विधायक सरयू राय ने दिया आम जनता को 2 साल केअपने कार्यकाल के लेखा जोखा कहाँ और भी बहुत बड़ी समस्याओं के लिए हमलोग प्रयासरत है

जमशेदपुर। विगत दो वर्ष कोरोना के कारण कठिनाई भरे रहे हैं. इन दो वर्षों में विधायक निधि, नगर विकास निधि, जुस्को की निधि से पूर्वी जमशेदपुर विधान सभा क्षेत्रों विकास के जो काम हुए हैं उनका संक्षिप्त विवरण संलग्न है. ये सभी काम राज्य की संरक्षित निधि से हुए हैं जिनका आवंटन सरकार ने किया है. इसमें मेरा या मेरे सहयोगियों का योगदान इतना ही है कि हम काम की गुणवत्ता और रफ्तार सुनिश्चित करायें. यह प्रयास हमने कोरोना की कठिनाइयों के बावजूद किया है. जहां से भी काम की गुणवत्ता की कोई शिकायत आई तत्परता से उसका संज्ञान लिया है. आगे भी यह सिलसिला चलता रहेगा. आवंटित निधि सरकार के खजाना की है, जनता की है. चयनित योजनाओं के माध्यम से जनहित में इसका व्यय होनी है. संवेदक, सरकारी अधिकारी और हमारे सहयोगी कार्यकर्ता इसका ध्यान रखें. कार्यकर्ता और अभिकर्ता, वर्कर और कॉन्ट्रैक्टर की सीमा मर्यादा का अंतर समझे. यह विकास और उसमें हमारे योगदान का मूल मंत्र है.

