट्र विरोधी बजट के ख़िलाफ़ राष्ट्रव्यापी विरोध कार्रवाई में शामिल हों, जो नव उदारवादी ताकतों के हितों को बढ़ावा देता है।
संयुक्त मंच ने मजदूरों व अन्य तबकों के लोगों से आह्वान किया है कि वे इस मजदूर विरोधी, जनविरोधी, राष्ट्र विरोधी बजट के खिलाफ 5 फरवरी 2025 को देशभर में राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन में शामिल हों,5 फरवरी को दोपहर 12 बजे साकची बिरसा चौक पर विशाल विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें बजट प्रस्तावों की प्रतियां जलाई जाएंगी तथा चार श्रम कोडों को लागू करने के प्रयास को रोकने के लिए और अधिक तीव्र संघर्ष करने की घोषणा की जाएगी फरवरी-2025 को देश ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच ने बजट प्रस्ताव 2025-26 को जनता के साथ विश्वासघात और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को लूटने का खाका बताते हुए
साथ ही चार श्रम संहिताओं (LABOUR CODES)को लागू करने की पहल के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। एनडीए सरकार के वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट प्रस्तावों का उद्देश्य केवल निजीकरण में तेजी लाना तथा कृषि को कॉर्पोरेट के हाथ में सौंप देना है। इस बजट प्रस्ताव में “इजऑफ़ डूइंग बिजनेस“ के नाम पर राष्ट्रीय संपत्ति, सेवा, उपक्रम, बुनियादी ढांचे और संसाधनों को सौंपने की बेशर्म पहल जारी है, यहां तक कि परमाणु ऊर्जा जैसे संवेदनशील क्षेत्र में भी निजी क्षेत्र को अनुमति देने की बात कही गई है l
केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की मांग के अनुसार, बजट में किसानों के लिए वैधानिक एमएसपी, शहरी रोजगार गारंटी योजना, सार्वजनिक और सरकारी क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए कदम, असंगठित, अनुबन्धित, अनौपचारिक और ठेका श्रमिकों के लिए ठोस सुझाव, स्कीम वर्करों के लिए एवं सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने, ईपीएफ के तहत पेंशन में बढ़ोतरी, पेट्रोलियम उत्पाद शुल्क दरों में कटौती के संबंध में कोई घोषणा नहीं की गई। आगामी 5 फरवरी 2025 को केंद्रीय ट्रेड यूनियनो के द्वारा देशव्यापी विरोध कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। कार्यक्रम को संबोधित करने में श्री राकेश्वर पांडे, विस्वाजीत देब, संजय कुमार, नागराजू, अंबुज कुमार ठाकुर, हीरा अरकाने, धनंजय शुक्ला, विक्रम कुमार सिंह, बिनोद राय, परविंदर सिंह सोहल, मनोज कुमार सिंह श्रीकांत सिंह, अंजनी कुमार, उषा सिंह, रश्मि कुमारी, प्रिया महतो, मनीष कुमार, निरंजन महापात्र, संग्राम किशोर दास राजीव कुमार सिंह आदि उपस्थित थे।