सरायकेला/चांडिल ! आजसू पार्टी के केंद्रीय समिति के निर्देश पर 10 दिसंबर को राज्य के सभी प्रखंड मुख्यालय में एक दिवसीय सामाजिक न्याय सभा सह उपवास रखा जाएगा। अखिल झारखंड पिछड़ा वर्ग महासभा के बैनर तले यह कार्यक्रम होगी। जानकारी देते हुए आजसू के केंद्रीय सचिव हरेलाल महतो ने बताया कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत पिछड़ों के हक और अधिकार के लिए सभी प्रखंड मुख्यालय के समक्ष सामाजिक न्याय सभा सह उपवास रखा जाएगा। वहीं, समापन के बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को स्मार पत्र सौंपा जाएगा। हरेलाल महतो ने कहा कि राष्ट्रीय मानक तथा झारखंड पिछड़ा वर्ग आयोग के अनुशंसा के आधार पर राज्य के सरकारी व गैर सरकारी नौकरी तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में पिछड़ी जातियों को आरक्षण मिले, यह हमारी मांग है। इसके अलावा राज्य में जातिगत जनगणना, पिछड़ों के लिए आजीवन मान्यता वाली जाति प्रमाण पत्र निर्गत हो, गैर सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में भी आरक्षण सुनिश्चित किया जाय, मनरेगा मजदूरी भुगतान में जाति आधारित भेदभाव रोका जाय, आदि मुख्य मांगें हैं। आजसू नेता हरेलाल महतो ने कहा कि सरकार के वायदे याद दिलाने के लिए आंदोलन जरूरी है, अन्यथा सरकार बेलगाम हो जाती हैं। हरेलाल महतो ने कहा कि वर्तमान सरकार ने वर्ष 2021 को नियुक्त वर्ष घोषित किया था लेकिन 2021 खत्म होने को है, अबतक कितने युवाओं को नौकरी मिली है, इसे सार्वजनिक करना चाहिए। झारखंड की जनता यह जानने को उत्सुक हैं कि हेमंत सरकार ने कितने युवाओं को नौकरी दी।