विधायक सरयू राय अपने 3 साल के विकास कार्यों के लेखा जोखा सार्वजनिक किया

जमशेदपुर । विधायक सरयू राय ने अपने 3 वर्षों के कार्यकाल का लेखा-जोखा सार्वजनिक किया। उन्होंने बताया कि पूर्वी क्षेत्र से विधायक निर्वाचित होने के बाद 7 जनवरी 2020 के दिन मैंने विधानसभा में शपथ ग्रहण किया था। तदुपरांत 7 जनवरी 2021 को एक वर्ष का और 7 जनवरी 2022 को दो वर्षों के विधायक के रूप में अपने कार्यों का ब्योरा संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से जनता के बीच रखा था। आज तीन वर्षों का संक्षिप्त लेखा-जोखा रखने के लिए आपके समक्ष हूँ। विगत 3 वर्षों में इस क्षेत्र में विधायक निधि से, नगर विकास विभाग की निधि से और टाटा स्टील की निधि से अनेक काम हुए हैं जिनमें मुख्यतः पानी, बिजली, सडक, सफाई, पार्क आदि के काम शामिल हैं. विगत 3 वर्षों में विधायक निधि से करीब ₹10 करोड़ की 156 योजनाएँ लागू हुई हैं, जिनमें से 2022 में करीब ₹4.50 करोड़ की 61 योजनाएँ लागू हुई हैं। वर्ष 2022 में विधायक निधि से करीब ₹3.50 करोड़ की योजनाएँ प्रक्रियाधीन हैं, जिनके अगले 31 मार्च 2023 तक पूरा हो जाने की उम्मीद है।
इसके अतिरिक्त गत 3 वर्ष की अवधि में नगर विकास विभाग की निधि से करीब ₹24 करोड़ की 175 योजनाएँ लागू हुई हैं जिनमें से ₹11.60 करोड़ की योजनाएँ वर्ष 2022 में लागू हुई हैं। इसके अतिरिक्त वर्ष 2022 से नगर विकास विभाग की निधि से ₹8.25 करोड़ की योजनाएँ प्रक्रियाधीन हैं।
7 जनवरी 2021 के संवाददाता सम्मेलन में मैंने कहा था कि 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में जमशेदपुर के लिए अधिक से अधिक सहायता लेने के लिए मुख्यमंत्री से वार्ता करूँगा। प्रसन्नता की बात है कि 2021 में इस मद में ₹15.58 करोड़ का आवंटन जमशेदपुर पूर्वी के लिए मिला। सभी औपचारिकताएँ पूरी करने के बाद इस मद की योजनाओं पर वर्ष 2022 में कार्य आरम्भ हुआ हो चल रहे हैं। साथ ही वर्ष 2022 में अनाबद्ध निधि से मेरे क्षेत्र में ₹62 लाख की एक योजना पर काम शुरू हुआ है।

इसके साथ ही जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा का एक बड़ा हिस्सा टाटा लीज क्षेत्र के अधीन है। इस क्षेत्र में जनसुविधाएँ देना कम्पनी का दायित्व है। परंतु हाल तक इस क्षेत्र की बस्तियों में कंपनी की सुविधाएँ नहीं के बराबर थीं। इस बीच हमने बस्तियों को कंपनी का पानी और बिजली दिलाने के लिए पहल आरम्भ किया। यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इस दिशा में काफी प्रगति हुई है. लीज क्षेत्र अथवा लीज क्षेत्र के बाहर की जिन बस्तियों को विगत अनेक वर्षों से कंपनी का पानी, बिजली नहीं मिल सका था, उन्हें कंपनी ने पानी-बिजली देना आरम्भ कर दिया है. कतिपय उदाहरण उल्लेखनीय हैं।

