उपायुक्त सूरज कुमार की अध्यक्षता में जिला परामर्श दात्री समिति(डीएलसीसी) की बैठक

समाहरणालय सभागार, जमशेदपुर में जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त सूरज कुमार की अध्यक्षता में जिला परामर्श दात्री समिति(डीएलसीसी) की बैठक आहूत की गई जिसमें जिले के सभी बैंकों के जिला समन्वयक शामिल हुए । बैठक में फुटपाथ विक्रेताओं की योजना पीएम स्वनिधि जिसमे फुटपाथ विक्रेता को प्रथम चरण में दस हजार, द्वितीय और तृतीय चरण में बीस हजार और पचास हजार का ऋण बैंको द्वारा दिया जाना है। नगर निकाय नोडल एजेंसी है। जिले में चार नगर निकाय हैं – जमशेदपुर अक्षेस, मानगो, जुगसलाई और चाकुलिया। कुल 4463 फुटपाथ विक्रेताओं के बीच 10000 की ऋण राशि वितरित की जा चुकी है । लक्ष्य कुल 13085 फुटपाथ विक्रेताओं का है। लम्बित 835 आवेदन को दुर्गा पूजा के पूर्व स्वीकृति देने के लिए उपायुक्त ने सभी बैंकों को निर्देश दिया ।

कृषकों की योजना केसीसी एवं पशुपालन जैसे डेयरी, फिशरिज, गोटरी, पीगरी पर चर्चा की गई । केसीसी का स्केल ऑफ़ फाइनांस प्रति एकड़ 26000 है। उपायुक्त ने जिला के सभी योग्य किसानों को KCC से आच्छादित करने के निर्देश दिए । उन्होने कहा कि प्रथम चरण में वैसे सभी किसान जिन्हें PMKISAN के तहत वार्षिक 6000 का लाभ केंद्र से प्राप्त हो रहा है उन्हें KCC ऋण से जोड़ना है, दूसरे चरण में वैसे योग्य किसान जो KCC ले रखे हैं परन्तु PMKISAN के लाभ से वंचित हैं उन्हे PMKISAN से जोड़ना है और अन्तिम चरण में वैसे योग्य किसान जो इन दोनो लाभ से वंचित हैं उन्हें पहले KCC देना है फिर PMKISAN से जोड़ना है। जिले में कुल 121344 किसान PMKISAN पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं जिन्हें KCC से जोड़ना है। अभी तक 67509 किसानो को KCC दिया जा चुका है । सर्वाधिक 40957 KCC ऋण देकर बैंक ऑफ़ इंडिया शीर्ष पर है । वहीं ग्रामीण बैक 13523 KCC देकर जिला में दुसरे स्थान पर है। सबसे बड़े बैंक SBI की स्थिति चिन्ताजनक है, मात्र 1990 KCC ही इनके द्वारा अब तक दी गई है। उपायुक्त ने कहा कि खरीफ सीजन का अब ज्यादा दिन नहीं बचा है अत: बैंक त्वरित गति से ऋण बांटे। जिला कृषि पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि अपने प्रखंड के सभी किसानों का आवेदन जल्द से जल्द भरकर बैंक को उपलब्ध कराएं।

रोजगार उत्पन्न करने वाली योजना पीएमईजीपी जिसमें 25% से 35 % तक अनुदान भी मिलता है और अधिकत्तम 25 लाख तक ऋण दिया जा सकता है, जिले का लक्ष्य 80 यूनिट की स्थापना है जिसमे अब तक 25 को स्वीकृति मिल गई है ।

शहरी निकाय के छोटे व्यापारियों के लिए DAY- NULM की योजना है जिसमें 2 लाख तक के ऋण बैंक को देने हैं, अभी तक 47 लोगों को दिया गया है। उसी तरह शहरी महिला व्यवसायी को SHG बनाकर उसे क्रेडिट लिन्केज करना है , अभी तक 23 समूह को जोड़ा गया है ।

