सर्वजन पेंशन योजना से 40429 नये पेंशन के लाभुक जुड़े, आठ माह में पूर्वी सिंहभूम जिला में पेंशनधारकों की संख्या हुई 119691

जमशेदपुर। झारखंड सरकार की अतिमहत्वकांक्षी योजना जिसे सर्वजन पेंशन योजना के नाम से जाना जाता है। जून 2022 में लागू हुई। इस योजना को लागू होने के बाद मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के मार्गदर्शन एवं उपायुक्त के नेतृत्व में पूर्वी सिंहभूम जिला में अब तक कुल 40429 लाभुक इस नई पेंशन योजना से जुड़ चुके है, जिसमें मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के 24117, मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना के 12397, स्वामी विवेकानंद नि:शक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के 3162, मुख्यमंत्री राज्य आदिम जनजाति पेंशन योजना के 732 और एचआईवी/एड्स पीड़ित सहायतार्थ पेंशन योजना 21 के लाभुक शामिल हैं।

जिले के पेंशन के कुल लाभुकों की संख्या हुई 119691

राज्य में सर्वजन पेंशन योजना लागू होने के बाद जिला में कुल पेंशनधारकों की संख्या बढ़कर 119691 हो गई है। जून 2022 से पूर्व जिला में मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के 42529, मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना के 19563 स्वामी विवेकानंद नि:शक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के 11088 मुख्यमंत्री राज्य आदिम जनजाति पेंशन योजना के 5420 और एचआईवी/एड्स पीड़ित सहायतार्थ पेंशन योजना 599 पेंशनधारी थे।

इस प्रकार अब जमशेदपुर जिला में मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के 66709 मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना के 31960 स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के 14250 मुख्यमंत्री राज्य आदिम जनजाति पेंशन योजना के 6152 और एचआईवी एड्स पीड़ित सहायतार्थ पेंशन योजना 620 लाभुक हैं।

सभी योग्य को पेंशन दे रही राज्य सरकार

माननीय मुख्यमंत्री की यह दूरदर्शी सोच का परिणाम है कि समाज के प्रत्येक योग्य को पेंशन योजना से जोड़ा जा रहा है। इसके लिए सबसे पहले बीपीएल की बाध्यता को समाप्त किया गया। अब समाज का कोई भी व्यक्ति जो 60 वर्ष या इससे अधिक उम्र का वृद्ध हो तथा अन्य पेंशन धारक नहीं हो, समाज की कोई भी परित्यक्त महिला/विधवा/निराश्रित हो, दिव्यांग, आदिम जनजाति का हो, एचआईवी पीड़ित हो, उसे राज्य सरकार पेंशन दे रही है। महीने के पहले सप्ताह में ही पेंशन का भुगतान लाभुक के खाते में किया जा रहा है।
शहरी क्षेत्र में लाभुकों के कम टर्न आउट तथा वस्तुस्थिति को जानने के लिए जिले की उपायुक्त के निर्देशानुसार घर घर सर्वे किया जा रहा। सर्वे के माध्यम से छूटे हुए योग्य लोगों को चिन्हित करने का प्रयास है ताकि उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सर्वजन पेंशन से जोड़ा जाए। उपायुक्त ने कहा कि जिले में एक भी योग्य नागरिक पेंशन योजना का लाभ लेने से वंचित नहीं रह जाएं इसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा गंभीर प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने सभी सम्बंधित विभागीय पदाधिकारी/ प्रखंड विकास पदाधिकारियों को भी पेंशन के किसी भी आवेदन को प्राथमिकता पर निष्पादन के निर्देश दिये हैं।