डीसी विजया जाधव ने अनुसूचित जनजाति एवं आदिम जनजाति बहुल ग्रामों के विकास के लिए परियोजनाओं का प्रस्ताव तैयार करने के दिए निर्देश
जमशेदपुर। समाहरणालय सभागार में उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी विजया जाधव की अध्यक्षता में कल्याण विभागीय अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षात्क बैठक आयोजित हुई । बैठक में जिला उपायुक्त द्वारा प्री-मैट्रिक, बिरसा आवास, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना आदि योजनाओं की समीक्षा कर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए । जिला उपायुक्त ने अनुसूचित जनजाति एवं आदिम जनजाति बहुल ग्रामों के विकास के लिए परियोजनाओं का प्रस्ताव तैयार करने का निदेश दिए । पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत सभी प्रखंडों में निवासरत आदिम जनजातियों का सर्वे कार्य कर लिया गया है जिसमें 4931 परिवार रहते हैं । जिला उपायुक्त द्वारा इन सभी परिवारों के समग्र विकास हेतु वृहद प्रस्ताव तैयार करने का निदेश दिया गया । सिविल सर्जन, समाज कल्याण, पीएमयू, जेएसएलपीएस के साथ उक्त सभी गांवों में हेल्थ कैम्प तथा अन्य योजनाओं से जोडने हेतु आवेदन प्राप्त करने का निदेश दिया गया । अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत वर्ष लंबित 37 मामलों में पुलिस विभाग को अनुसंधान में प्रगति लाने का निदेश दिया गया ।
बैठक में प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति की समीक्षा के क्रम में जिला उपायुक्त ने बताया कि जिन छात्रों का बैंक अकाउंट नहीं है उनके माता/पिता/अभिभावक के बैंक खाते में छात्रवृत्ति राशि का भुगतान किया जाना है । जिले में 48246 छात्र ऐसे हैं जिनका बैंक अकाउंट नहीं था जिसमें लगभग 25000 छात्रों की सूची बीईईओ के द्वारा अब तक जमा किया जा चुका है । शेष के लिए सभी बीईईओ को तीन दिनों के अंदर सूची जमा करने का निदेश दिया गया । वित्तीय वर्ष 2021-22 में अब तक 100790 छात्रों को छात्रवृत्ति भुगतान किया जा चुका है।
बिरसा आवास की समीक्षा के क्रम में आदिम जनजातियों के लिए बिरसा आवास निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में 312 लाभुकों का लक्ष्य राज्य से प्राप्त हुआ है जिसके विरूद्ध 161 की स्वीकृति दी चुकी है, शेष प्रक्रियाधीन है । जिला उपायुक्त द्वारा स्वीकृत आवासों का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराने का सख्त निदेश दिया गया।
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना- अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक एवं दिव्यांग कोटि के लिए रोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाता है ।इस जिले में अबतक 965 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिसकी स्वीकृति हेतु राज्य मुख्यालय भेजा गया है जिसमें प्रस्तावित ऋण की राशि 6 करोड़ 36 लाख 78 हजार रूपए है। अबतक 92 लाभुकों से एकरारनामा संपादित किया गया है । इस संबंध में जिला उपायुक्त द्वारा जेएसएलपीएस को बीपीएम, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से प्रचार प्रसार कराते हुए ज्यादा से ज्यादा योग्य लाभुकों से आवेदन प्राप्त करने का निदेश दिया गया।
मुख्यमंत्री पशुधन योजना- वित्तीय वर्ष 2020-21 में बकरा विकास, सुकर विकास, कुक्कुट विकास, लेयर कुक्कुट एवं बॉयलर कुक्कुट विकास एवं बत्तख चूजा वितरण योजना के लिए कुल 1520 लाभुकों का लक्ष्य है जिसके विरूद्ध 1165 स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। वहीं वित्तीय वर्ष 2021-22 में पुन: 1520 लाभुकों का लक्ष्य प्राप्त है जिसको लेकर जिला उपायुक्त द्वारा जिला पशुपालन पदाधिकारी एवं जिला कल्याण पदाधिकारी को लोगों के बीच योजना का प्रचार प्रसार करते हुए शत प्रतिशत लाभुकों का चयन करने का निदेश दिया गया ।
शेड निर्माण- सुकर, कुक्कुट विकास, बैकयार्ड लेयर कुक्कुट एवं बॉयलर कुक्कुट विकास के शेड निर्माण में धीमी प्रगति पर जिला उपायुक्त ने नाराजगी जाहिर करते हुए अविलंब पूर्ण करने का निदेश दिया गया।
प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना अंतर्गत सभी प्रखडों के अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में विद्यालय/ अतिरिक्त वर्ग कक्षा आवासीय विद्यालय, छात्रावास, डिग्री कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, स्वास्थ्य परियोजना, आंगनबाड़ी केन्द्र, कौशल विकास केन्द्र, कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास, जनसुविधा केन्द्र, पेयजल परियोजना का प्रस्ताव तीनों नगर निकाय पदाधिकारी, बीडीओ, जिला समाज कल्याण विभाग एवं अन्य सभी संबंधित पदाधिकारी से प्रस्ताव प्राप्त करने का निदेश दिया गया ।
शैक्षणिक सत्र 2022-23 में आश्रम विद्यालय, बोड़ाम एवं एकल्व्य मॉडल आवासीय विद्यालय बहरागोड़ा को संचालित करने का निर्देश राज्य स्तर से प्राप्त है। जिला उपायुक्त द्वारा इस संबंध में आश्रम विद्यालय, बोड़ाम के अपूर्ण कार्य(फिनिशिंग कार्य चल रहा है) को एक सप्ताह में भवन निर्माण निगम के कार्यपालक अभियंता एवं संवेदक को पूर्ण करने का निदेश दिया गया ।
बैठक में उप विकास आयुक्त प्रदीप प्रसाद, जिला कल्याण पदाधिकारी राजोश पांडेय, जिला शिक्षा पदाधिकारी एसडी तिग्गा, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी सत्या ठाकुर तथा अन्य सभी संबधित विभागों के कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता तथा अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।
