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स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दवा खरीद के घोटाले की जांच नहीं होने के संबंध में विधायक सरयू राय ने सदन में उठाया आवाज

जमशेदपुर। स्वास्थ्य विभाग ने जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय द्वारा मार्च 2023 के बजट सत्र के दौरान उठाये गये दवा खरीद घोटाला का मामला की जाँच अभी तक नहीं किया है। जबकि आदेश संख्या-82(21), दिनांक 16.03.2023 द्वारा दवा घोटाला की जाँच के लिए एक विभागीय समिति गठित करने की जानकारी स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने विधानसभा में दिया।
आज विधानसभा में सरयू राय द्वारा पूछे गये अल्पसूचित प्रश्न के उत्तर में स्वास्थ्य विभाग ने सदन को बताया कि 16.03.23 को गठित समिति के अध्यक्ष का स्थानांतरण हो जाने के कारण दिनांक 02.08.23 को एक अन्य जाँच समिति स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव जय प्रकाश की अध्यक्षता में गठित की गई। समिति के गठन के समय बताया गया कि समिति एक माह में जाँच प्रतिवेदन दे देगी, परन्तु जाँच प्रतिवेदन अभीतक नहीं मिला।
स्वास्थ्य विभाग ने विधानसभा को लिखित उत्तर में बताया कि 04.12.23 को जाँच समिति के अध्यक्ष को जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु पुनः स्मारित किया गया है, परन्तु विधानसभा के चलते सत्र में यह प्रतिवेदन सदन के सामने रखने में स्वास्थ्य विभाग विफल रहा। विधानसभा में एक माह के भीतर जाँच कराने का आश्वासन 16.04.23 को देने के बावजूद 8 माह बीत जाने के बाद भी सरकार ने जाँच पूरा नहीं किया। ऐसा लगता है कि दवा खरीद घोटाला की जाँच राजनीतिक दबाव में नहीं की जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष ने श्री सरयू राय का यह प्रश्न अनागत प्रश्न क्रियान्वयन समिति को भेज दिया है, जहाँ समिति के सभापति स्वास्थ्य विभाग से पूछताछ करेंगे।

वहीं श्री राय ने अपने दूसरे अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से जमशेदपुर के स्वर्णरेखा और खरकई नदियों का हो रहे जल प्रदूषण को रोकने के लिए योजना तैयार करने की मांग नगर विकास विभाग से किया और कहा कि रिवर सिटी अलायंस के तहत सरकार को जमशेदपुर में नाला आधारित मुहल्ला विकास नीति बनाना चाहिए। इस पर सरकार ने उत्तर दिया कि 15वें वित्त आयोग के तहत नियुक्त परामर्शी कंपनी ने बड़े नालोें में पानी का बहाव नदी में जाने से रोकने हेतु डीपीआर तैयार कर लिया गया है, जोे स्वीकृति के लिए हाईलेवल कमिटि के पास भेजा गया है। प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। उस पर सहमति मिलते ही नदियों को निर्मल और अविरल बनने की योजना पर काम होगा। श्री राय के दोनों प्रश्नों का सरकार द्वारा दिये गये उत्तर की प्रति संलग्न है।

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