1.मोहरदा पेयजल परियोजना जेबीभीएनएल की बिजली पर आश्रित था। बिजली कटते ही पेयजल आपूर्ति बंद हो जाती थी। हमने प्रयास किया और मोहरदा पेयजल परियोजना के लिए कंपनी की बिजली मिल गई।
2.बर्मामाइंस की इंदर सिंह बस्ती को कंपनी की बिजली मिल गई।
3.मोहरदा-मुराकाटी इलाके में सभी घरों में बिजली देने पर कंपनी राजी हो गई है। सर्वे का काम पूरा हो गया है।
4.लीज क्षेत्र के बाहर मुराकाटी-हुरलुंग तक बिजली देने के लिए ओड़िया स्कूल मोहरदा में कंपनी ने नया पावर ट्रांसफॉर्मर बैठाने का काम शुरू कर दिया है ताकि आसपास की बस्तियों में बिजली दी जा सके।
5.मर्सी अस्पताल से टेल्को सिवरेज डिस्पेंसरी स्टेशन के समीप नए पुल से आगे 700 मीटर तक बिजली की लाईन डालने के लिए कंपनी ने पथ निर्माण विभाग से 1612.2022 को तथा कंपैक्ट पावर डिस्ट्रिब्युशन सब स्टेशन बैठाने के लिए 9 मीटर X 8 मीटर के चिन्हित सरकारी भूखंड पर अंचलाधिकारी से 28.12.2022 को अनापत्ति प्रमाण पत्र माँगा है।
6.भुईयांडीह के छाया नगर और निर्मल नगर बस्तियों के सभी घरों में बिजली कनेक्शन देने के लिए कंपनी ने सर्वे पूरा कर लिया है। इसके लिए नया पावर सब स्टेशन बैठाने की प्रक्रिया आरम्भ हो गई है।
7.बागुन नगर क्षेत्र के घरों में बिजली क्षमता बढाकर 2 केवीए से 10 केवीए करने के लिए कंपनी वहाँ एक अतिरिक्त पावर ट्रांसफॉर्मर बैठा रही है।
8.हमारे प्रयास से सरकार ने जेबीभीएनएल, जमशेदपुर के महाप्रबंधक की अध्यक्षता में कंपनी के अधिकारियों के साथ एक संयुक्त समिति गठित कर दिया है जिसकी बैठक महीना-डेढ महीना में होती है। बैठक में गैर कंपनी क्षेत्रों में बिजली देने में आ रही कठिनाइयों का निष्पादन किया जाता है। नया लाईन देने में अधिक पैसा लेने की शिकायतों का निपटारा होता है।
9.कंपनी तैयार हो गई है कि जिस क्षेत्र की जनता कंपनी की बिजली लेना चाहती हैं वहाँ कंपनी अधोसंरचना खड़ा करेगी।
10.केबुल टाऊन के इलाके में वर्तमान में एक प्वाइंट के स्थान पर सभी घरों में अलग अलग बिजली कनेक्शन देने पर कंपनी सहमत हो गई है। आगामी 18 जनवरी 2023 को होने वाली संयुक्त समिति की बैठक में प्रगति की समीक्षा होगी.
11.जिन क्षेत्रों में जेबीभीएनएल की बिजली है उन इलाकों की जनता बिजली कटने से परेशान रहती है। कंपनी हमारे इस प्रस्ताव पर सहमत हो गई है कि पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में जेबीभीएनएल की बिजली आपूर्ति में कटौती होने पर कंपनी इस कमी को पूरा करेगी। जेबीभीएनएल महाप्रबंधक के साथ हुई दो बैठकों में इसपर गंभीर विचार हुआ है। इस बारे में संयुक्त तकनीकी प्रस्ताव बनाकर सरकार को सौंपने का निर्णय हुआ है।
12.इसके साथ ही जेबीभीएनएल की बिजली आपूर्ति संरचना सुधारने, फीडरों की संख्या बढ़ाने तथा फीडर से ट्रांसफॉर्मर तक और वहाँ से घरों के कनेक्शन तक की लाईन व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए कार्य आरम्भ हो गया है।
13.हमने जेबीभीएनएल द्वारा घरेलू बिजली के मीटर रीडिंग की समस्या का समाधान करने पर बल दिया है। इसके लिए हमने तकनीकी सुधार करने और मीटर रीडिंग नियमित करने पर जोर दिया है जिसे बिजली अधिकारियों ने स्वीकार कर लिया है।
14.क्षेत्र भ्रमण के दौरान पता चलता है कि अभी भी अनेक स्थानों पर बिजली के तार बांस के खंभों पर खड़े है, केबलिंग का कार्य अधूरा है, केबलिंग को ट्रांसफॉर्मर से नहीं जोड़ा गया है। लोहा एवं सीमेंट के बिजली पोल जर्जर हो गए हैं। आवासीय भवनों के उपर हाई टेंशन तार गुजर रहे हैं, भूमिगत केबलिंग की जरूरत है. वर्षों से पेंडिंग पड़े इन कार्यों को पूरा करने और दुरुस्त करने पर काम शुरू हो रहा है।
15.सिदगोडा 10 नम्बर बस्ती के 750 उपभोक्ताओं को बकाया 1.50 करोड़ बिजली बिल में 30 प्रतिशत की छूट मिली है और यहाँ की बिजली व्यवस्था अपने हाथ में लेने पर कंपनी ने काम शुरू कर दिया है।

