कर्नाटक के 32 मंत्रियों में से 31 करोड़पति, 24 पर आपराधिक मामले
राजेश कुमार झा
नई दिल्ली । कर्नाटक (Karnataka) कैबिनेट में 32 मंत्रियों में से 24 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं; सभी ने अपनी संपत्ति और देनदारियों की घोषणा कर दी है. इस संबंध में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की एक रिपोर्ट में जानकारी दी गई है. इसमें बताया गया है कि कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने सबसे अधिक 1,413.80 करोड़ रुपये की संपत्ति घोषित की है. जानकारी के अनुसार 32 मंत्रियों में से 31 (97%) करोड़पति हैं, जिनकी औसत संपत्ति 119.06 करोड़ रुपये आंकी गई है.
एडीआर की एक रिपोर्ट के मुताबिक, नए कर्नाटक कैबिनेट में सबसे कम घोषित संपत्ति वाले मंत्री मुधोल (एससी) निर्वाचन क्षेत्र से तिम्मापुर रामप्पा बलप्पा हैं, जिनकी संपत्ति 58.56 लाख रुपये है. बेलगाम निर्वाचन क्षेत्र से लक्ष्मी आर. हेब्बलकर, कैबिनेट में एकमात्र महिला हैं. उन्होंने 13 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति और 5 करोड़ रुपये से अधिक की देनदारी घोषित की है. इधर अगर शिक्षा को लेकर देखा जाए, तो छह (19%) मंत्रियों ने अपनी शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास और 12वीं पास के बीच घोषित की है, 24 (75%) मंत्रियों ने स्नातक और उससे ऊपर की शैक्षणिक योग्यता होने की घोषणा की है और दो मंत्री डिप्लोमा धारक हैं.
सूची लीक होने की खबरों पर विधायकों ने जताई चिंता
एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक, ’18 (56 फीसदी) मंत्रियों ने अपनी उम्र 41 से 60 साल के बीच बताई है, जबकि 14 (44 फीसदी) मंत्रियों ने अपनी उम्र 61 से 80 साल के बीच बताई है.’ कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उनके डिप्टी शिवकुमार और 8 अन्य के मंत्रियों के रूप में शपथ लेने के एक हफ्ते बाद, राज्य सरकार ने 24 नए मंत्रियों को शामिल किया था जिससे कर्नाटक मंत्रिमंडल में संंख्या 34 पर पहुंच गई. इन मंत्रियों को भाग के बंटवारे को लेकर पार्टी जल्द ही घोषणा करेगी. हालांकि मसौदा सूची के लीक हो जाने पर कांग्रेस के कई विधायकों ने चिंता जताई.
सिद्धारमैया ने 20 मई को सीएम के रूप में शपथ ली थी
कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) के नेता के रूप में सर्वसम्मति से चुने जाने के बाद सिद्धारमैया ने 20 मई को कर्नाटक के सीएम के रूप में शपथ ली, जबकि शिवकुमार को उनके डिप्टी के रूप में नियुक्त किया गया था. कांग्रेस ने 10 मई को 224 सदस्यीय कर्नाटक विधानसभा के चुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को बाहर कर 135 सीटों पर जीत हासिल की थी, जिसे एकमात्र दक्षिणी राज्य से 66 सीटें मिली थीं.
