अधिवक्ताओ के लिए घोषित योजनाओ को राज्य सरकार समयसीमा के अंदर पुरा कराए : राजेश शुक्ल

झारखंड स्टेट बार कौंसिल के वाईस चेयरमैन और सुप्रसिद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश कुमार शुक्ल ने कहा है की झारखंड सरकार के द्वारा अधिवक्ताओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा से अधिवक्ताओ मे उत्साह है लेकिन राज्य सरकार समयसीमा के अंदर इन योजनाओ को मूर्त रूप दे ताकि अधिवक्ताओ की आशा और आकांक्षा पुरी हो। श्री शुक्ल ने इसके लिए झारखण्ड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन का आभार जताते हुए कहा है की झारखंड मे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट शीघ्र लागू किया जाना चाहिए। यह मांग राज्य सरकार के पास विचाराधीन है। झारखण्ड स्टेट बार कौंसिल ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का ड्राफ्ट बनाकर हिन्दी और अग्रेजी दोनो भाषा मे सरकार को सौपा है। श्री शुक्ल ने कहा है की बर्ष 2020 के फरवरी महीने मे जब श्री शुक्ल कौंसिल के प्रभारी चेयरमैन थे तब मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन को झारखंड स्टेट बार कौंसिल की तरफ से उनके नेतृत्व मे इन सभी मांगो को लेकर ज्ञापन सौपा गया था। जिसमे श्री शुक्ल के नेतृत्व मे कौंसिल के सदस्य श्री ए के चतुर्वेदी, ए के रशिदी और श्री एम के श्रीवास्तव भी मुख्यमंत्री श्री सोरेन से मिले थे। उन्होने आश्वासन दिया था कि इन मांगो को पुरा करायेंगे।
श्री शुक्ल ने कहा की उसमे सबसे महत्वपुर्ण मांग एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू कराने की थी जिसपर मुख्यमंत्री श्री सोरेन को झारखंड के अधिवक्ताओ के हित मे शीघ्र लागू कराना चाहिए ताकी राज्य के अधिवक्ता निर्भीकता के साथ अपना दायित्व निभा सके।

श्री शुक्ल ने कहा है की दिल्ली, तमिलनाडु, मध्यप्रदेश , गुजरात और पश्चिम बंगाल मे वहा की राज्य सरकारे अधिवक्ताओ के कल्याणकारी योजनाओं के लिए बढ़ चढ़ कर कम करती है। झारखंड सरकार ने भी अच्छी पहल की है इसे मूर्त रूप देकर आगे बढ़ाने की जरुरत है।

श्री शुक्ल ने कहा है की राज्य सरकार को राज्य के सभी न्यायालयो मे आधारभूत संरचना बढ़ाने और बार भवनो को भी व्यवस्थित कराने की दिशा मे पहल करनी चाहिए न्यायालय परिसर और भवनो की मरम्मती का भी कार्य नियमित चलना चाहिए। आज भी कई अनुमंडल और जिला न्यायालयों मे अधिवक्ता न्यायालय परिसर मे अपनी अस्थाई व्यवस्था कर बैठते है। आज जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे है तो न्यायालय परिसर भी आधुनिक सुविधाओ से परिपूर्ण रहना चाहिए।

श्री शुक्ल ने आज झारखंड के राज्यपाल श्री संतोष कुमार गंगवार और झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन को ई मेल भेजकर राज्य मे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट शीघ्र लागू कराने और राज्य से सभी स्तर के न्यायालयो मे बेहतर आधारभूत संरचना सुलभ कराने का आग्रह किया है।

श्री शुक्ल ने ई मेल की प्रति भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल और बार कौंसिल ऑफ़ इंडिया के चेयरमैन और राज्यसभा सांसद श्री मनन कुमार मिश्र को भी भेजा है।

श्री शुक्ल ने कहा है की झारखंड मे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट शीघ्र लागू कराने की मांग को लेकर शीघ्र कौंसिल के सदस्य झारखंड के राज्यपाल और मुख्यमंत्री से मिलकर मांग को स्मारित कराने का काम करेंगे।