पेयजल आपूर्ति:-

बिजली के अतिरिक्त लीज एवं लीज के बाहर की बस्तियों में पेयजल की आपूर्ति करने पर कंपनी सहमत हो गई है। कोविड काल से ही कंपनी के साथ कई बैठकें इस बारे में हुई हैं, जिनमें कंपनी ने पेयजल आपूर्ति की योजनाएँ लागू करने में हुई प्रगति का ब्यौरा दिया है।

रामाधीन बगान, मनीफीट, ग्वाला बस्ती (तार कंपनी), आजाद बस्ती जेम्को, मिश्रा बगान, नामदा बस्ती जीत सिंह बगान एवं आदर्श नगर, महानंद बस्ती, केबुल टाऊन हरिजन बस्ती, छाया नगर, टीना बस्ती एवं संतोषी माता मंदिर के सामने कैरेज कॉलोनी बर्मामाइंस, भक्ति नगर, कल्याण नगर, किशोरी नगर, जेपी नगर, इंद्रा नगर आदि इलाकों में पेयजल कनेक्शन का प्रतिवेदन कंपनी ने दिया है।

इसके अतिरिक्त सबलीज एवं बगान एरिया के विभिन्न मुहल्लों और मोहरदा के पेयजल कनेक्शन के बारे में 2020 से 2022 के बीच दिये गए पेयजल कनेक्शनों की सूचना कंपनी ने दी है और इन इलाकों में माँग के अनुरूप नए कनेक्शन देने की जारी प्रक्रिया का लक्ष्य भी दिया है जिसकी सूची काफी लंबी है। यह सूची 16 मई 2022 तक की है। हमने दिसंबर 2022 तक का अद्यतन विवरण कंपनी से माँगा है।

हमने छायानगर से बाबूडीह-लालभट्ठा-छाई बस्ती के इलाकों में पानी, बिजली, सिवरेज, जल निकासी की समस्या दूर करने के कार्य को प्राथमिकता से लिया है। ये समस्यायें बरसों से लंबित है. इसमें लीज एरिया और गैर लीज एरिया दोनों आते हैं। इसके लिए दिनांक 17.05.2022 को उपायुक्त कार्यालय के सामने धरना-प्रदर्शन किया था। तबसे इस बारे में हुई स्थायी एवं दीर्घकालिक प्रगति से अवगत कराना आवश्यक है।

