विधायक सरयू राय ने सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार को लिखा पत्र कहा

जमशेदपुर। विधायक सरयू राय ने सरकार को पत्र लिखकर बताया कि उपर्युक्त विषय के संबंध मे सोमवार दोपहर बाद आपसे हुई विस्तृत वार्ता का कृपया स्मरण करेंगे। विगत दो महीना से मैं इस बारे मे राज्य सरकार का, स्वर्णरेखा परियोजना का, ज़िला प्रशासन का और जेएनएसी का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ कि वे अभी से मानसून आने तक चांडिल डैम से पर्यावरणीय प्रवाह के अतिरिक्त कम-से-कम 50 हज़ार क्युसेक्स जल प्रवाह छोड़वाएं ताकि मोहरदा पेयजल परियोजना को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके और उपभोक्ताओं को आवश्यकतानुसार पेयजल उपलब्ध कराया जा सके। विधानसभा के गत एकादश (बजट) सत्र में भी मैंने यह सवाल उठाया था। मेरे सवाल के जवाब में सरकार ने आश्वस्त किया था कि स्वच्छ पेयजल हेतु प्रत्येक 15 दिन पर मोहरदा पेयजल परियोजना के समीप के क्षेत्रों की सफ़ाई स्वर्णरेखा परियोजना द्वारा कराई जाएगी ताकि जल उपलब्धता अवरुद्ध नहीं हो। अफ़सोस है कि ऐसा नहीं हो रहा है जिसके कारण मोहरदा पेयजल परियोजना के बंद होने का ख़तरा उत्पन्न हो गया है।

मोहरदा पेयजल परियोजना क्षेत्रों में अनियमित एवं अपर्याप्त जलापूर्ति की शिकायत मिलने पर मैंने पेयजल परियोजना का परिचालन कर रहे कर्मियों एवं टीएसयुआइएल के ज़िम्मेदार अधिकारियों से बात किया तो उन्होंने बताया कि समय पर पर्याप्त स्वच्छ जलापूर्ति करने मंे वहाँ बने वीयर पर जलप्रवाह में कमी होना बाधक बन रहा है। यदि पर्याप्त जल प्रवाह की व्यवस्था नहीं हुई तो परियोजना का संचालन ठप हो जा सकता है। स्पष्ट है कि इसके लिए चांडिल डैम से जल प्रवाह बढ़ाने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। इसलिए मैं आपको और अन्य संबद्ध प्रशासनिक अधिकारियों को यह त्राहिमाम संदेश भेज रहा हूँ।

आप सहमत होंगे कि राष्ट्रीय जल नीति-2003 के अनुसार किसी भी जल भंडार में संचित जल पर पहला अधिकार पीने के लिए पानी का है। इसके बाद जल परिवहन एवं सिंचाई का और तब उद्योग के लिए जल उपयोग की है। परंतु ऐसा लगता है कि सरकार और प्रशासन के लिए चैथी प्राथमिकता पहली प्राथमिकता बन गई है और पहली प्राथमिकता कहीं प्राथमिकता में है ही नहीं।

उपर्युक्त विवरण के आलोक में आपसे निवेदन है कि जल उपयोग की पहली प्राथमिकता के मद्देनज़र मोहरदा पेयजल परियोजना के लिए आवश्यक मात्रा में जल प्रवाह छोड़ने का स्पष्ट निर्देश, मुख्य अभियंता चांडिल को दें, ताकि उपभोक्ताओं को समुचित मात्रा में जीवन रक्षक पेयजल की आपूर्ति मोहरदा पेयजल परियोजना के माध्यम से सुनिश्चित कराई जा सके।
ज्ञापांक: आ.का.(ज.सं.)/19/146 राँची/15.05.2023
प्रतिलिपि: 1. मुख्य सचिव, झारखंड सरकार, रांची। उपायुक्त, पूर्वी सिंहभम, जमशेदपुर। विशेष पदाधिकारी, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति, जमशेदपुर।