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विधायक सरयू राय ने केवल टाउन में जुस्को द्वारा बिजली कनेक्शन घर-घर में देने के लिए उपायुक्त लिखा पत्र

जमशेदपुर शहर के अंतर्गत केबुल टाऊन एरिया में बिजली और पानी का कनेक्शन सभी घरों में अलग-अलग देने के लिए मैं विगत तीन वर्षों से प्रयासरत हूँ। पानी का कनेक्शन तो तत्कालीन जुस्को ने सभी घरों में दे दिया, परंतु बिजली का कनेक्शन अभी भी टीएसयूआईएसएल नौ बिंदुओं पर दे रही है, जहाँ से केबुल टाऊन के घरों में अलग-अलग बिजली दी जाती है। इसके साथ ही केबुल टाऊन में साफ-सफाई की व्यवस्था न तो जमशेदपुर अक्षेस कर रही है और न ही टीएसयूआईएसएल कर रही है। जिसके कारण वहाँ के निवासियों को काफी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ रही है।

जहाँ तक मुझे स्मरण है कि विगत 30.10.2023 को आपके कार्यालय कक्ष में केबुल टाऊन के घरों में अलग-अलग बिजली देने के संबंध में टीएसयूआईएसएल के साथ बैठक हुई थी, जहाँ आपने स्पष्ट निर्देश दिया था कि केबुल टाऊन के सभी घरों में अलग-अलग बिजली देने की व्यवस्था टीएसयूआईएसएल करे, परंतु अभी तक इस बारे में कोई प्रगति नहीं हो पायी है। अभी भी टीएसयूआईएसएल दिवालिया केबुल कंपनी के आरपी (रिजोल्यूशन प्रोफेशनल) से अनावश्यक पत्राचार कर रही है। इस बीच 11.01.2024 को इस बारे में मैंने आपसे लिखित अनुरोध किया था और आग्रह किया था कि अपने कार्यालय कक्ष में एक बैठक बुलाएं जिसमें टीएसयूआईएसएल के साथ ही दिवालिया आरपी (रिजोल्यूशन प्रोफेशनल) को भी बैठक में बुलाएं परंतु बैठक अभी तक नहीं हो पायी है।

मेरा मानना है कि टीएसयूआईएसएल को इस बारे में दिवालिया आरपी (रिजोल्यूशन प्रोफेशनल) से अनापत्ति माँगना जायज नहीं है। कारण कि 9 बिंदुओं पर केबुल कंपनी एरिया में विद्युत आपूर्ति करने और वहाँ से सभी घरों में अलग-अलग बिजली आपूर्ति करने के बारे में दिवालिया केबुल कंपनी से कभी भी अनुमति नहीं ली गयी थी। इसके अलावा केबुल कंपनी के कुछ अधिकृत/अनाधिकृत घरों में टीएसयूआईएसएल ने सीधे बिजली दिया है और केबुल क्लब में सीधे बिजली लाइन देने की प्रक्रिया भी चल रही है। ऐसी स्थिति में केबुल टाऊन के अलग-अलग घरों में बिजली देने के बारे में टाल-मटोल करना उचित नहीं है।

मेरा आपसे आग्रह है कि एक सप्ताह के भीतर टीएसयूआईएसएल को निर्देश देकर केबुल टाऊन में अलग-अलग घरों में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करायें और केबुल टाऊन एरिया में साफ-सफाई की व्यवस्था करायं।े ऐसा नहीं होने की स्थिति मुझे आपके कार्यालय कक्ष के सामने धरना पर बैठने के लिए विवश होना पड़ेगा।

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