झारखंड में पत्रकार पेंशन योजना रघुवर दास की सरकार ने किया था लागू, वर्तमान हेमन्त सरकार ने योजना को रोका

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को पुनः इस योजना की शुरुआत का दिया निर्देश

◾पत्रकार पेंशन योजना की प्रीमियम राशि अधिक रखने का झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने किया था विरोध, पत्रकारों ने जेजेए की अपील के उपरांत नहीं जमा की वार्षिक प्रीमियम राशि

रांची : झारखंड राज्य में अपनी सेवा देने वाले अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए दो योजनाएं रघुवर दास सरकार द्वारा वर्ष 2019 में लाई गई थीं। तत्कालीन झारखंड सरकार ने यह घोषणा की थी कि मुख्यमंत्री पत्रकार जीवन योजना के तहत पत्रकारों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना से लाभान्वित कराया जाएगा तथा झारखंड पत्रकार सम्मान पेंशन योजना से पत्रकारों को सम्मान देने का कार्य किया जाएगा।
झारखंड राज्य में अपनी सेवा देने वाले अधिमान्यता प्राप्त ऐसे पत्रकारों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से आच्छादित करने का निर्णय लिया गया था इस योजना में वैसे पत्रकारों को लाभान्वित किया जाना था जो झारखंड राज्य मे पत्रकारिता के दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं।
वर्तमान हेमन्त सोरेन सरकार में इन दोनों योजनाओं को बंद कर दिया गया। इस योजना का लाभ झारखंड के पत्रकारों को पिछले 4 वर्षों से नहीं मिल पाया है।
झारखंड में पत्रकारों के अधिकारों के लिए मुखर होकर आवाज़ उठाने वाले भारती श्रमजीवी पत्रकार संघ के राष्ट्रीय महासचिव सह झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापक शाहनवाज़ हसन ने इन दोनों योजनाओं को लागू करने के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन एवं झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह से मिलकर मांगपत्र सौंपा था।मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने यह आश्वासन दिया था कि जल्द ही वे इन दोनों योजनाओं को शुरु करेंगे।
अब एक बार फिर झारखंड में पत्रकार पेंशन योजना एवं पत्रकार बीमा के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश के उपरांत कवायद तेज की गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन की मांग को मानते हुए मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने पत्रकार बीमा योजना के लिए प्रीमियम राशि का भुगतान सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को करने का निर्देश जारी किया है।

अब पुनः हेमन्त सोरेन सरकार झारखंड में कार्यरत वैसे पत्रकार, जो सेवानिवृत हो गये हैं अथवा सेवानिवृत होनेवाले हैं, उनके लिए सरकार पेंशन की योजना लाने जा रही है. इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्वयं गंभीर बताए जाते हैं।उन्होंने सभी राज्यों की योजनाओं को मंगा कर एक बेहतरीन योजना बनाने का निर्देश दिया है।ताकि सेवानिवृत्ति के बाद भी पत्रकारों को जीवनयापन के लिए पेंशन मिल सके। अब इस पर एक बार फ़िर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया गया है!
झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को हरियाणा, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, केरल और छत्तीसगढ़ में लागू योजनाओं की प्रति वर्ष 2019 में ही सौंपी गई थी।
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा 23 जून को पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए नये सिरे टेंडर जारी कर इंश्योरेंस कंपनियों से बिड मांगा गया है। विभाग द्वारा बुलाई गई प्रथम बैठक में भी झारखंड जेनलिस्ट एसोसिएशन द्वारा प्रीमियम राशि अधिक रखने का विरोध किया था। शहनवाज हसन ने मीटिंग में ही यह अनुरोध किया था कि इस राशि का भुगतान सरकार के द्वारा ही किया जाना चाहिए। विभाग ने तब जेजेए के प्रस्ताव को मानने से इंकार कर दिया था, जिसके विरोध में जेजेए ने पत्रकारों से यह अपील की थी कि वे बीमा की प्रीमियम राशि का भुगतान नहीं करें, इस आह्वान का असर यह हुआ कि झारखंड में कार्यरत लगभग 7,000 पत्रकारों में मात्र 169 पत्रकारों ने ही प्रीमियम राशि जमा कराई। अब इन दोनों योजनाओं के संशोधन का मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने पुनः निर्देश जारी किया है जिस पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग एक बार फिर से कवायद शुरू करने जा रहा है।