उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में आयोजित हुई जिला समन्वय समिति की बैठक, बोले- सभी विभाग आपसी समन्वय से विकास कार्यों को दे तेजी

जमशेदपुर।.समाहरणालय सभागार में जिला दण्डाधिकारी-सह- उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की बैठक आहूत की गई । बैठक में उप विकास आयुक्त श्री मनीष कुमार, एसडीएम धालभूम श्री पीयूष सिन्हा, अपर उपायुक्त श्री जयदीप तिग्गा, सिविल सर्जन डॉ जुझार माझी, एसओआर श्री दीपू कुमार, एसडीएम घाटशिला श्री सत्यवीर रजक, डीसीएलआर श्री रविन्द्र गागराई समेत अन्य सभी विभागीय पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी उपस्थित थे । जिला दण्डाधिकारी-सह- उपायुक्त द्वारा सभी बीडीओ को नियमित फिल्ड विजिट कर विकास योजनाओं के सघन अनुश्रवण का निदेश दिया गया । उन्होने कहा कि विकास कार्यों में गुणवत्ता से समझौता नहीं होनी चाहिए, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल, आंगनबाड़ी, अस्पताल का भी निरीक्षण करें एवं लोगों को सुविधाओं का लाभ दिलायें । जिला अंतर्गत सरकारी स्कूलों में पानी के स्रोत की समस्या कहीं है तो समेकित सूची जमा करने का निदेश दिया गया जिसमें डीएमएफटी से कार्य कराया जाएगा । साथ ही सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण नहीं हो इसे सुनिश्चित करने का निदेश सभी अंचल अधिकारी को दिया गया।
समीक्षा के क्रम में जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त द्वारा क्रमवार सभी विभागीय योजनाओं में प्रगति की समीक्षा करते हुए दिए गए लक्ष्य के विरूद्ध अबतक के कार्यों की जानकारी ली गई । उन्होने कहा कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ सभी सुयोग्य लाभुकों तक पहुंचे इसे सभी संबधित विभाग सुनिश्चित करेंगे । प्रखंड व अंचल कार्यालय में ज्यादा दिनों तक आवेदन लंबित नहीं रखें, समयबद्ध कार्रवाई करें ।
जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त ने मनरेगा योजनाओं की समीक्षा में मनरेगा साईट पर मजदूरों की सुरक्षा का विशेष रूप से ध्यान रखने का निर्देश दिया । डुमरिया, चाकुलिया और धालभूमगढ़, पटमदा जहां मानव दिवस सृजन तुलनामात्क रूप से कम है वहां इसे बढ़ाने का निर्देश दिया । उन्होने कहा कि मनरेगा अंतर्गत किए जा रहे सभी कार्यों में किसी भी प्रकार से मशीन का प्रयोग न हो और पूर्णतः मानव बल का प्रयोग करते हुए रोजगार उपलब्ध करायें।

116 आंगनबाड़ी केन्द्र जिनका निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है उसे सीडीपीओ को हैंडओवर करते हुए क्रियाशिल करने का निदेश दिया गया । तथा लंबित 06 आंगनबाड़ी केन्द्रों के अधतन स्थिति की समीक्षा करते हुए जल्द निर्माण कराने पूरा कराने की बात कही गई। वीर शहीद पोटा हो, बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना में अबतक के प्रगति की समीक्षा कर कार्य में तेजी लाने का निदेश दिया गया । बिरसा हरित ग्राम योजना, मुख्यमंत्री पशुधन योजना का लाभ सभी सुयोग्य तक पहुंचे इसे सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया । आपूर्ति विभागीय पदाधिकारी को पिछले 6 माह से राशन नहीं उठाने वाले शहरी क्षेत्र के लोगों के राशन कार्ड रद्द करने का निदेश दिया गया। साथ ही डाकिया योजना के तहत विशेष रूप से कमजोर आदिम जनजाति समूहों तक घर-घर राशन पहुंचाने में किसी भी प्रकार से लापरवाही नहीं बरतने का निर्देश दिया गया ।

