भारत के विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से मिले राजेश शुक्ल
एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, अधिवक्ताओं की कल्याणकारी योजनाओं के लिए बजट में निधि का प्रावधान और सामुहिक बीमा योजना लागू कराने की रखी मांग
जमशेदपुर। झारखंड स्टेट बार कौंसिल के वाईस चेयरमैन और राज्य के सुप्रसिद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजेश कुमार शुक्ल ने पिछले दिनों भारत के विधि और न्याय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल से नई दिल्ली में भेट की और झारखंड के अधिवक्ताओं की तरफ से एक ज्ञापन सौंपा, जिसमे झारखंड में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू कराने, बजट में अधिवक्ताओं की कल्याणकारी योजनाओं के लिए निधि का आवंटन कराने के साथ अधिवक्ताओं और उनके परिजनों का सामुहिक बीमा कराने, युवा अधिवक्ताओं को प्रतिमाह 10 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि देने की मांग शामिल है।
श्री शुक्ल जो अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति के राष्ट्रीय महामंत्री भी है ने विधि और न्याय मंत्री से झारखंड के सभी स्तर के बार भवनों में आधारभूत संरचना बढ़ाने, समृद्धशाली पुस्तकालय स्थापित कराने की भी मांग की। विधि मंत्री नेआश्वस्त किया कि सभी मांगो पर केंद्र सरकार गंभीरता से विचार करेंगी। जिसके परिणाम जल्द सामने दिखेंगे।
इस अवसर पर विधि और न्याय मंत्री श्री मेघवाल के साथ बार कौंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन श्री मनन कुमार मिश्र, बार कौंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य श्री प्रशांत कुमार सिंह, सहित बार कौंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य और पदाधिकारी उपस्थित थे। जबकि श्री शुक्ल के साथ विधि और न्याय मंत्री को ज्ञापन सौंपने वालो में बार कौंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य श्री प्रशांत कुमार सिंह , झारखंड स्टेट बार कौंसिल के सदस्य श्री राधेश्याम गोस्वामी, ए के रशीदी, झारखंड उच्च न्यायालय एडवोकेट एसोसिएशन की अध्यक्ष श्री मती रितु कुमार ,महासचिव श्री नवीन कुमार प्रमुख रूप से शामिल थे।