मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सरकार के भावनाओं के अनुरूप करे कार्य : सुनीत शर्मा

चीफ मेडिकल ऑफिसर द्वारा हाल ही में प्रकाशित निविदा **“बिड नंबर: 06/DHS/2024-25, दिनांक: 01/08/2024, सब डिविजनल अस्पताल चक्रधरपुर में सभी उपकरणों और आवश्यक सहायक उपकरणों के साथ मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की आपूर्ति, स्थापना और सेट अप के लिए दर अनुबंध” और “बिड नंबर: 05/DHS/2024-25, दिनांक: 01/08/2024, सदर अस्पताल, चाईबासा, पश्चिम सिंहभूम के पुरुष, महिला और बुजुर्ग वार्ड के लिए पीएसए प्लांट/मेनिफोल्ड सिस्टम के साथ गैस पाइपलाइन कनेक्शन की आपूर्ति, स्थापना और सेट अप के लिए दर अनुबंध”** के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण चिंताएं हैं। यह निविदा भारत सरकार की ई-मार्केटप्लेस (GeM) और एनआईसी पोर्टल्स पर प्रकाशित की गई थी। विस्तृत विश्लेषण के बाद निम्नलिखित बाते जिन्हें तुरंत ध्यान में लेने की आवश्यकता है :
सबसे पहले, दोनों निविदाओं को पहली बार सरकार की ई-मार्केटप्लेस (GeM) पर 3 से 4 दिनों की कम अवधि के लिए प्रकाशित किया गया था, और दूसरी बार इसका RFP 24/08/2024 को NIC पोर्टल पर प्रकाशित किया गया, जिसमें बोली जमा करने की अंतिम तिथि 27/08/2024 थी। ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स में बोलीदाताओं के लिए कैसे संभव है कि वे इतनी कम अवधि में पूरी तरह से तैयार प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकें, जब निविदा प्राधिकरण द्वारा उचित समय नहीं दिया जा रहा हो ?
बोली जमा करने के लिए निर्धारित समय भी कम रखना संशय उत्पन्न करता है, जिससे कई बोलीदाताओं के लिए प्रभावी ढंग से भाग लेना मुश्किल हो जाता है। इस सीमित समयावधि से प्रतिस्पर्धा सीमित होती है और निविदा प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता कमजोर होती है। बड़े और तकनीकी प्रोजेक्ट्स के लिए बोलीदाताओं को आवश्यक जानकारी एकत्र करने और प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय मिलना अनिवार्य है।
तकनीकी विनिर्देशों में स्वीकृत निर्माताओं की सूची से “समान” (Equivalent) शब्द को हटाना कुछ विशिष्ट ब्रांडों या कंपनियों का पक्ष लेने जैसा प्रतीत होता है, जैसे कि (Altos/Pii Healthcare/Global Medwayss/Metaflex/Magnatek/Technoes आदि)। यह बदलाव प्रतिस्पर्धा को सीमित कर देता है और विशेष निर्माताओं को बढ़ावा देता है, जिससे पूर्वाग्रह की संभावनाएं बढ़ती हैं। निविदाओं में समान उत्पादों की अनुमति देकर निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना आवश्यक है, न कि केवल विशिष्ट ब्रांडों को अनिवार्य करना। इस प्रकार के कार्यों से कुछ कंपनियों को बढ़ावा देने की धारणा बनती है, जो खुले और प्रतिस्पर्धात्मक निविदा सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।
यह परिवर्तन संभावित बोलीदाताओं के बीच कई चिंताएं पैदा कर रहा है क्योंकि यह केवल कुछ विशिष्ट ब्रांडों या निर्माताओं तक भागीदारी को सीमित करता है। यह जानना आवश्यक है कि इस संशोधन के पीछे कोई विशेष कारण है? क्या यह कुछ ब्रांडों को प्राथमिकता देने के लिए किया गया है?
यह समझ में आता है कि गुणवत्ता मानकों को बनाए रखना अत्यधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन समान उत्पादों के निष्कासन से प्रतिस्पर्धा संकुचित हो सकती है और अन्य योग्य कंपनियों की भागीदारी के अवसर कम हो सकते हैं। इससे पारदर्शिता और निष्पक्षता पर भी सवाल उठ सकते हैं।
वित्तीय बोली में विवरण बिंदुओं में, यूनिट को “लॉट” के रूप में उल्लेख किया गया है, लेकिन लॉट को सही से परिभाषित नहीं किया गया है क्योंकि विवरण में “स्पेसिफिकेशन के अनुसार” लिखा है। लेकिन तकनीकी विनिर्देश में भी यह सही से उल्लेख नहीं किया गया है। तो, बिना किसी विस्तृत स्पेसिफिकेशन के दोनों प्रस्तावों के लिए मूल्य का अनुमान कैसे लगाया जा सकता है?
ये मुद्दे निविदा प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता को काफी हद तक प्रभावित कर सकते हैं और योग्य कंपनियों की भागीदारी की संभावनाओं को कम कर सकते हैं। सार्वजनिक निविदाओं की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि सभी बोलीदाताओं के लिए एक समान अवसर प्रदान किया जाए, जो इन मुद्दों के कारण प्रभावित हो रहा है।