1.ब्रह्माण टोला एवं ग्वाला बस्ती, भुईयांडीह में जल निकासी एवं सिवरेज की समस्या वर्षों से चली आ रही है। विगत तीन वर्षों में कंपनी एवं जेएनएसी के अधिकारियों और अभियंताओं के साथ दर्जनों बार इस क्षेत्र का दौरा हुआ है। तब समाधान निकला है कि छाई पहाड़ के नीचे सुरंग बनाकर जल निकासी की जाएगी, जिसपर किसी भी दिन कंपनी द्वारा कार्य आरम्भ किया जा सकता है।
2.बाबूडीह-लाल भट्टा-छाई बस्ती एवं अन्य समीपवर्ती इलाकों में स्थायी पेयजल आपूर्ति व्यवस्था की एक अलग योजना कंपनी प्रबंधन ने स्वीकृत कर दिया है, इसके लिए निधि भी स्वीकृत हो गई है। लिण्डे के खाली भूखंड पर, जहां ट्रक खड़ा रहते हैं, एक विशाल जल शुद्धीकरण संयत्र स्थापित करने पर जल्द ही काम शुरू होगा, जहां से पूरे इलाके में पेयजल की आपूर्ति होगी। इस क्षेत्र में पाईप लाईन बिछाने का सर्वे पूरा हो गया है। संयत्र स्थापित करने के साथ ही पाईप डालने का काम भी शुरू होगा।
3.जोडोबेड़ा सीमेंट प्लांट जाने वाली जलापूर्ति पाईप लाइन में अचानक जल प्रवाह बंद कर दिए जाने से इस क्षेत्र के सैकड़ों घरों में पेयजल आपूर्ति बंद हो गई। हमारे प्रयास से जलापूर्ति तो आरम्भ हो गई परंतु फोर्स नहीं होने के कारण सभी घरों तक पानी नहीं पहुँच रहा है। इस इलाके के लिए भी कंपनी ने अलग पाईप लाईन बिछाकर घर घर वैध पेयजल कनेक्शन देने की योजना स्वीकृत कर दिया है, निधि की व्यवस्था भी कर दिया है। सर्वे का काम प्रगति पर है। यह कार्य भी बाबूडीह-लाल भट्टा पेयजल आपूर्ति योजना के साथ ही मार्च 2023 में आरम्भ करने का आश्वासन कंपनी ने दिया है। तब तक पुराने पाईप लाईन से जलापूर्ति जारी रखने और इसमें पानी का फोर्स बढ़ाने पर कंपनी के अधिकारी सहमत हो गये हैं।
4.पेयजल कनेक्शन के लिए अधिक राशि लेने की शिकायतों के निष्पादन के लिए जेएनएसी और कंपनी के अधिकारियों की एक संयुक्त समिति (बिजली की तर्ज पर) गठित करने का प्रस्ताव हमने दिया है।

कोविड काल में हमारे साथियों द्वारा किए गए कार्यों के साथ ही बीते वर्ष में हुए कतिपय कार्यों का संक्षेप में उल्लेख करना चाहता हूँ:-

1.कोविड के दौरान लगातार 55 दिनों तक जरूरतमंदों के बीच प्रतिदिन निःशुल्क भोजन वितरण। इस दरम्यान कुल 1 लाख लोगों के घरों तक भोजन एवं राशन सामग्री पहुँचाया गया।
2.कोविड काल के दौरान लोगों में इम्यूनिटी बढ़ाने वाली हौमियोपैथिक दवा ‘आर्सेनिक अल्ब 30’ का पूरे जमशेदपुर में निःशुल्क वितरण करवाया।
3.नागरिकों को कोरोना वायरस से बचाव एवं उपचार यथा सेनिटाइजर, मास्क सहित अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने विधायक निधि से जिला प्रशासन को 25 लाख रु. प्रदान किए।
4.कोविड से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर, आॅक्सीमीटर आदि सामग्री का निःशुल्क वितरण करवाने के लिए अपने विधायक निधि से जमशेदपुर अक्षेस को 17 लाख रुपए की राशि प्रदान किया।
5.कोविड के दौरान लोगों को ऑक्सिजन सिलेंडर उपलब्ध कराने का कार्य वृहत स्तर पर किया गया।
6.कोविड के दौरान आवश्यकता को देखते हुए एक एम्बुलेंस और शव वाहन जमशेदपुर अक्षेस को प्रदान किया।
7.मुख्यमंत्री मानव सेवा योजना के तहत डीबीटी के माध्यम से 355 लोगों को प्रति व्यक्ति 1000 रु. की राशि प्रदान कराई गई.