पीएम आवास योजना-ग्रामीण की समीक्षा में दूसरे किश्त की राशि प्रखंडों से जारी नहीं होने पर अप्रसन्नता जताते हुए लाभुकों को जल्द भुगतान किए जाने का निर्देश दिया गया । सामाजिक सुरक्षा विभाग अंतर्गत पिछले 4 वर्षों में चिन्हित नए पेंशनधारियों की सूची समर्पित करने का निदेश दिया गया । आईटीडीए अंतर्गत बिरसा आवास, सीएमईजीपी, मुख्यमंत्री चिकित्सा अनुदान की समीक्षा की गई । जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त ने कहा कि सरकार की सभी योजनाओं का एक लक्षित वर्ग है, उन्हें लाभ मिले, योजना का क्रियान्वयन शत प्रतिशत लक्ष्य के अनुरूप हो इसे सुनिश्चित करें।

पेयजल विभाग की समीक्षा में विभागीय पदाधिकारी ने बताया कि जमशेदपुर प्रखंड में कनास जलापूर्ति योजना पूर्ण हो चुकी है तथा बांगुड़दा जलापूर्ति योजना का कार्य अगले माह में पूर्ण हो जाएगा। जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त ने क्षेत्र भ्रमण के क्रम में दोनों योजनाओं के निरीक्षण की बात कही। सहकारिता विभागीय पदाधिकारी से जिले में उपलब्ध गोदाम एवं क्रियाशील गोदामों की जानकारी ली गई ।

स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा में जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त द्वारा शौचालयों के उपयोग पर बल देते हुए कहा गया कि सभी मुखियागण, पंचायत समिति सदस्य या अन्य जन प्रतिनिधि तथा जल सहिया, पारा शिक्षक, आंगनबाड़ी सेविका / सहायिका आदि के घरों में शौचालय हो तथा उसका उपयोग हो इसे सुनिश्चित करायें। क्षेत्र भ्रमण के क्रम में उन्होने औचक जांच किए जाने की बात कही ।

जिला परिषद द्वारा निर्मित दुकान, सैरात की समीक्षा की गई, पेयजल, बिजली व अन्य मूलभूत सुविधाओं की जिस किसी कॉम्प्लेक्स में समस्या हो उसे दूर कर दुकानों का आवंटन किए जाने के निर्देश दिए। राजस्व विभाग की समीक्षा में लंबित म्यूटेशन, जमीन हस्तांतरण, सरकारी जमीन के अतिक्रमण की समीक्षा की गई।

कृषि एवं संबद्ध विभागों की समीक्षा में जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त ने कहा कि केसीसी का लाभ सिर्फ खेतिहर किसानों को नहीं मिले बल्कि इसका विस्तार करते हुए पशुपालकों, मत्स्यपालकों व अन्य किसानों को भी लाभ दें। उन्होने विभागीय पदाधिकारी को एलडीएम के साथ समन्वय स्थापित करते हुए केसीसी का लाभ दिलाने सभी सुयोग्य को दिलाने की बात कही।

24 नवंबर से 26 दिसंबर तक आयोजित होने जा रहे राज्य सरकार का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ‘आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार’ को लेकर जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत स्तरीय शिविर को लेकर व्यापक प्रचार प्रसार करायें जिससे अधिकाधिक संख्या में लोग पंचायत स्तरीय शिविरों में पहुंचे। उन्होने स्पष्ट निर्देश दिया कि योजनाओं को सेचुरेशन मोड में क्रियान्वित करना है, एक भी सुयोग्य व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए जिसे शिकायत हो कि पंचायत स्तरी कैम्प के बाद भी योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। पंचायत स्तरीय शिविरों में 12वीं के विद्यार्थियों को मोबिलाइज करते हुए गुरूजी क्रेडिट कार्ड योजना के लिए आवेदन लिए जाने का निर्देश दिया गया । उन्होने कहा कि जितने भी आवेदन अबुआ आवास के आएं उसे जरूर लें, बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना के लाभुकों को पूर्व से भी चिन्हित कर रखने का निदेश दिया गया ।
बैठक में जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा, नगर निकायों के पदाधिकारी, सभी तकनीकी विभागों के पदाधिकारी व अन्य सभी संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।