सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्रशासन का दायित्व विजया जाधव

जमशेदपुर। समाहरणालय सभागार, जमशेदपुर में जिला उपायुक्त विजया जाधव की अध्यक्षता में विकास से संबंधित जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित हुई । विभिन्न विभागों द्वारा किये जा रहे कार्यों के अद्यतन स्थिति की समीक्षा करते हुए जिला उपायुक्त ने कहा कि सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे इस लक्ष्य के साथ सभी पदाधिकारी कार्य करें । उन्होने कहा कि जनहित से जुड़े कार्यों को सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ ससमय पूरा करें । वैसे प्रखंड जहां दुर्गम स्थलों में सरकारी विद्यालय बने हैं तथा तकनीकि दिक्कतों से जहां फिलहाल बिजली व्यवस्था बहाल नहीं हो पा रही उन विद्यालयों में सौर ऊर्जा आधारित बिजली व्यवस्था के लिए प्रस्ताव देने का निर्देश शिक्षा विभाग को दिया गया । आंगनबाड़ी केन्द्रों में रिक्त सेविका/सहायिका के पदों को भरने के लिए ग्रामसभा के माध्यम से सुयोग्य उम्मीदवारों के चयन हेतु निदेशित किया गया । राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्राप्त आवंटन के अनुरूप मदवार खाद्यान्न लाभुकों को ससमय उपलब्ध कराने तथा सभी गोदामों का स्टॉक एवं वितरण पंजी अधतन रखने का निदेश दिया गया ।

मनरेगा प्रावधानों के अनुरूप मजदूरों द्वारा किए गए कार्य के एवज में मजदूरी भुगतान मास्टर रोल की अंतिम तिथि से 15 दिनों के अंदर उनके खाते में हस्तांतरित किया जाना है। प्रखंड घाटशिला /मुसाबनी एवं चाकुलिया द्वारा ससमय मजदूरी भुगतान नहीं किया गया। उक्त संबंध में सभी प्रखंडों को स्पष्ट दिशा निर्देश देते हुए कहा गया कि ससमय मजदूरी भुगतान हेतु आवश्यक है कि प्रखंड स्तर पर नियमित रूप से प्रतिदिन मास्टर रोल को ट्रैक किया जाए। यदि किसी प्रखंड में विलंबित मजदूरी भुगतान होता है तो संबंधित प्रखंड के प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी इसके लिए संयुक्त रूप से जिम्मेदार होंगे । एरिया ऑफिसर एप अंतर्गत बीडीओ/ बीपीओ /एई/जेई को नियमित रूप से प्रत्येक माह 100 -100 योजनाओं का निरीक्षण करते हुए प्रतिवेदन अपलोड करने का निर्देश दिया गया। माह जुलाई में प्रखंड डुमरिया /पोटका /गुड़ाबांदा /घाटशिला /धालभूमगढ़ एवं पटमदा द्वारा 65% से भी कम योजनाओं का निरीक्षण किया गया । मनरेगा फेस 2 अंतर्गत 1635 योजनाएं ऐसी पाई गई जो पूर्ण है किंतु उनका जियो टैग नहीं किया गया, इसमें सबसे अधिक धालभूमगढ़ 347, घाटशिला 358 एवं पोटका 367 में योजनाएं पाई गई। जिला उपायुक्त द्वारा 5 दिनों के अंदर सभी योजनाओं को जियो टैग करने का निर्देश दिया गया। मनरेगा अंतर्गत सोक पिट/ रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं वीर शहीद पोटो हो खेल मैदान की योजनाएं 15 वों वित्त के साथ अभिसरण के माध्यम से ली गई है, सभी योजनाओं को प्राथमिकता देते हुए पूर्ण करने का निर्देश दिया गया । मुख्यमंत्री पशुधन योजना अंतर्गत सभी प्रखंडों को ऑनगोइंग योजनाओं को यथाशीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया गया, साथ ही स्वीकृत योजनाएं जो अब तक लंबित है, दो दिनों के अंदर प्रारंभ करने का निदेश दिया गया ।

बिरसा हरित ग्राम योजना अंतर्गत शत प्रतिशत गड्ढा खुदाई का कार्य किया जा चुका है, वर्तमान में गड्ढा भराई का कार्य किया जा रहा है, जिसमें जेएसएलपीएस को वर्मी कंपोस्ट की आपूर्ति हेतु कार्य आदेश दिया गया है । रूर्बन मिशन अंतर्गत वर्मी कंपोस्ट यूनिट में तैयार वर्मी कंपोस्ट को बिरसा हरित ग्राम योजना में आपूर्ति किया जा रहा है। डीपीएम जेएसएलपीएस को दिनांक 06 /8/22 तक आपूर्ति सुनिश्चित कर देने का निर्देश दिया गया ।