7 जनवरी 2022 के संवाददाता सम्मेलन में हमने कहा था कि मालिकाना, म्युनिसिपैलिटी और मोहरदा पेयजल आपूर्ति परियोजना का संकट हमें विरासत में मिला है. साथ ही इंकैब, लीज समझौता के अनुरूप जनसुविधाएँ, बेतरतीब एवं अनियमित शहरीकरण तथा बेहतर एवं वृहत जमशेदपुर आदि बिंदुओं पर काम करूँगा। मुझे यह बताते हुए संतोष हो रहा है कि मैंने उपर्युक्त बिन्दुओं पर साल भर गम्भीर प्रयास किया है।

1. इंकैब के मामले में सरकार से हस्तक्षेप की अपेक्षा पूरा नहीं हुई। कई बार आश्वासन के बावजूद सरकार ने मात्र पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त से एक प्रतिवेदन भर प्राप्त किया है। मजदूरों के अधिवक्ता के प्रयास से इस बारे में उम्मीद जगी है
आईएनसीएलटी और इंक्लैट में हुई मुकदमेबाजी में एक नया मोड़ आया है। वेदांता के बिड पर विचार हो रहा है। हमारा उद्देश्य इतना ही है कि केबुल मजदूरों का हक मिलना सुनिश्चित हो जाए और इस जगह पर आर्थिक गतिविधि शुरू हो जाए। सरकार की सुस्ती और अन्यमनस्कता तथा कंपनी एक्ट की पेंचीदगियों के बावजूद मजदूरों के संघर्ष में मेरी सहभागिता पूर्ववत है और उनके अधिवक्ता के साथ सक्रिय संबंध रखकर मजदूर हित में अधिकतम करने का हमारा प्रयास जारी है। इसमें सफलता मिली है कि यहाँ रहने वालों को पानी, बिजली एवं अन्य जनसुविधाएँ दिलाने में हमें सफलता मिली है। इसके बारे में प्राप्त सफलता का उल्लेख ऊपर की कंडिकाओं में वर्णित है।

2. मालिकाना हक के बारे में सरकार अभी भी यही राग अलाप रही है कि हमने मालिकना की जगह लीज का विकल्प दे दिया है। पर लोग इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मात्र 3 व्यक्ति ही आगे आए हैं जबकि दावेदारों की संख्या सैकड़ों में है। मैं इसपर जोर दे रहा हूँ कि लीज देने का निर्णय केवल 10 डिसमिल जमीन तक ही सीमित है जो व्यवहारिक नहीं है। मैंने क्षितिज चन्द्र बोस बनाम आयुक्त, रांची एवं रांची नगर निगम मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय विधानसभा के गत दिसंबर 2022 के सत्र में सरकार के सामने रखा है जिसमें कब्जाधारी के प्रतिकुल कब्जा को मान्यता दी गई है। साथ ही इंदौर नगरपालिका का एक बस्ती को नियमित करने का निर्णय भी मैंने सरकार के सामने रखा है।

3. मोहरदा जलापूर्ति परियोजना को 2017 से कंपनी संचालित कर रही है। इसके व्यय में सरकार और कंपनी की हिस्सेदारी 40 और 60 प्रतिशत की है। इस परियोजना की परिकल्पना अस्वस्थ मस्तिष्क की उपज है। इसे जल्दबाजी में लागू करने के कारण इसकी डिजाइन और क्रियान्वयन में अनेक खामियाँ हैं. पूर्वी क्षेत्र का विधायक बनने के बाद मैंने जुस्को, जेएनएसी और नगर विकास विभाग के साथ एक दर्जन से अधिक बैठकें करने और इनके साथ गहन क्षेत्र भ्रमण करने के बाद कई खामियों को दूर कराया है। मसलन, गलत तरीका से बने इंटेक वेल में पानी के भीतर घुसकर लोहे की जाली लगाई गई है, 12 वर्ष बाद टंकियों की सफाई हुई है, असुरक्षित टंकियों के ढाँचा से अलग अस्थायी ढाँचा बनाकर सफाई की गई है। सभी टंकियों में पानी एक साथ भरे इसके लिए पम्प हाउस से लेकर टंकियों तक मेन राईजिंग पाईप ले जाने की व्यवस्था हो रही है, भुवनेश्वरी मंदिर के पास एक नई पानी टंकी बनाने पर काम चल रहा है ताकि ऊंचाई पर स्थित घरों तक पानी चढ़े, एक सेटलिंग पौंड बनाने का काम हो रहा है। नालियों में और सड़कों पर बेतरतीब लंबी दूरी तक बिछाये गये पाइप लाईन की डक्टिंग करने तथा इन्हें समन्वित करने का कार्य हो रहा है। जब यह परियोजना जुस्को को सौंपी गई थी उस समय (जून 2017) तक मात्र 5500 कनेक्शन थे, अब इनकी संख्या करीब 12000 पहुँच गई है। अभी भी कई इलाके में कनेक्शन देना बाकी है. मोहरदा फेज-2 पर काम चल रहा है। मोहरदा पेयजल परियोजना के उपभोक्ताओं को आश्वस्त करने की चुनौती है कि उनके घरों में भी वैसा ही पानी मिल रहा है जैसा जुस्को जमशेदपुर में देती है। जहां भी पेयजल शुद्ध नहीं है वहाँ जाँचकर ठीक किया जा रहा है।

