उपायुक्त ने 01-05 वर्ष के बच्चे जो कान से सुन नहीं सकते उनका ग्राम स्तर पर सर्वे के दिए निर्देश
जमशेदपुर: समाहरणालय सभागार, जमशेदपुर में जिला उपायुक्त विजया जाधव द्वारा सिविल सर्जन डॉ साहिर पाल, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी सत्या ठाकुर, सभी एमओआईसी व सीडीपीओ के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आकांक्षी जिला के स्वास्थ्य एवं पोषण इंडिकेटर में अपेक्षित प्रगति लाने को लेकर की गई। जिला उपायुक्त ने 05 से 10 सितम्बर तक राष्ट्रीय पोषण माह 2022 अंतर्गत सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में किये गये बच्चों का वृद्धि निगरानी से संबंधी केंद्रवार सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए । साथ ही अति कुपोषित बच्चों को चिन्हित कर कुपोषण उपचार केंद्र भेजने एवं रेगुलर फॉलो अप करने का निर्देश दिया गया । SAM एवं MAM बच्चों के चिन्हीकरण में अपेक्षित नहीं पाये जाने पर सीडीपीओ घाटशिला का वेतन अगले आदेश तक रोका गया ।
प्रखंडवार 09.09.2022 एवं 10.09.2022 को सभी प्रखंडों में आयोजित कैम्प में डुमरिया, धालभूमगढ़, घाटशिला, मुसाबनी, बहरागोड़ा प्रखंड द्वारा सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना से संबंधित काफी आवेदन प्राप्त होने पर जिला उपायुक्त अप्रसन्नता जाहिर की गई। उन्होने कहा कि महिला सशक्तिकरण, बालिका शिक्षा पर जोर, बाल विवाह प्रथा का अंत जैसे उद्देश्यों को लेकर संचालित इस योजना के तहत उच्चतर कक्षाओं की बालिकाओं के शैक्षणिक व्यय में सहयोग कर उनके विद्यालय परित्याग की प्रवृत्ति को कम कराना एवं उन्हें उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करना है । किशोरियों के स्वास्थ्य एवं व्यक्तिक स्वच्छता हेतु सहायता, साथ ही किशोरियों की अपने जीवन के संबंध में स्वतंत्र निर्णय लेने हेतु सक्षम बनाना मुख्य उद्देश्य है । जिला उपायुक्त द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार का निदेश देते हुए ज्यादा से ज्यादा योग्य लाभुकों को इस योजना से जोड़ने का निदेश दिया गया।
जिला उपायुक्त द्वारा JSLPS के महिला संगठनो के साथ समन्वय स्थापित कर महिला सम्मेलन आयोजन करने का निर्देश दिया गया। 01 से 5 वर्ष तक के वैसे दिव्यांग बच्चे(जिनको कान से सुनने में समस्या हो) से संबंधित सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया । उन्होने कहा कि कम उम्र में बच्चों की इस समस्या का समुचित उपचार हो जाने से दिव्यांगता से बचाया जा सकता है। जिला अंतर्गत सभी गर्भवती महिलाओं को चिन्हित कर शत-प्रतिशत ANC जांच करवाते हुए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से भी जोड़ने का निर्देश दिया गया।