पुराने उपायुक्त कार्यालय के समक्ष आउटसोर्सिंग कर्मियों ने अपनी 11 सूत्री मांगों के समर्थन में जिला स्तरीय एक दिवसीय धरना दिया

चाईबासा।पश्चिमी सिंहभूम जिला के पुराने उपायुक्त समाहरणालय के सामने रविवार को आउटसोर्सिंग कर्मियों ने अपनी 11 सूत्री मांगों के समर्थन में जिला स्तरीय एक दिवसीय धरना दिया। धरना पर बैठे आउटसोर्स कर्मियों ने बताया कि झारखण्ड सरकार के अधीन सरकारी विभागों/कार्यालयों/निगमों/उपक्रमों आदि में कार्यरत सभी आउटसोर्सिंग कर्मियों को आउटसोर्सिंग एजेंसी से मुक्त करते हुए संबंधित विभाग अंतर्गत संविदा/अनुबंध में समायोजित किए जाने, समायोजित अकाउंटेंट, सहायक, कम्प्यूटर ऑपरेटर / डाटा इन्ट्री ऑपरेटर को वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या -03 मई 2023 द्वारा कम्प्यूटर ऑपरेटर के लिए निर्धारित मासिक परिलब्धि का भुगतान किए जाने ,अन्य कर्मियों के लिए 7वें वेतन पुनरीक्षण के अनुरूप वित्त विभाग द्वारा सम्मानजनक वेतन/संविदा राशि निर्धारित करते हुए इसका लाभ दिए जाने, आउटसोर्स कर्मियों के लिए 60 वर्ष की आयु तक सभी की सेवा सुरक्षित की जाने,भविष्य निधि का प्रावधान किए जाने,सेवाकाल के दौरान दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाने पर एक माह के अंदर अनुकम्पा के आधार पर आश्रित को संविदा पर नियोजन का प्रावधान किए जाने,महिलाओं को न्यूनतम 90 दिनों का मातृत्व अवकाश (सवैतनिक) का लाभ दिए जाने,पुरुषों को न्यूनतम 30 दिनों का पितृत्व अवकाश (सवैतनिक) का लाभ दिए जाने,स्वास्थ्य बीमा एवं जीवन बीमा का प्रावधान किए जाने तथा आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त स्वास्थ्य एवं अन्य आवश्यक कारणों के लिए वर्ष में न्यूनतम 24 दिनों का अर्जित अवकाश का प्रावधान किए जाने की मांग सहित अन्य शामिल हैं।

इस धरना कार्यक्रम में मुख्य रूप से आवनाथ गागराई, सचिव हरिश गोप, उपाध्यक्ष सनातन मुंडारी, उप-सचिव कुलदीप कुमार दास, कोषाध्यक्ष अलित प्रधान सुनिता सुलंकी, संजीव कुमार सोप,सीता मुर्मू,नाजीया तबस्सुम, सोनी देवी,सुवामिनी बिरुवा, बीना देवी,रेखा कुमारी,सुमी दोंगो, सुमी टोप्पो,बन्दनी बरहा,पार्वती मुन्डा, भारत महाकुड़, गोविन्दा मछुवा सहित सभी विभागों के आउटसोर्स कर्मी उपस्थित थे।