हेमन्त सरकार में सभी समुदाय के लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा : हिदायुतल्लाह खान

राज्य/ केंद्र द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यकों को मिले; उनके हितों की रक्षा हो – हिदायतुल्लाह खान।

विभिन्न विभागवार संचालित योजनाओं की हुई समीक्षा; दिए गए कई अहम दिशा निर्देश

सरकार की प्राथमिकता है कि सभी लोगों तक समान रूप योग्यतानुसार योजनाओं का लाभ मिले

खूंटी। खूंटी परिसदन में झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायुतल्लाह खान की अध्यक्षता में 06 सदस्यीय आयोग की टीम द्वारा जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक आहूत किया गया। खूँटी जिला आगमन पर उप विकास आयुक्त ने अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान, उपाध्यक्ष पी सुलेमान, सदस्य इकरारूल हसन आलम, बरकत अली, रंजीत कुमार मल्लिक एवं सबिता टुड्डू का स्वागत किया।
बैठक को संबोधित करते हुए आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि आयोग का उद्देश्य है कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा हो सके, राज्य एवं केंद्र संचालित सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यकों को उनकी आबादी के अनुपात में मिले, उनका समुचित विकास हो एवं समाज के मुख्यधारा में शामिल हों। इसके लिए आयोग विभिन्न जिलों का दौरा कर वस्तुस्थिति से अवगत हो रही है।
वहीं बैठक में विभागवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों से संबंधित विभागों में राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे कल्याणकारी योजनाओं की वर्तमान स्थिति तथा उन योजनाओं में लाभान्वित अल्पसंख्यक लाभुकों की संख्या आदि की जानकारी ली।
श्री खान ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि सभी लोगों तक समान रूप योग्यतानुसार योजनाओं का लाभ मिले। उन्होंने समीक्षा के दौरान कल्याण विभाग अंतर्गत विगत 03 वित्तीय वर्षों के दौरान किए गए कार्यों का समीक्षा किया। वहीं विगत कई वित्तीय वर्ष में कब्रिस्तान घेराबंदी में हो रहे अनावश्यक विलंब को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए उसे जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। वहीं उन्होंने छात्रावास, मल्टी सेक्टर डेवलपमेंट, साइकिल वितरण सहित अन्य की जानकारी ली। वहीं आपूर्ति विभाग की समीक्षा करते हुए प्रखंडवार पीडीएस दुकानदारों की सूची देने का निर्देश दिया। वहीं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा के दौरान मनरेगा, पीएम आवास, अबुआ आवास आदि योजनाओं में संतोषजनक उपलब्धि रहने पर प्रसन्नता जाहिर की। वहीं शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान प्रतिवेदन में विसंगतियां रहने के कारण उन्होंने अद्यतन प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया। उन्होंने संचालित मदरसों में स्वीकृत पदों के विरूद्ध शिक्षक नहीं रहने के कारण इसे गंभीरता से लेते हुए संबंधित स्कूल एवं मदरसा संचालकों को नोटिस भेजने का निर्देश दिया। वहीं उन्होंने जिले में उर्दू एवं बंगला विद्यालय के बारे में जानकारी ली तथा बंगला विद्यालय के बारे में अद्यतन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बच्चों को अच्छी तालीम जरूरी है, जिससे वो अपने जीवन में अच्छे मुकाम को छू पाएंगे।
इसके अलावा गृह विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने विभिन्न बिंदुओं पर समीक्षा कर समुचित कार्रवाई हेतु निर्देश दिया। वहीं उन्होंने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को प्रखंडवार प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया। इसके अलावा नगर निकाय, खनन, परिवहन सहित अन्य विभागों की समीक्षा करते हुए माननीय अध्यक्ष ने आवश्यक एवं उचित दिशा निदेश दिया।
वहीं बैठक के दौरान कई विभागों द्वारा दिए गए प्रतिवेदन को पुनः अद्यतन कर प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जिलावार भ्रमण कर आंकड़े इक्कठा किए जा रहे है, ताकि राज्यस्तर पर पुनः बैठक कर चिन्हित खामियों को दूर कर अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा करने हेतु प्रभावी कदम उठाए जा सके। वहीं कहा कि आयोग लगातार सभी जिलों में भ्रमण के दौरान जनसुनवाई भी कर रही है।

*प्रेस वार्ता कर माननीय अध्यक्ष ने आयोग की कार्रवाई से कराया अवगत*

वहीं इस दौरान आयोग के अध्यक्ष द्वारा जिले के विभिन्न प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रतिनिधियों के साथ प्रेस वार्ता कर आवश्यक जानकारी प्रदान की।
इस बैठक में मुख्य रूप से उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, परियोजना निदेशक आइटीडीए, डीसीएलआर, सिविल सर्जन, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला खनन पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा, कार्यपालक अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, कार्यपालक अभियंता विद्युत प्रमंडल, डीपीएम जेएसएलपीएस समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।