4. म्युनिसिपैलिटी:- जमशेदपुर में जेएनएसी की जगह एक वैध म्युनिसिपैलिटी नहीं बन पाने के पीछे भी अस्वस्थ एवं गैरजिम्मेदार मानसिकता की सोच है। इस मानसिकता और सोच के वशीभूत होकर 2005-06 में जमशेदपुर को संघाई बना देने की घोषणा हुई थी। नगर निगम बनने की पृष्ठभूमि में सर्वोच्च न्यायालय तक मुकदमेंबाजी, मुकदमेबाजी की पृष्ठभूमि में निष्क्रियता एवं तिकड़मबाजी तथा अस्थिर मानसिकता एवं अपरिपक्व कार्यप्रणाली के चलते गलत सूचना देकर मुकदमा वापस लेने का निर्णय इस मार्ग की सबसे बड़ी बाधा बन गया है। इस उलझन को सुलझाने में वर्तमान राज्य सरकार को पसीने छूट रहे हैं. साँप-छुछुन्दर वाली स्थिति बन गई है. मैं दबाव बनाए हुआ हूँ कि सरकार नगर निगम बनाए, औद्योगिक नगर बनाए या कोई और प्रबंध करे पर जनहित एवं जनभागिता का प्रावधान रखे। इस मामले में उहापोह के कारण जमशेदपुर वासियों को वित्तीय नुकसान हो रहा है। एक समय जमशेदपुर को संघाई बनाने की घोषणा हुई थी आज जमशेदपुर के सामने ऊंची इमारतों वाला स्लम बन जाने का खतरा मंडरा रहा है। रिफ्युजी कॉलोनी, सीतारामडेरा एवं अन्य कई इलाके इस समस्या से जूझ रहे हैं।

5. जमशेदपुर के नाला (ड्रेन) आधारित विकास की अवधारणा मैंने राज्य सरकार और कंपनी के सामने रखा है। जमशेदपुर में जितने छोटे-बड़े जल निकासी वाले नाले हैं उनके बीच बसने वाली आबादी के हर घर में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो और प्रत्येक घर से जल-मल की मुकम्मल निकासी करने की व्यवस्था हो, नालों की नियमित उड़ाही हो तथा नालों के गंदा पानी को नदी में गिरने के पहले साफ कर दिया जाय, यह इस अवधारणा का आधार है।

6.जमशेदपुर के समीपवर्ती निकायों को मिलाकर महानगरपालिका की स्थापना करना आवश्यक है। इससे विकास योजनाएँ समन्वित रूप में क्रियान्वित होंगी. सरकार ने आश्वस्त किया है कि नगर निकायों के चुनाव के उपरांत ही यह संभव है।

7.मानगो-जमशेदपुर फ्लाइओवर के बारे में मेरी आपत्तियाँ सही साबित हुई हैं। इसके आलोक में डिजाइन में भारी फेरबदल हो रहा है। अब भुइयांडीह से टाटा पम्प हाउस तक एक फ्लाई ओवर बनाने के मेरे सुझाव पर काम हो रहा है। इसमें अभी और सुधार करना होगा। सरकार ने सोनारी-कांदरबेडा पथ को फोर लेना बनाने, लिट्टी चैक से एनएच-33 तक रुख एवं पुल बनाने तथा गोविन्दपुर -पीपला ऊपरी सड़क पथ का काम शुरू करने पर सरकार विचार कर रही है।

