राजस्व संग्रहण में तेजी लायें तथा बड़े बकायेदारों का नाम सार्वजनिक कर वसूली सुनिश्चित करें : विजया जाधव
उपायुक्त की अध्यक्षता में राजस्व संग्रहण की समीक्षा बैठक, वित्तीय वर्ष 2021-22 में लक्ष्य के विरुद्ध प्राप्त राजस्व की समीक्षा की गई
जमशेदपुर। समाहरणालय सभागार में उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी विजया जाधव की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में की गई राजस्व वसूली की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में क्रमवार पिछले वित्तीय वर्ष में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप उपलबधि की समीक्षा करते हुए राजस्व वसूली में पिछड़ने वाले विभागों को कारण सहित प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया कि संबंधित विभाग द्वारा शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति क्यों नहीं हो पाई तथा इस वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाने लक्ष्य को किस प्रकार प्राप्त करेंगे । जिला उपायुक्त ने कहा कि आंतरिक संसाधन से राजस्व वसूली हमारी महती जिम्मेदारी है ऐसे में सभी संबंधित विभागीय पदाधिकारी कार्ययोजना बनाते हुए कार्य करें जिससे शत प्रतिशत राजस्व वसूली की जा सके।
उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी द्वारा वाणिज्यकर विभाग (जमशेदपुर, सिंहभूम एवं आदित्यपुर अंचल) में सालाना लक्ष्य के विरूद्ध क्रमश: 73%, 71% व 74% के राजस्व वसूली को लेकर पृच्छा करते हुए संबंधित पदाधिकारियों को अपने क्षेत्रान्तर्गत बड़े बकायेदारों का नाम सार्वजनिक करते हुए वसूली का निर्देश दिया गया। वहीं कई विभागों द्वारा शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया गया जिनमें उत्पाद, विद्युत(तीनों प्रमंडल), परिवहन, नगर निकाय आदि शामिल हैं । पिछड़ने वाले विभागों में मत्स्य 67%, खनन 44%, एमवीआई जमशेदपुर 42%, नेशनल सेविंग्स, भार एवं माप तौल आदि है।
जिला मत्स्य पदाधिकारी ने बताया कि जिले में 445 राजस्व तालाब हैं जिनमें 360 का बंदोबस्ती हुआ है तथा 85 तालाब के जीर्णोद्धार की आवश्यकता है । उपायुक्त द्वारा जीर्णोद्धार किए जाने वाले तालाब तथा जिन तालाबों का अतिक्रमण किया गया है इसकी सूची की मांग की गई। उन्होने कहा कि जिले में मत्स्य पालन में काफी संभावनायें हैं, सरकार द्वारा मत्स्य पालन हेतु संचालित योजनाओं से आम लोगों को जोड़ने की दिशा में सार्थक पहल की जाएगी । नेशनल सेविंग्स के पदाधिकारी को सखी मंडल की महिलाओं के लिए कार्यशाला आयोजित करते हुए पैसा के बचत हेतु विभिन्न स्कीम की जानकारी देने का निदेश दिया गया। निलाम पत्रवाद की समीक्षा के क्रम में लंबित वादों का निपटारा करते हुए रिकवरी बढ़ाने का निर्देश दिया गया।
बैठक में अपर उपायुक्त सौरभ सिन्हा, सहायक आयुक्त उत्पाद ए के मिश्रा, जिला परिवहन पदाधिकारी दिनेश रंजन तथा अन्य विभागीय पदाधिकारी मौजूद रहे।