उपायुक्त ने कहा कि जिले का डिजिटल जिला घोषित किया गया है जिसके तहत सभी बैंक ग्राहक कोई न कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुडकर डिजिटली लेन-देन को बढ़ावा दें, नकदी से बंचे।

किसानों को फसल उत्पादन के लिए दी जाने वाली केसीसी ऋण पर बैंकों को निर्देश दिया गया कि वह लंबित आवेदन का निष्पादन 30 सितंबर 2021 तक करना सुनिश्चित करें। यह देखा गया है कि बैंक अपने पास काफी दिनों से आवेदन को रखे हुए हैं और किसानों को लोन नहीं दे रहे हैं इस पर उपायुक्त ने अपनी नाराजगी व्यक्त की ।

कृषि ऋण माफी योजना पर चर्चा के दौरान पाया गया कि अभी भी बहुत सारे वैसे केसीसी धारक जिन्हें सरकार द्वारा 50000 तक की ऋण राशि की माफी की व्यवस्था की गई है उस लाभ से वंचित है। इस योजना के विषय में बताया गया कि केसीसी के वैसे खाते 31 मार्च 2020 तक स्टैंडर्ड थे उनमें से परिवार के एक सदस्य को अधिकतम ₹50000 तक की ऋण माफी राज्य सरकार करेगी। जिले में कुल 55912 किसान इस योजना से लाभान्वित होने के लिए योग्य हैं । 36303 किसान का ही अभी तक बैंकों में आधार कार्ड और मोबाइल नंबर अपडेट किया गया है । 19609 किसान अभी भी अपने आधार कार्ड और मोबाइल नंबर को बैंक में अपडेट नहीं करा पाए हैं जिन किसानों का बैंक में आधार नंबर और मोबाइल नंबर अपडेट किया गया है वैसे किसान को प्रज्ञा केंद्र में जाकर e-kyc करा कर ₹1 का रसीद प्राप्त करना होता है उसके बाद उसके खाते में माफी की राशि आती है । 16505 वैसे किसान अभी भी बचे हुए हैं जिनका डाटा बैंक ने अपडेट तो कर दिया गया है लेकिन उन्होंने अपना e-kyc अभी तक नहीं कराया है। जिला कृषि पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि वैसे सभी किसान जिन्हें इस योजना का लाभ अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है उनसे प्रज्ञा केंद्र या बैंक मित्र के पास भेज कर e-kyc करवाएं और जिनका डाटा बैंक में अपडेट नहीं हुआ है उसे बैंक भेजकर उनका डाटा अपडेट कराएं ।

मुख्यमंत्री पशुधन योजना पर चर्चा की गई कि बैंक में मिनी डेयरी के लिए आवेदन लंबित है जिसका निष्पादन नहीं हो पा रहा है। स्टैंड अप इंडिया एक ऐसी योजना जो एससी एसटी और महिलाओं के लिए बनाई गई है जिसकी ऋण राशि 10 लाख से अधिक और एक करोड़ तक है इसमें ना कोई गारंटर की आवश्यकता होती है ना ही कोई प्रतिभूति जमा की जाती है।

पीएम आवास योजना में जानकारी दी गई कि शुरुआत में आवास निर्माण के लिए निर्धारित राशि 130000 थी, आज महंगाई बढ़ जाने के कारण मकान को पूर्ण कर पाना संभव नहीं हो पा रहा है , उपायुक्त ने बताया कि उस वक्त के ईंट का रेट और आज के रेट में काफी अंतर आ गया है इस वजह से बहुत सारी आवास अधूरी रह गई है, बैंकों को सलाह दिया गया कि वैसे जरूरतमंद लोग जो इस अपने आवास को इस वजह से पूरा नहीं कर पा रहे हैं, बैंक उसे ऋण उपलब्ध कराकर उनकी आवास इकाई को पूरी करने में मदद करे। ऐसा पाया गया है कि बैंक सरकारी योजना के तहत लाभुक को दी वाली राशि उनके NPA ऋण खाते में काट लेते हैं, जिस पर उपायुक्त ने निर्देश दिया कि किसी भी सरकारी योजना की राशि लाभुक के खाते में अगर जमा होती है तो उसे बैंक अपने ऋण की वसूली न करे। एसएचजी क्रेडिट लिंकेज के लिए जेएसएलपीएस को निर्देश दिया गया कि उनके आवेदन जनरेट करने की प्रक्रिया काफी धीमी है जिसमें गति लाया जाए और अधिक से अधिक महिला समूहों का क्रेडिट लिंकेज कराया जाए । अब तक कुल 1416 समूह को इस वित्तीय वर्ष में लिंकेज कराया गया है ।