वित्तीय वर्ष 2019-20 से पूर्व की 891 योजनाओं को लंबित पाये जाने पर चिंता व्यक्त करते हुए माह अगस्त के अंत तक सभी योजनाओं को पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। प्रखंड चाकुलिया में 192, डुमरिया में 148, पटमदा में 126, पोटका में 125, बोड़ाम में 104, धालभूमगढ़ में 54, बहरागोड़ा में 34, घाटशिला में 32, गुड़ाबांदा 28 एवं मुसाबनी में 18 तथा गोलमुरी सह जुगसलाई में 30 योजनाएं लंबित पायी गयी ।

उप विकास आयुक्त द्वारा अमृत सरोवर योजना के तहत 15 अगस्त 2022 तक सभी प्रखंडों को स्वीकृत योजनाओं को पूर्ण करने का निर्देश दिया गया । अमृत सरोवर योजना अंतर्गत तालाब का जीर्णोद्धार एवं निर्माण का कार्य किया जाना है, साथ ही झंडोत्तोलन हेतु फ्लैट पोस्ट, बोर्ड एवं ग्रामीणों के बैठने के लिए बेंच की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया । अमृत सरोवर के चारों ओर वृक्षारोपण का कार्य भी किया जाएगा जिसमें नीम, पीपल, बरगद आदि का पौधारोपण करने का निदेश दिया गया, 15 अगस्त को गांव के वरिष्ठ नागरिक /शहीद के परिवार/स्वतंत्रता सेनानी के परिवार के सदस्यों के द्वारा झंडोत्तोलन किए जाने का कार्य भी किया जाएगा ।

रूर्बन मिशन अंतर्गत कुल 32 योजनाओं में से 13 योजनाएं पूर्ण पाई गई जिसमे ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर, पफ्ड राइस मेंकिंग यूनिट, लीफ प्लेट मेकिंग यूनिट, मार्केट कॉम्पलेक्स, फ्लोरीकल्चर, मशरूम कल्टीवेशन, पॉलीहाउस, नाडेप, मॉडर्न आंगनबाड़ी, हेल्थ सेंटर, जिम सेंटर, लाइब्रेरी, एडोलेसेंट एजुकेशन (adolescent education) आदि की योजनाएं पूर्ण पाई गई। यह योजना घाटशिला प्रखंड अंतर्गत धर्मबहाल क्लस्टर में कशीदा एवं धर्मबहाल पंचायत में चलाई जा रही हैं। जिला उपायुक्त द्वारा डीपीएम जीएसएलपीएस को पूर्ण हो चुकी योजनाओं का उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने का निर्देश दिया गया। एनजीओ कला मंदिर के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि पूर्व स्वीकृत राशि में योजनाओं को पूर्ण करना संभव नहीं हो पा रहा, उक्त कार्य हेतु पुनरीक्षित बजट विभाग को भेजे जाने का अनुरोध किया गया। डेयरी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत चयनित एजेंसी द्वारा बताया गया कि अब तक लाभुकों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है, साथ ही क्षेत्र में अजोला पिट /वर्मी कंपोस्ट आदि का संरचना बनाया गया है ।

राजस्व विभाग की समीक्षा के क्रम में पीएम किसान का लंबित eKYC, भूअर्जन, अवैध जमाबंदी, अतिक्रमण आदि की समीक्षा कर अपर उपायुक्त द्वारा सभी सीओ को जरूरी दिशा-निर्देश दिए गए ।

बैठक में उप विकास आयुक्त प्रदीप प्रसाद, अपर उपायुक्त सौरभ सिन्हा, सिविल सर्जन डॉ. साहिर पाल, जिला आपूर्ति पदाधिकारी राजीव रंजन, डीसीएलआर रविन्द्र गगरई, जिला परिवहन पदाधिकारी दिनेश रंजन, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी सत्या ठाकुर, जिला कल्याण पदाधिकारी राजेश पांडेय, जिला पंचायती राज पदाधिकारी डॉ रजनीकांत मिश्रा, सभी बीडीओ, सीओ, बीपीओ, तकनीकी विभागों के कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता, जिला मत्स्य पदाधिकारी, डीपीएम जेएसएलपीएस, पी.ओ डीआरडीए तथा अन्य विभागीय पदाधिकारी मौजूद रहे।