झारखंड सरकार होल्डिंग टैक्स में हुई अप्रत्याशित नगर निकायों के चुनाव से पहले वापस ले : सरयू राय

जमशेदपुर। सरकार होल्डिंग्स टैक्स में हुई अप्रत्याशित, अविवेकपूर्ण, अदूरदर्शी एवं अवैज्ञानिक वृद्धि को नगर निकायों का चुनाव घोषित होने पहले वापस ले।

होल्डिंग्स टैक्स की वृद्धि के विरोध में विधानसभा में दिये गये मेरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर 3 अगस्त, 2022 को सदन में प्रस्तुत सरकार का उत्तर और इसपर हुई बहस की आधिकारिक प्रति जनहित में जारी कर रहा हूँ।

इससे स्पष्ट होता है कि मेरे ध्यानाकर्षण पर विधानसभा में सरकार ने भ्रामक उत्तर दिया, होल्डिंग्स टैक्स में वृद्धि को जायज ठहराने पर अड़ी रही। मेरे तर्कों का सही उत्तर देने में सरकार विफल रही, प्रभारी मंत्री घिर गये तब जाकर माननीय अध्यक्ष ने उन्हें स्पष्ट निर्देश दिया कि मंत्री मुख्यमंत्री जी से बैठक करके इस पर पुनर्विचार करके फिर से निर्णय लें।

मंत्री जी ने निर्देश स्वीकार किया और यह मामला सदन में सरकार का आश्वासन बन गया, जिसे पूरा कराने का दायित्व विधानसभा की आश्वासन समिति का है।
इस आश्वासन के आलोक में सरकार को एक समीक्षा समिति बनानी है, जो विचार विमर्श कर सरकार के सामने होल्डिंग्स टैक्स में वृद्धि को वापस लेने या युक्तियुक्त बनाने का मंतव्य देगी. इसके बाद विभागीय मंत्री, जो कि मुख्यमंत्री स्वयं है, इसपर सहमति देंगे, तब विभाग से संस्था बनकर कैबिनेट की स्वीकृति के लिए जाएगा और कैबिनेट इसपर निर्णय लेगी।

आश्चर्य है जिन्होंने एक मंत्री के रूप में मंत्रिपरिषद की बैठक में होल्डिंग्स टैक्स में वृद्धि के प्रस्ताव का समर्थन किया, टैक्स वृद्धि के प्रस्ताव पर बैठक में अपनी असहमति तक अंकित नहीं कराया, टैक्स वृद्धि के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लग गई तब भी इसपर विरोध नहीं जताया, वे अब अपने मुँह मिट्ठू बनते फिर रहे हैं, अपने हाथों से अपनी पीठ थपथपा रहे हैं और जनता को गुमराह कर, जनता के सामने झूठ परोसकर, जगह जगह अपना स्वागत करा रहे हैं कि उन्होंने होल्डिंग्स टैक्स में वृद्धि रोकवा दिया है।

वास्तव में होल्डिंग्स टैक्स वृद्धि मामले में सरकार की नीयत ठीक नहीं प्रतीत हो रही है। 3 अगस्त 2022 को सदन में दिये गये आश्वासन को पूरा करने की दिशा में इन्होंने अब तक ठोस कार्रवाई नहीं किया. और अब, जब नगर निकाय चुनावों की घोषणा होनेवाली है, तब एक मंत्री को आगे कर सरकार जनता पर भ्रम का हथियार आजमाना चाह रही है कि होल्डिंग्स टैक्स में वृद्धि रोक दी गई है। विडम्बना है कि अभी तक इस मामले में समीक्षा समिति की अधिसूचना भी जारी नहीं हो पाई है।
सरकार चाहती है कि नगर निकाय चुनाव पूरा हो जाए, होल्डिंग्स टैक्स रुकवाने का भ्रम फैलाकर इनके गुर्गे चुनाव में लाभ ले लें और जीतकर राज्य की जनता, खासकर मानगो, जुगसलाई और आदित्यपुर की जनता, की छाती पर पाँच साल तक मूँग दलते रहें. मुझे भरोसा है कि लोग इनके झाँसे में नहीं आएँगे और इनका षड्यंत्रकारी मंसूबा नाकाम करेंगे।

झारखंड सरकार से मेरी माँग है कि नगर निकाय चुनाव घोषित करने के पहले होल्डिंग्स टैक्स में अविवेकपूर्ण वृद्धि वापस लेने पर पर विधि के अनुसार फैसला ले और इसकी स्पष्ट घोषणा करे।