केबुल कंपनी के पुनरूद्धार में टाटा स्टील और वेदांता की अभिरूची प्रदर्शित करना स्वागत योग्य और सराहनीय पहल है। परंतु यह पहल एक गंभीर पहल के रूप में सामने आनी चाहिए;सरयू राय
जमशेदपुर;केबुल कंपनी के पुनरूद्धार में टाटा स्टील और वेदांता की अभिरूची प्रदर्शित करना स्वागत योग्य और सराहनीय पहल है। परंतु यह पहल एक गंभीर पहल के रूप में सामने आनी चाहिए, यह सुनिश्चित करना इंकैब के वर्तमान रिज्युलेशन प्रोफेशनल का दायित्व है। इन्हें चाहिए कि इंकैब की परिसंपत्तियों और दायित्वों का विवरण एनसीएलटी कोलकाता बेंच के सामने रखें और इसे सार्वजनिक करें। परिसंपत्तियों और दायित्वों का विवरण सार्वजनक होगा तभी इंकैब के पुनरूद्धार की पहल सार्थक रूप ले सकेगी।
इंकैब के ऊपर बैंको एवं अन्य वित्तीय संस्थानों का कर्ज भी सार्वजनिक होना चाहिए। यह स्पष्ट होना चाहिए कि इंकैब पर कर्ज की राशि इनके पूर्व प्रमोटरों के अनुसार 2 हजार करोड़ के ऊपर और दिल्ली उच्च न्यायालय के अनुसार 21.36 करोड़ रुपये है। ऐसा नहीं हो कि ये इसे बढ़ा कर दिखायंे और इसके परिसंपत्तियों के बराबर दिखायें नहीं तो श्रमिकों के साथ भीतरघात हो जाएगा।
विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार इंकैब पर श्रमिकों का बकाया 2 सौ करोड़ से अधिक स्वीकार किया गया है। इस मूलधन की राशि पर सूद जोड़ दिया जाय तो यह 4 सौ करोड़ से ऊपर हो जाएगा। श्रमिकों के हित सधे और उनके बकाया का भुगतान हो सके यह मेरी प्राथमिकता है। साथ ही रिज्युलेशन प्रोफेशनल को बताना चाहिए कि इसके वास्तविक प्रमोटर ‘लिगल यूनिवर्सल’ की शेयर कहाँ गये और किसको गये। इसके द्वारा नियुक्त 3 प्रबंधकों की स्थिति क्या है और कंपनी के संदर्भ में घमंडी राम गोवानी की स्थिति फिलहाल क्या है। पहले दिल्ली हाईकोट और बीआईएफआर ने भी इन्हें निदेशक पद से हटा दिया था। यह बात भी स्पष्ट होनी चाहिए कि इन्होंने इंकैब के पूना प्लांट से जुड़े 40 एकड़ जमीन में से कितनी जमीन बेच दिया है। इसका हिसाब लगाया जाएगा तभी कंपनी के परिसंपत्तियों का सही आकलन हो पाएगा।
मैंने पहले भी झारखंड सरकार से कहा है और आगे भी कहूँगा कि इंकैब की परिसंपत्तियों की लूट और चोरी करने वालों पर सख्ती हो। इंकैब श्रमिक यूनियन ने इस बारे में गोलमुरी थाना में 6 माह से अधिक समय पूर्व एक प्राथमिकी दर्ज किया था, जिसकी जाँच नहीं कर जमशेदपुर पुलिस ने उसे सनहा में बदल दिया। मैं झारखंड के पुलिस महानिदेशक से कहूँगा कि इस प्राथमिकी पर जमशेदपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक से एक प्रतिवेदन लेकर इसे सीआईडी की आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा को जाँच के लिए दे दे, इससे पिछले 20 वर्षों में लूट और चोरी के पीछे पर्दा में रहने वाले सफेद पोशों की पोल खूल जाएगी।
ध्यान देने योग्य है कि 1920 में टाटा स्टील ने इंकैब को 177 एकड़ जमीन लीज पर दिया था। 2019 में इंकैब की लीज समाप्त हो गयी यह भूखंड अब पूरी तरह से सरकार द्वारा टाटा स्टील को दी गयी लीज की भूमि है। इसलिए पानी, बिजली, सीवरेज आदि जनसुविधाएं केबुल कंपनी क्षेत्र में उपलब्ध कराने के लिए एनओसी की जरूरत नहीं है। श्रमिकों के हित में जुस्को सभी नागरिक सुविधाएं केबुल कंपनी क्षेत्र में उपलब्ध कराने के लिए कोई बहाना नहीं बनाये। इसी तरह से टाटा स्टील और वेदांता जिन्होंने इंकैब के पुनरूद्वार में रूचि दिखाया है, केबुल के पुनरूद्धार का प्रस्ताव देते समय यह हित ध्यान में रखे और श्रमिकों के बकाया भुगतान और उनके परिवारों को रोजगार देने की प्राथमिकता को पुनरूद्धार प्रस्ताव का अंग बनाये।