उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक, कहा- समन्वय के साथ कार्य कर करने से विकास कार्यों को मिलती है गति

जमशेदपुर। समाहरणालय सभागार, जमशेदपुर में जिला दण्डाधिकारी- सह- उपायुक्त श्रीमती विजया जाधव की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आहूत की गई । बैठक में विकासात्मक व कल्याणकारी योजनाओं तथा किए जा रहे विभिन्न कार्यों की गहन समीक्षा की गई । उपायुक्त ने कहा कि समन्वय के अभाव में विकास कार्यों की गति बाधित होती है ऐसे में सभी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि एक दूसरे में समन्वय बनाते हुए विकास योजनाओं को समयबद्ध रूप से पूर्ण करेंगे । बैठक में ‘आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार’ कार्यक्रम में प्राप्त आवेदनों के निष्पादन में प्रगति की समीक्षा, मनरेगा, पीएम आवास, छात्रवृत्ति, सावित्रिबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, जेएसएलपीएस, आईटीडीओ, सामाजिक सुरक्षा समेत सभी तकनीकी विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों की क्रमवार समीक्षा हुई। उपायुक्त द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया कि ‘आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार’ कार्यक्रम में रिजेक्ट किए गए आवेदनों को कारण सहित लिखेंगे, प्रयास करें कि लाभुकों को मौका देते हुए सभी कागजात के साथ बुलायें, उसके बाद भी उनका आवेदन पूरा नहीं रहता हो तो रिजेक्ट करें । छात्रवृत्ति के फेल ट्रांजेक्शन को लेकर उन्होने कल्याण विभाग के पदाधिकारी को एलडीएम के साथ सूची साझा करने तथा त्रुटियों में सुधार कर जल्द से जल्द छात्रवृत्ति की राशि डीबीटी कराने की प्रक्रिया शुरू कराने के निर्देश दिए। सावित्रिबाई योजना की समीक्षा में जिला समाज कल्याण पदा. ने जानकारी दी कि जिले के विभिन्न विद्यालयों में अध्ययनरत सुयोग्य बालिकाओं का शत प्रतिशत आच्छादन इस योजना के तहत किया गया है । उपायुक्त द्वारा आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका के माध्यम से वैसी बालिकाओं को भी चिन्हित कर इस योजना से जोड़ने का निर्देश दिया गया जो स्कूल नहीं जाती हों लेकिन अहर्ता रखती हों । मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में 560 लंबित आवेदनों के अनुमोदन हेतु 20 जनवरी को बैठक कर निष्पादित कराये जाने का निर्देश दिया गया ।

मनरेगा की समीक्षा में दीदी बाड़ी योजना, वर्षवार रिजेक्टेड ट्रांजेक्शन, आधार सीडिंग, वर्षवार लंबित योजनाओं की संख्या, कार्य पूर्णता की स्थिति, वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना, शेड निर्माण, बिरसा हरित ग्राम योजना की समीक्षा की गई । वित्तीय वर्ष 2022-23 में 349 रिजेक्टेड ट्रांजेक्शन के मामले सामने आए हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारियों ने बताया कि वैसे मनरेगा मजदूर जिनके अकाउंट का केवाईसी नहीं हुआ है उनमें ये समस्या आ रही है, उन्हें सूचित करते हुए बैंकों से भी समन्वय स्थापित कर कैवाईसी की प्रक्रिया की जा रही है, कुछ मजदूरों के आवश्यकतानुसार नए बैंक खाता भी खोलने की कार्रवाई की जा रही है ताकि आगे से ट्रांजेक्शन रिजेक्ट होने की समस्या नहीं आए। पोटो हो योजना में जिले में 188 खेल मैदान के जीर्णोद्धार/निर्माण की योजना ली गई थी जिनमें 127 में (68 फीसदी) कार्य पूर्ण हो चुके हैं, 61 योजनाओं में कार्य प्रगति पर है । वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बिरसा हरित ग्राम योजना में जिले में करीब 342 एकड़ जमीन अबतक चिन्हित किए जा चुके हैं, जेएसएलपीएस और डीआरडीए की टीम को संयुक्त रूप से शेष करीब 1092 एकड़ की जमीन को शीघ्र चिन्हित करने का निर्देश दिया गया। पिछले एक महीने में दीदी बाड़ी योजना की 177 योजनायें पूर्ण की गई हैं ।

सिविल सर्जन को आयुष्मान कार्ड निर्गत करने में तेजी लाने का निर्देश दिया गया । प्रखंडवार लंबित जाति व आय प्रमाण पत्र, 15वां वित्त की योजनायें, आधारभूत संरचना निर्माण की विभिन्न योजना तथा अन्य विकासात्मक कार्यों में अबतक के प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में सिविल सर्जन डॉ. जुझार माझी, निदेशक डीआरडीए श्री सौरभ सिन्हा, निदेशक एनईपी श्रीमती ज्योत्सना सिंह, अपर उपायुक्त श्री जयदीप तिग्गा, जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्री राजीव रंजन, एसओआर श्री दीपू कुमार, डीसीएलआर श्री रविन्द्र गागराई, जिला परिवहन पदाधिकारी श्री दिनेश रंजन, अनुमंडल पदाधिकारी घाटशिला श्री सत्यवीर रजक, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी समेत सभी तकनीकी विभागों के कार्यपालक अभियंता/सहायक अभियंता उपस्थित थे।