8.जमशेदपुर पूर्वी में स्कूली शिक्षा का स्तर सुधारने, क्षेत्र के एकमात्र कॉलेज, एबीएम कॉलेज, को उत्कृष्ट बनाने में सफलता मिली है।

9.निजी स्तर पर ₹5 में भरपेट भोजन उपलब्ध कराने हेतु ‘श्री बालाजी अन्नपूर्णा भोजनालय’ स्थापित करने और 8वीं, 9वीं, 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को ‘वीणापाणि पाठशाला’ के माध्यम से निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करने के प्रकल्प मेरे लिए अतिशय संतोष का कारण है।

10.सत्ता शीर्ष का भ्रष्टाचार और विकास कार्यों से उत्पन्न पर्यावरण पर प्रतिकुल प्रभाव एवं प्रदूषण के विरूद्ध मेरा संघर्ष पूर्ववत जारी रहेगा. हमारी नजर में ये धारणीय विकास के मार्ग में सबसे बड़े अवरोध हैं।

11.हमारे प्रयास से कल्याण विभाग द्वारा सरना/जाहेर स्थान/मसना के संरक्षण एवं विकास के लिए कुल 45 लाख 86 हजार की निधि जिला के कोष में आ गयी है। भूमि की श्रेणी के बारे में जाँच पदाधिकारी ने प्रतिवेदन दे दिया है और जो क्षेत्र टाटा लीज का है उसके लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र के लिए अंचल अधिकारी से प्रक्रिया आरंभ हो गयी है. ये योजनाएं निम्नवत हैं ।

(i) बिरसानगर, जोन नं. 6 में जाहेरस्थान का घेराबंदी कार्य- राशि 14,50,000.00
(ii) भुइयांडीह, बाबुडीह, कोंदा बस्ती में जाहेरस्थान का घेराबंदी कार्य- राशि 11,16,600.00
(iii) गोलमुरी, टुईलाडुंगरी स्थित सरना स्थल का घेराबंदी कार्य- राशि 9,03,200.00
(iv) भुइयांडीह, बाबुडीह में शमशान (मसना) स्थल का घेराबंदी कार्य- राशि 11,16,600.00

12. विगत 3 वर्षों में झारखंड विधानसभा के विभिन्न सत्रों में मैंने राज्य की ज्वलंत समस्याओं को उठाने के अतिरिक्त केवल जमशेदपुर की विविध समस्याओं के बारे में 66 प्रश्न किया है। इन मुद्दों को मैंने अल्पसूचित एवं तारांकित प्रश्न तथा ध्यानाकर्षण एवं निजी संकल्प के माध्यम से उठाया है। इसके अतिरिक्त शुन्य काल में और विभिन्न विषयों पर अपने भाषण के माध्यम से मैंने अनेक मुद्दे उठाया है। इसके कारण जमशेदपुर सहित झारखंड की कई अनियमितताएं उजागर हुई हैं। क्षेत्र की जनता की विभिन्न समस्याओं का समाधान हुआ है।

13.कतिपय कार्य जैसे नदियों को स्वच्छ करना, नदी तट प्रबंधन करना, शहर को प्रदूषण मुक्त करना, समाज को नशामुक्त करना, अल्प आय वर्ग एवं असंगठित समूहों का जीवन बेहतर बनाना, बिरसा नगर सहित अन्य बस्तियों को उन्नत बनाना, प्रशासन और कंपनी की नागरिक सुविधाओं में समन्वय बिठाना, औद्योगिक समूहों की सामाजिक एवं पर्यावरणीय दायित्वों को जनोपयोगी बनाना, शहरी जीवन की महँगाई नियंत्रित करना, जमशेदपुर में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार- स्वरोजगार, समाज कल्याण को प्राथमिकता देना, जन समस्याएँ दूर करना, नागरिक सुविधाएँ बेहतर बनाने का हमारा अभियान पूर्ववत जारी रहेगा. यह वर्ष भी पूर्व की भांति युवा एवं नारी शक्ति के सहयोग से संपर्क, समस्या, समाधान और समाज के असंगठित, अल्प वेतन भोगी एवं कमजोर वर्गों के उत्थान के लिये समर्पित रहेगा।