इसके अतिरिक्त इस क्षेत्रों कतिपय समस्यायें जो जनता को विरासत में मिली हैं. जनहित में इनके समाधान का प्रयास जारी है. इसमें उन्होंने-मालिकाना,म्युनिसिपैलिटी,मोहरदा पेयजल आपूर्ति, इंकैब यानी केबुल कंपनी, लीज समझौता और जनसुविधाएँ,अनियमित एवं बेतरतीब शहरीकरण ,बेहतर एवं वृहतर जमशेदपुर
मालिकाना के बारे विधायक सरयू राय ने गत वर्षों में मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, राजस्व सचिव, के साथ एक साथ और अलग अलग बैठकें की है. पिछली सरकार में निर्णय हो गया कि बाशिंदा को अधिकतम 10 डिसमिल जमीन लीज पर दी जा सकती है. जमशेदपुर के लिये यह अवधारणा अव्यवहारिक है. उनका प्रयास है कि जो परिवार जिस भूखंड पर काबिज है उसे सरकार उचित शुल्क लेकर उसके नाम बंदोबस्त करे. इसके लिये वर्तमान कानून में बदलाव करना पड़े तो करे,म्युनिसिपैलिटी – जमशेदपुर देश का एकमात्र शहर है जहां म्युनिसिपैलिटी के नाम पर असंवैधानिक जमशेदपुर अक्षेस चल रहा है. जमशेदपुर नगर निगम बने या औद्योगिक नगर इस समस्या के समाधान की प्रक्रिया शिथिल है. झारखंड बनने के बाद वर्ष 2005 में राज्य सरकार ने इसे नगर निगम बनाने के लिए अधिनियम बनाया. पर यह लागू नहीं हुआ. टाटा स्टील ने इसे उच्च न्यायालय में चुनौती दिया. कंपनी मुकदमा हार गई और सर्वोच्च न्यायालय में अपील किया. लंबे समय बाद पिछली सरकार के दौरान कंपनी ने वहाँ से मुकदमा वापस लिया. मामला अब भी खटाई में है. नतीजा है कि नगरीय प्रशासन अप्रभावित है. शहर दोहरे प्रशासन का शिकार है. ऐसा लगता है कि झारखंड के 23.50 जिलों में झारखंड सरकार काम कर रही है और आधा जिला में दोहरा शासन चल रहा है जहां पूरी तरह राज्य सरकार का नियंत्रण नहीं है. विधान सभा के भीतर और बाहर सरकार मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पा रही है,मोहरदा पेयजल आपूर्ति परियोजना विकास कार्यो में राजनीतिक हस्तक्षेप का नमूना है. व्यक्तिगत अहंकार और निजी स्वार्थ किस भाँति जनहित का बंटाधार कर सकता है उसका नित नया उदाहरण इस परियोजना के परिचालन में मिल रहा है. 2005 में विश्व बैंक की सहायता से इन बस्तियों में पेयजल आपूर्ति करने की योजना जुस्को बनाना चाह रही थी. उस समय की सरकार ने इसके लिये अनुमति नहीं दिया. इसकी जगह नई 2006 में नई परियोजना पर काम शुरू किया जो 2009 में मोहरदा पेयजल परियोजना के नाम से पूरा हुई. परियोजना नहीं चल सकी तो 2017 में समझौता कर इसे चलाने के लिये जुस्को को दे दिया. जुस्को तबसे चला रहा है पर उपभोक्ताओं के समय पर पर्याप्त और शुद्ध जल नहीं मिल रहा है. इसके निर्माण और परिचालन प्रक्रिया का अध्ययन करने के उपरांत मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हू्ं कि मोहरदा पेयजल परियोजना फेज -2 तैयार करना होगा. जुस्को और जमशेदपुर अक्षेस देने इससे सहमत हैं. नया डीपीआर बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी,इंकैब यानी केबुल कंपनी का मामला एनसीएलटी में है. कंपनी के प्लांट मशीनरी का सारा माल असबाब चोरी चला गया है. इंकैब प्रबंधन और स्थानीय प्रशासन की आँख के सामने यह हुआ है और हो रहा है. मैंने स्वयं दो एफआईआर गोलमुरी थाना में दर्ज किया है. पुलिस ने मेरे एक एफआईआर को सनहा में बदल दिया है. दूसरे पर भी कारवाई नहीं हुई है. सरकार और पुलिस प्रशासन कंपनी क़ानून का हवाला दे रहे हैं. मैं इस मत का हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि सरकार ये मामले सीआईडी के आर्थिक अपराध शाखा को सौंप दे. मेरी कोशिश है कि कंपनी की 177 एकड़ जमीन सरकार अपने कब्जा में लेकर इसका उपयोग औद्योगिक एवं विनिर्माण गतिविधियों के लिये करे. फिलहाल यहाँ की ज्वलंत समस्या नागरिक सुविधाओं की है. पानी, बिजली की आपूर्ति सुधारने की है. इसमें जुस्को हीला-हवाला कर रहा है, वादाखिलाफी पर उतारू है. मैंने लोगों के घरों तक पानी और बिजली का व्यक्तिगत कनेक्शन देने पर जोर दिया है. लोग तैयार रहें तो इसके लिये किसी भी हद तक जाने के लिये तैयार हूँ,टाटा लीज समझौता के तहत जनसुविधाओं से जमशेदपुर का बड़ा इलाका बंचित है. छायानगर से लेकर बाबूडीह-लाल भट्टा तक भुइयांडीह तथा लीज क्षेत्र की बस्तियों का एक बड़ा इलाका पेयजलएवं, बिजली, जल निकासी की सुविधा से बंचित है. ब्राह्मण टोला में तो नारकीय स्थिति हो गई है. गत दो वर्ष में जुस्को ने इसे पूरा करने के लिए बार बार नई समय सीमा देकर मुकर जा रहा है. लीज समझौता के तहत उन्हें देना है और देना होगा,बेतरतीब शहरीकरण की अनियमितताएँ जमशेदपुर में दिन पर दिन गंभीर होती जा रही हैं. यह शहर एक उद्योग चलाने के लिये बसा था. अब शहर का व्यापक विस्तार हो गया है. शहर के विकास के लिये समाज के प्रभावशाली तबका को गैरकानूनी मानसिकता से और शासन-प्रशासन को एक कदम आगे दो कदम पीछे की असमंजस वाली कार्यशैली से उपर उठना होगा. शहर सुधार के काम को समाज सुधार की तर्ज पर आगे बढ़ाना होगा. इंदौर, नागपुर सहित देश के कई बड़े शहर उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं. जमशेदपुर के चारों ओर शहर का तेज विस्तार हो रहा है . ऐसी स्थिति में संविधान के अनुच्छेद – यङ र्;म्द्ध के अनुरूप विकास एवं जन सुविधा प्रदत्त करने की समन्वित एवं व्यापक योजना बनानी होगी,नदियों को स्वच्छ करना, नदी तट प्रबंधन करना, शहर को प्रदूषण मुक्त करना, समाज को नशामुक्त करना, अल्प आय वर्ग एवं असंगठित समूहों का जीवन बेहतर बनाना, बिरसा नगर सहित अन्य बस्तियों को उन्नत बनाना, प्रशासन और कंपनी की नागरिक सुविधाओं में समन्वय बिठाना, औद्योगिक समूहों की सामाजिक एवं पर्यावरणीय दायित्वों को जनोपयोगी बनाना, शहरी जीवन की महँगाई नियंत्रित करना, जमशेदपुर में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार- स्वरोजगार, समाज कल्याण को प्राथमिकता देना, जन समस्याएँ दूर करना, नागरिक सुविधाएँ बेहतर बनाना अगले एक साल की प्राथमिकता है. यह वर्ष युवा एवं नारी शक्ति के सहयोग से संपर्क, समस्या, समाधान और समाज के असंगठित, अल्प वेतन भोगी एवं कमजोर वर्गों के उत्थान के लिये समर्पित रहेगा.

