उपायुक्त योजनाओं के क्रियान्वयन में धीमी प्रगति पर नाराज, कहा- निर्धारित समयावधि में योजनाओं को पूर्ण करें

छात्रवृत्ति योजना का लाभ सभी योग्य बच्चों को ससमय मिले, इसे जिला से प्रखंड तक के संबंधित पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे : विजया जाधव

जमशेदपुर। समाहरणालय सभागार में उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी श्रीमती विजया जाधव की अध्यक्षता में कल्याण विभाग अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक आहूत की गई। बैठक में उपायुक्त को परियोजना निदेशक, आई.टी.डी.ए द्वारा जानकारी दी गई कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्री-मैट्रिक छात्रवृति योजना में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति कोटि में कुल संभावित लक्ष्य 174700 छात्रों के विरूद्व कुल-134749 छात्रों की सूची ई-कल्याण पोर्टल में अपलोड किया गया है। अपलोडिंग के पश्चात 124735 छात्रों का डेटा सही पाया गया, 5123 छात्रों के डेटा में त्रृटि निराकरण के लिए संबंधित प्रखंड के बीईईओ को वापस किया गया है, 39951 छात्रों का डेटा बीईईओ से अबतक अप्राप्त है। उपायुक्त द्वारा सभी बीईईओ को मंगलवार तक संबंधित छात्रों का डेटा जिला मुख्यालय में समर्पित करने का निदेश दिया गया।

प्री-मौट्रिक छात्रवृत्ति योजना की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिले में कुल- 90152 छात्रों को 10.14 करोड़ रूपए की राशि का भुगतान कर दिया गया है,शेष छात्रों के राशि का भुगतान प्रक्रियाधीन है। इस संबंध में उपायुक्त द्वारा शिक्षा विभाग एवं बैंकों से आपसी समन्वय स्थापित कर अविलंब कार्रवाई करते हुए शत प्रतिशत छात्रों को छात्रवृति से अच्छादित करने का निदेश दिया गया ।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृति योजना अंतर्गत पूर्वी सिंहभूम जिले में कुल-21280 छात्रों के ऑनलाईन आवेदन को संबंधित संस्थान के द्वारा सत्यापित किया गया है। जिला स्तर से कुल 19604 छात्रों का सत्यापन कर लिया गया है एवं शेष में सत्यापन कार्य चल रहा है। कुल-14157 छात्रों के राशि का भुगतान कर दिया गया है। इस संबंध में उपायुक्त द्वारा अविलंब कार्रवाई कर शत प्रतिशत छात्रों को छात्रवृति से अच्छादित करने का निदेश दिया गया।

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत जिले में 1256 आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसके विरूद्व 1034 लाभुकों को स्वीकृति प्रदान की गई है। अबतक कुल 92 लाभुकों से एकरारनामा कर लिया गया है, शेष लाभुकों का सत्यापन कार्य किया जा रहा है।

(PvTGs) ग्रामोत्थान एवं बिरसा आवास निर्माण योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2022 में कुल- 312 आवास निर्माण की स्वीकृति एवं आवंटन इस जिले को प्रदान की गई है, जिसके विरूद्व 171 लाभुकों की स्वीकृति दी जा चुकीहै। शेष 141 लाभुकों के स्वीकृति की कार्रवाई की जा रही है।

मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत कुल-140 लाभुकों का आवेदन प्राप्त है, जिसे अविलंब जिला स्तरीय बैठक के माध्यम से स्वीकृत कर लिया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2022 में कुल-195 जाहेरस्थान की घेराबंदी एवं विकास की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके विरूद्व 02 योजना पूर्ण कर लिया गया है एवं 43 योजनाओं में कार्य प्रगति पर है। शेष योजनाओं का भूमि सत्यापन एवं निविदा प्रक्रिया कार्य किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल-25 आदिवासी संस्कृति कला केन्द्र निर्माण योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। 21 योजना में प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त कर लिया गया है, शेष 04 ईकाई में भूमि प्रतिवेदन प्राप्त किया जा रहा है।

पशुधन विकास योजना को लेकर जानकारी दी गई कि कुल लक्ष्य 1520 के विरूद्व 1165 लाभुकों को स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वीकृत लाभुकों को मनरेगा के द्वारा शेड निर्माण कार्य किया जा रहा है। छात्रावासों का जीर्णोद्वार, पी0सी0सी0 पथ निर्माण योजना 31 मार्च 2022 तक पूर्ण कर लेने एवं निविदा के माध्यम से कार्यान्वित सभी योजनाओं को अविलंब निविदा निस्तारित करने का निदेश दिया गया। वहीं, वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लंबित सामुदायिक दावा को अविलंब निस्तारित करने एवं नये दावा का प्रस्ताव प्राप्त करने का निदेश दिया गया।

बैठक में उप विकास आयुक्त-सह-परियोजना निदेशक, आई.टी.डी.ए श्री प्रदीप प्रसाद, जिला कल्याण पदाधिकारी श्री राजेश पांडेय, कार्यपालक अभियंता ग्रा.वि.वि.प्रमंडल जमशेदपुर/ कार्यपालक अभियंता, एन.आर.ई.पी जमशेदपुर, जिला शिक्षा पदाधिकारी के प्रतिनिधि, सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी तथा सभी प्रखंड कल्याण पदाधिकारी उपस्थित थे।