सबसे चिंतनीय विषय जमा साख अनुपात CD रेशियो की है, जिले का जमा साख अनुपात आरबीआई द्वारा निर्धारित 40 परसेंट से भी नीचे 38.83 हो गया है। बैंक अपने ऋण देने की रफ्तार को बढ़ाकर इस कमी को पूरा करें । जब तक जिले में ऋण का प्रवाह अधिक नहीं होगा जिले का विकास संभव नहीं है।

सामाजिक सुरक्षा योजना के 3 घटक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना पर फोकस किया गया । प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जिसकी वार्षिक किस्त ₹12 मात्र है और इसमें ₹200000 का दुर्घटना बीमा कवर किया जाता है उसी तरह जीवन ज्योति बीमा योजना जिसकी वार्षिक किस्त ₹330 है और इसमें भी सामान्य मृत्यु पर दो लाख का बीमा कवर है वैसे व्यक्ति जिनकी आयु 18 से 70 के बीच है वह प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा का लाभ ले सकते हैं और जिनकी आयु 18 से 50 के बीच है वह दोनों योजना से जुड़ सकते हैं। इसको बढ़ावा देने के लिए उपायुक्त महोदय ने सलाह दी कि बीमा का फॉर्म हमें उपलब्ध करा दें और मैं अपने एजेंसियों के द्वारा वैसे सभी लाभों जो किसी न किसी योजना का लाभ ले रहे हैं उसे इस बीमा का योजना से जोड़ देंगे,ताकि किसी भी दुर्घटना में उनके परिवार को आर्थिक मदद मिल सके।
बैंक में बढ़ते एनपीए पर बैंकों ने उपायुक्त से अनुरोध किया कि ऋण वसूली में वह हमें मदद करें। आईसीआईसी बैंक की तुरामडीह शाखा जिसके स्थान परिवर्तन की जानी है, वहां से करणडीह मेन रोड पर लाने के लिए आईसीआईसी बैंक द्वारा प्रस्ताव दिया गया, जिस पर विचार विमर्श करने के बाद उपायुक्त ने निर्देश दिया कि अगर बैंक के स्थान परिवर्तन से वहाँ के स्थानीय लोगों की दिक्कत नहीं होती हो और कोई परेशानी ना हो तो आप उस ब्रांच को वहां से स्थानांतरित कर सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी रहे, इस शर्त पर स्थान परिवर्तन की अनुमति दी गयी।
एसबीआई एवं झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक की पीएम सुनिधि में अच्छी उपलब्धि पर उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन पत्र देने का निर्देश दिया गया।पीएमईजीपी योजना में दिए गए लक्ष्य की शत-प्रतिशत उपलब्धि पर बैंक ऑफ बड़ौदा,केनरा बैंक एवं सेंट्रल बैंक को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया गया। सभी बैंकों को निर्देश दिया गया कि वे अपने निर्धारित लक्ष्य को समय पूर्व प्राप्त कर लें कोई भी योजना दिसंबर तक पूर्ण हो जानी चाहिए दिसंबर के बाद उसकी पेंडेंसी स्वीकार नहीं होगी यह उपायुक्त महोदय का स्पष्ट निर्देश बैंकों को दिया गया ।

बैठक में AGM RBI श्री नलिन प्रिय रंजन, DDM नाबार्ड श्री सिद्धार्थ शंकर, RM केनरा बैंक श्री सुप्रियो मैत्रा, LDM दिवाकर सिन्हा आदि उपस्थित थे ।