विगत दो वर्ष के दरम्यान विधायक सरयू राय ने कई गंभीर मसले विधान सभा के भीतर और बाहर उठाया है. इनमें से 32 प्रश्न जमशेदपुर की विभिन्न समस्याओं से संबंधित हैं. विधान सभा पटल पर जो प्रश्न उतरिए हुए उनके आधार पर जाँच चल रही है. कुछ मामले जाँच के लिये भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को सौंपे गये हैं. कुछ की जाँच विधान सभा की अनागत प्रश्न क्रियान्वयन समिति और कुछ की जाँच निवेदन समिति कर रही है. अनागत प्रश्न समिति ने तो इनपर दो प्रतिवेदन भी विधान सभा में सौंप दिया है. मेरे प्रश्न में उठाई गई बातें सही साबित हुई हैं. सरकार ने भी सरकारी संसाधन से हुए निर्माण कार्यों से अवैध कब्जा हटाने का निर्देश दिया है.

विधायक सरयु राय द्वारा उठाये गये राज्यहित और जनहित के आधा दर्जन से अधिक मामलों में या तो जाँच चल रही है या जाँच की आदेश हो गया है या कारवाई प्रक्रियाधीन है. मैं महसूस कर रहा हूँ कि जाँच की गति धीमी है जिस कारण आरोपियों का मनोबल बढ़ रहा है और वे उल्टा चोर कोतवाल को डाँटे वाली कहावत चरितार्थ कर रहे हैं. मैं इन मामलों में जाँच और कारवाई तेज करने करने के लिये नियमानुसार दबाव बनाऊँगा और भ्रष्टाचार के विरूद्ध संघर्ष तेज करूँगा. भ्रष्टाचार, प्रदूषण के विरूद्ध संघर्ष और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और समाज कल्याण के मुद्दे मेरी प्राथमिकता के मुद्दे होंगे.

सरकार की रचनात्मक आलोचना के माध्यम से विषयों को सामने लाने और सरकारी विभाग के गलत कार्यों का विरोध करने का कार्य करूँगा. सरकार ने जो काम अच्छा करेगी उसका समर्थन भी करूँगा. विरोध केवल विरोध के लिये नहीं बल्कि सही जन मुद्दों पर आधारित रहेगा. मेरा प्रयास होगा कि जिन मुद्दों को मैंने उठाया है उन्हें अंजाम तक ले जाने का भरपूर प्रयास करूँगा.