शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधायें हो बेहतर, मूलभूत सुविधाओं की न रहे कमी, आमजनों की समस्याओं का हो ससमय निराकरण : उपायुक्त

जमशेदपुर । उपायुक्त श्रीमती विजया जाधव की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिले के वरीय पदाधिकारी, विभागीय पदाधिकारी के साथ साथ सभी बीडीओ, सीओ व लाइन डिपार्टमेंट के पदाधिकारी मौजूद रहे। उपायुक्त द्वारा विभागवार योजनाओं में अधतन प्रगति की समीक्ष कर सभी संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए । 8 घंटे से ज्यादा लंबी चली इस बैठक में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही अंतर्विभागीय समस्याओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। उपायुक्त ने कहा कि अधिकारी प्रतिबद्ध होकर अपनी दायित्वों का निर्वह्न करें, आमजनों की समस्याओं का ससमय निराकरण हो, मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ-साथ शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी पर ध्यान दें। सिविल सर्जन ने बताया कि गुड़ाबांदा और बोड़ाम प्रखंड में सी.एच.सी निर्माण की स्वीकृति मिल गई है । उपायुक्त द्वारा दोनों प्रखंडों के सीओ को प्राथमिकता के आधार पर 2-3 एकड़ जमीन चिन्हित कर स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। इसके अलावा जनसंख्या के आधार पर अन्य प्रखंडो में भी अगर सी.एच.सी निर्माण की आवश्यकता हो तो संबंधित बीडीओ से प्रस्ताव मांगा गया। पोटका के कोवाली तथा मुसाबनी प्रखंड में भी अतिरिक्त सीएचसी के निर्माण पर चर्चा की गई । भीषण गर्मी को देखते हुए चापाकल व जलमीनार मरम्मती को लेकर प्राप्त हो रही शिकायतों पर संवेदनशील होकर युद्धस्तर पर कार्य करने का निदेश दिया गया । सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों के बच्चों का हीमोग्लोबिन जांच किए जाने का निदेश दिया गया है ताकि बच्चों के कुपोषण पर निगरानी रखी जा सके।

गर्भावस्था के 9 महीनों में 2 बार अल्ट्रासाउंड जरूर करायें’

जच्चा-बच्चा के स्वास्थ्य पर निगरानी के लिए जरूरी है कि गर्भावस्था के दौरान महिलायें दो बार अल्ट्रासाउंड जरूर करायें.. ये बातें उपायुक्त ने कही। उन्होने आंगनबाड़ी केन्द्रों में प्रेग्नेंसी किट उपलब्ध कराने का निर्देश सिविल सर्जन को दिया । साथ ही कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, कॉलेज में कोरोना जांच शुरू करने का निदेश दिया गया ।

मददगार व्यक्ति बनें सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को अस्पताल जरूर पहुंचायें

सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को गोल्डन आवर(एक घंटे के भीतर) में अस्पताल पहुंचाने वालों को पुलिस जांच के नाम पर परेशान नहीं करेगी। साथ ही गुड समारिटन को 5000 रू. भी दिया जाएगा । जिले में योजना लागू होने के बाद अभी तक मात्र एक व्यक्ति गुड समारिटन के रूप में सामने आए हैं। उपायुक्त द्वारा जिलेवासियों से अपील की गई कि सड़क सुर्घटना में घायल हुए लोगों को अनदेखा नहीं करें बल्कि उन्हें मदद करें, अस्पताल पहुंचायें । प्रशासन आपके कार्यों का सम्मान करते हुए सरकार द्वारा निर्धारित प्रात्साहन राशि भी देगी ।
विकास योजनाओं की समीक्षा के क्रम में मनरेगा अन्तर्गत कार्य करने वाले मजदूरों की बकाया राशि भुगतान, प्रधानमंत्री आवास, अंबेडकर आवास, बिरसा हरित ग्राम योजना, पोटो हो खेल मैदान, पशुधन विकास योजना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन अन्तर्गत योजनाएं, पेंशन, राशन, आंगनबाड़ी केन्द्रों में रिक्त सेविका/सहायिका के पदों पर भर्ती, भूमि मामले में लंबित मुआवजा भुगतान तथा अन्य सभी विभागीय योजनाओं की समीक्षा की गई ।
मनरेगा में सभी प्रखंड को 2 दिनों के अंदर रिजेक्टेड ट्रांजेक्शन को क्लियर करने का निर्देश दिया गया । साथ ही सभी प्रखंड को शत-प्रतिशत आधार सीडिंग कराते हुए मनरेगा मजदूरों के खाते में मजदूरी भुगतान का निर्देश दिया गया। प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी मुसाबनी द्वारा बताया गया कि कुछ बैंकों द्वारा आधार कार्ड एवं अकाउंट का डिटेल देने के बाद भी डीबीटी में कन्वर्ट नहीं किया जा रहा है, बैंक द्वारा लाभुक को प्रत्यक्ष रूप से बैंक में उपस्थित होने को कहा जा रहा है । इस संबंध में उपायुक्त द्वारा सभी प्रखंडों में कैंप का आयोजन करते हुए एबीपीएस में कन्वर्ट कराने का निर्देश दिया गया, साथ ही एलडीएम को भी उपरोक्त संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। गर्मी के मद्देनजर मनरेगा के सभी कार्य स्थलों पर अस्थाई शेड निर्माण एवं पेयजल उपलब्धता के साथ-साथ मेडिकल किट अनिवार्य रूप से रखने का निदेश दिया गया । पोटो हो खेल मैदान योजना अंतर्गत कुल 188 खेल मैदान का निर्माण किया जाना है जिसमें 146 का निर्माण पूर्ण है, 35 ऑन गोइंग है। सभी लंबित खेल मैदान में चेंजिंग रूम एवं शौचालय का निर्माण कराते हुए माह अप्रैल तक पूर्ण करने का निदेश दिया गया । सभी एई, जेई को अनिवार्य रूप से प्रखंड मुख्यालय में ही रहने का निदेश दिया गया । जिले में निर्माणधान 40 आंगनबाड़ी केन्दों को 10 मई तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया । कल्याण विभाग के वैसे हॉस्टल जिनमें मरम्मती की आवश्यकता है उसमें मरम्मतीकरण का निदेश दिया गया है।

उपायुक्त द्वारा भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता को डीएमएफटी का आवंटित कार्य 5 दिनों में शुरू करने का निदेश दिया गया । भू-अर्जन से संबंधित मुआवजा भुगतान के मामले में तेजी लाते हुए कैम्प मोड में कार्य करने का निदेश दिया गया। उपायक्त ने कहा कि जिले में आयोजित किए जा रहे दिव्यांगता शिविरों में मौके पर ही सभी लोगों से पेंशन का आवेदन जरूर भरवायें। साथ ही मुख्यमंत्री रोजगार सृजन का भी आवेदन भरायें । दिव्यांगजनों एवं अन्य सुयोग्य लाभुकों को सिर्फ पेंशन ही नहीं दें बल्कि उन्हें आर्थिकोपार्जन के लिए रोजगार सृजन की योजना से जोड़ें। बैठक में अन्य सभी विभागीय योजनाओं की भी समीक्षा करते हुए उपायुक्त द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन में गति लाने का निदेश दिया गया। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना को लेकर जिला पशुपालन पदाधिकारी को लाभुकों के बीच प्रचार प्रसार कर लक्ष्य प्राप्ति का निर्देश दिया गया।

बैठक में एसडीएम धालभूम श्री पीयूष सिन्हा, सिविल सर्जन डॉ जुझार माझी, निदेशक डीआरडीए श्री सौरभ सिन्हा, निदेशक एनईपी श्रीमती ज्योत्सना सिंह, जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्री राजीव रंजन, डीसीएलआर श्री रविन्द्र गागराई, जिला परिवहन पदाधिकारी श्री दिनेश रंजन, एसओआर श्री दीपू कुमार, एसडीओ घाटशिला श्री सत्यवीर रजक, डीएमओ श्री संजय शर्मा, जिला पंचायती राज पदाधिकारी डॉ रजनीकांत मिश्रा, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी श्री रोहित कुमार, एडीएसएस श्रीमती नेहा संजना खलखो समेत सभी तकनीकी विभाग के पदाधिकारी व अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।