उपायुक्त सूरज कुमार की अध्यक्षता में अनुसूचित जनजाति, आदिम जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए संचालित कल्याण विभागीय योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक की गई

जमशेदपुर;वित्तीय वर्ष 2020-21 में वर्ग 01 से 10 में अध्ययनरत छात्रों को प्री-मैट्रिक छात्रवृति योजना अंतर्गत कुल-81626 छात्रों को 949.89 लाख रू राशि का भुगतान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रखंड बोड़ाम, चाकुलिया, डुमरिया, घाटशिला, जमशेदपुर, गुड़ाबांदा, पटमदा एवं पोटका से कुल-72467 छात्रों का डेटा प्राप्त हुआ है जिसे अबतक 45265 छात्रों का डेटा छात्रवृति पोर्टल में अपलोड किया जा चुका है। प्रखंड बहरागोड़ा, धालभूमगढ़ एवं मुसाबनी से छात्रों का डेटा अप्राप्त है। उपायुक्त द्वारा इस संबंध में तीन दिनों के अंदर सत्यापित कर डेटा भेजने का निदेश दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृति योजना अंतर्गत नये शैक्षणिक संस्थानों द्वारा ई कल्याण पोर्टल पर पंजीकरण एवं पंजीकृत संस्थानों द्वारा नवीनीकरण हेतु आवेदन की अंतिम तिथि-26.07.2021 से 14.08.2021 है। कुल-95 संस्थानों का निबंधन एवं नवीनीकरण के लिए प्रस्ताव प्राप्त है। भौतिक सत्यापन के उपरांत जिला स्तरीय समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जानी है। चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में के छात्रों के लिए 793.00 लाख रूपये का आवंटन जुलाई 2021 में प्राप्त है, वित्तीय वर्ष 2020-21 में 3050 छात्रों का स्वीकृति दी गई है ।

वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में वर्ग 08 में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति एवं अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को विभाग स्तर से साईकिल क्रय कर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। छात्रों के आवेदन के साथ सक्षम स्तर से निर्गत आनलाईन जाति प्रमाण-पत्र, अल्पसंख्यक समुदाय के लाभुक छात्र को उक्त समुदाय का होने का स्वघोषणा पत्र, आधार कार्ड की छायाप्रति के साथ प्रखंड स्तरीय समिति से अनुमोदनोपरांत, विद्यालय स्तर पर नोडल पदाधिकारी का नाम एवं प्रधानाध्यापक का मोबाईन नं अंकित करते हुए सूची वापस किया गया है। पुनः सूची उपलब्ध कराने हेतु सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया है। प्रखंड पोटका से वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 की सूची प्राप्त है एवं शेष प्रखंड से अप्राप्त है।

पी.वी.टी.जी ग्रामोत्थान अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में आवास निर्माण हेतु कुल 99.94 लाख रू0 का आवंटन प्राप्त है। जिससे 76 इकाई बिरसा आवासों की स्वीकृति दी जानी है। इस संबंध में प्रखंड घाटशिला में 12, बहरागोड़ा में 12, चाकुलिया में 15, पटमदा में 05, मुसाबनी में 06, पोटका में 15, डुमरिया में 06, एवं गुड़ाबांदा में 05 कुल-76 आवास का लक्ष्य निर्धारित किया गया।

वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत ग्राम सभा एवं अनुमंडल स्तर पर निरस्त किये गये मूल दावा अभिलेख उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है। धालभूम अनुमंडल में 151, बोड़ाम अंचल में 16, पटमदा अंचल में 55, पोटका अंचल में 67, घाटशिला अंचल में 48, डुमरिया अंचल में 13, मुसाबनी अंचल में 99, गुड़ाबांदा अंचल में 49 एवं बहरागोड़ा अंचल में 02 कुल-500 निरस्त दावा अभिलेख कार्यालय को अप्राप्त है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में कब्रिस्तान घेराबंदी निर्माण योजना हेतु सभी प्रखंड के खतियान में दर्ज कब्रिस्तान की सूची की माँग की गई है जिसके विरूद्व प्रखंड चाकुलिया एवं पटमदा से प्राप्त है, शेष प्रखंडो से अप्राप्त है। इस संबंध में सभी अंचल अधिकारी को एक सप्ताह के अंदर प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया गया।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में सरकार से कुल-86 योजनाओं का सैद्वांतिक रूप स्वीकृति प्रदान की गई है। समीक्षोपरांत कुल-54 योजनाओं का प्रशासनिक स्वीकृति उपायुक्त द्वारा प्रदान किया गया है। किसी भी प्रखंड से लाभुक समिति का गठन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।
शेष 32 योजनाओं में भूमि प्रतिवेदन में रैयती/रास्ता/गैरमजरूवा वगैरह दर्ज है, जिसके कारण प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है।
जाहेरस्थान घेराबंदी के लिए सर्वे खतियन में दर्ज सभी अंचल से जाहेरस्थान घेराबंदी की सूची माँग की गई है, अंचल चाकुलिया एवं गुड़ाबांदा से प्राप्त है शेष अंचल से अप्राप्त है। इस संबंध में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को लाभुक समिति का गठन प्रतिवेदन एवं सभी अंचल अधिकारी को भूमि प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल- 25 ईकाई संथाल, हो, मुंडा, उरांव जनजाति के लिए कल्चरल कॉम्प्लेक्स एवं आदिवासी संस्कृति एवं कला केन्द्र/मांझी हाउस, मानकी मुण्डा हाउस, पराहा हाउस, परगना हाउस एवं धुमकुड़िया हाउस निर्माण योजना की सैद्वांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है। सुसंगत भूमि प्रतिवेदन के आलोक में 12 ईकाई में उपायुक्त द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इस संबंध में अविलंब भूमि प्रतिवेदन हेतु अंचल अधिकारी एवं लाभुक समिति का गठन हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया है।

बैठक में परियोजना निदेशक, आईटीडीए श्री सी.एस प्रसाद, अपर उपायुक्त श्री प्रदीप प्रसाद, जिला कल्याण पदाधिकारी श्री राजेश पांडेय, जिला शिक्षा पदाधिकारी के प्रतिनिधि/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं सभी अचंल अधिकारी, कार्यपालक अभियंता, ग्राविवि प्रमंडल/भवन प्रमंडल एवं जिले के प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी एवं प्रभारी प्रखंड कल्याण पदाधिकारी उपस्थित थे।