हेमंत सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार का 27 परसेंट पिछड़ों को आरक्षण ऐतिहासिक फैसला

जमशेदपुर: पश्चिमी सिंहभूम ओबीसी प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद की अध्यक्षता में कांग्रेस भवन चाईबासा में बैठक हुई। झारखंड की हेमन्त सोरेन सरकार जो की पीछड़ी जाति के लिए बड़ा फैसला लेते हुए ओबीसी के लिए आरक्षण को बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने को मंजूरी दी है। उसके लिए हेमंत सोरेन सरकार को बधाई देते हुए कहा कि, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में महा गठबंधन सरकार का एक ऐतिहासिक फैसला है। वर्षों से समाज के दबे कुचले लोगों को उनके अधिकारों की रक्षा करते हुए आरक्षण प्रतिशत बढ़ाकर सम्मान दिया गया इसके लिए महागठबंधन सरकार की जितनी भी प्रशंसा किया जाए कम है।
साथ ही पिछड़ा वर्ग ही नहीं राज्य में एससी-एसटी के आरक्षण की सीमा को भी बढ़ाया गया है, राज्य में ओबीसी आरक्षण अभी तक 14 प्रतिशत था जिसे बढ़ाकर 27 प्रतिशत किए जाने को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही अनुसूचित जाति (एससी) के आरक्षण को 10 से बढ़ाकर 12 प्रतिशत किया गया है। वहीं अनुसूचित जनजाति (एसटी) को मिलने वाले आरक्षण की सीमा 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत किए जाने को मंजूरी दी गई है। महागठबंधन की सरकार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चुनावी वादा पूरा करते हुए न्याय कर रही है, पश्चिमी सिंहभूम जिला में अब तक पिछड़ी जातियों का आरक्षण प्रतिशत शुन्य रहा है, माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान अब इस ओर आकर्षित किया जाना है कि पश्चिमी सिंहभूम में भी पूर्व की व्यवस्था को समाप्त कर वर्तमान 27% आरक्षण व्यवस्था लागू हो ताकि यहां पर रह रहे मूलवासी को न्याय मिल सके।