कैट ने राष्ट्रीय ट्रेड पालिसी लाने की डीपीआईआईटी की पहल का स्वागत किया

जमशेदपुर। डीपीआईआईटी द्वारा नेशनल ट्रेड पालिसी के ड्राफ्ट को विभिन्न मंत्रालयों को भेजे जाने के कदम का कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने स्वागत किया है और कहा है की इससे निश्चित रूप से भारत के खुदरा व्यापार में काफी बढ़ोतरी होगी। कैट एक लंबे समय से इस मांग को जोरदार तरीके से हर फोरम पर उठाता रहा है ! कैट के राष्ट्रीय सचिव सुरेश सोन्थलिया ने आज एक बयान जारी कर कहा की इस पॉलिसी में एक विशिष्ट प्रावधान होना चाहिए जिसके अंतर्गत केवल रिटेल व्यापार के केवल 20% तक के हिस्से को ही ऑनलाइन द्वारा बेचे जाने की अनुमति दी जानी चाहिए! उन्होंने यह भी कहा की इस पॉलिसी को लागू करने से पहले व्यापारियों को विश्वास में लिया जाना बेहद जरूरी है।

सोन्थलिया ने कहा कि भारतीय रिटेल बाजार सालाना 130 लाख करोड़ रुपये का है जो हर साल 10% से बढ़ता है लेकिन दुर्भाग्य से भारत में अर्थव्यवस्था के सभी वर्गों के लिए मंत्रालय भी है और पालिसी भी किन्तु विशालकाय भारतीय रिटेल व्यापार के लिए न कोई मंत्रालय है एवं न कोई पालिसी। इसलिए राष्ट्रीय खुदरा व्यापार नीति देश की अर्थव्यवस्था और व्यापार के लिए एक बूस्टर साबित होगी। यह जानना भी जरूरी है कि देश के रिटेल व्यापार में लगभग 80% खुदरा व्यापार पारंपरिक खुदरा विक्रेताओं अर्थात गैर कॉर्पोरेट खुदरा क्षेत्र,कॉर्पोरेट खुदरा द्वारा लगभग 10%, ई-कॉमर्स द्वारा लगभग 7% और प्रत्यक्ष बिक्री द्वारा लगभग 3% का हिस्सा है।

कैट ने कहा कि ई-कॉमर्स नीति और ई-कॉमर्स व्यापार के लिए नियमों के अभाव में नेशनल ट्रेड पालिसी एक अधूरी कवायद साबित होगी जो केवल आंशिक रूप से लाभकारी होगी। रिटेल व्यापार में चार वर्ग -कॉरपोरेट रिटेल, गैर-कॉरपोरेट रिटेल, ई-कॉमर्स और डायरेक्ट सेलिंग हैं और इसलिए एक सशक्त एवं सभी मायनों में पूर्ण नेशनल रिटेल ट्रेड पालिसी लागू होनी चाहिए जिसके अंतर्गत सभी चारों वर्ग आपसी सहभागिता के साथ काम कर सकें और एक-दूसरे के व्यापार को हानि न पहुंचाएं।

सोन्थलिया ने कहा कि कैट ने पूर्व में नेशनल ट्रेड पॉलिसी में शामिल करने के लिए डीपीआईआईटी को कुछ सुझाव भेजे थे जिसमें भारत में रिटेल व्यापार करने के लिए परिभाषित मापदंड रखने का सुझाव दिया गया था वहीं पॉलिसी के अंतर्गत व्यापारियों को आसानी से वित्तीय सहायता,रिटेल व्यापार पर लागू सभी कानूनों एवं नियमों की समीक्षा तथा जो कानून अप्रासंगिक हो गए हैं उनको निरस्त किया जाना, वन नेशन-वन टैक्स की तर्ज पर वन नेशन-वन लाइसेंस को लागू करना, व्यापारियों के लिए क्रेडिट रेटिंग मानदंडों को फिर से परिभाषित करना, मौजूदा व्यापारिक फॉर्मेट को आधुनिक एवं कम्प्यूटरीकृत करने हेतु सरकारी सहायता नीति, व्यापारियों के लिए पेंशन और बीमा, किसी भी प्राकृतिक आपदा से प्रभावित व्यापारियों को मुआवजा देना, महिला उद्यमियों और व्यापारिक परिवारों के युवाओं को व्यापार एवं उद्योग हेतु सशक्त बनाने के लिए विशेष नीति आदि का विवरण पालिसी में शामिल करना चाहिए।