किस तिथि से जुस्को प्रबंधन भुइंयाडीह के ब्राह्मण टोला में जल निकासी की प्रस्तावित योजना पर काम शुरू करेगा : सरयू राय
जमशेदपुर: पूर्वी के विधायक सरयू राय ने जमशेदपुर अक्षेस के विशेष पदाधिकारी से अतिशीघ्र यह सुनिश्चित कराने के लिये कहा है कि “किस तिथि से जुस्को प्रबंधन भुइंयाडीह के ब्राह्मण टोला में जल निकासी की प्रस्तावित योजना पर काम शुरू करेगा और किस तिथि से बाबूडीह- लाल भट्ठा इलाक़े में पेयजल आपूर्ति की संरचना बिछाने का काम आरम्भ करेगा और ज़ब तक इन क्षेत्रों में पाईपलाइन से पानी देना चालू नहीं होता तब तक की अवधि में वैकल्पिक पेयजलापूर्ति करने का काम तबसे शुरू करेगा.
श्री राय ने विशेष पदाधिकारी से कहा है कि पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त के साथ गत दिनों हुई बैठक में टाटा स्टील और जुस्को के पदाधिकारियों ने इस बारे में जो वायदा किया है उसे पूरा करने में हो रहा विलम्ब चिंता का विषय है., ऐसा न हो कि गत ढाई वर्ष से जो आश्वासन ये मुझे देते रहे हैं वही स्थिति उपायुक्त की बैठक में किये गये वायदों की भी नहीं हो. ऐसा हुआ तो यह क्षेत्र की जनता के साथ बुरा बर्ताव माना जाएगा और माना जाएगा कि जमशेदपुर में झारखंड की सरकार पंगु हो गई है. इस बारे में उपायुक्त और टाटा स्टील से बात कर जमशेदपुर अक्षेस के विशेष पदाधिकारी कल तक मुझे बताएँ और स्थिति सार्वजनिक करें. इनके मौखिक आश्वासनों के बदले इनसे लिखित टाइमलाइन लें.
श्री राय ने फिर से कहा है कि 1985 में हुए टाटा लीज़ समझौता के 37 वर्षों में और 2005 में समझौता के नवीकरण के बाद के 17 वर्षों में जमशेदपुर के नागरिकों को जनसुविधाएँ देने के मामले में प्रशासन टाटा स्टील और जुस्को से एक विस्तृत विवरण माँगे और भविष्य में जमशेदपुर के बाक़ी रह गये घरों तक जनसुविधाएँ पहुँचाने का व्यवहारिक टाइमलाइन प्रशासन उनसे माँगे.
विगत तीन दशकों में जमशेदपुर की जनता के साथ जनसुविधाएँ उपलब्ध कराने के मामले में जो छल हुआ है वह आगे नहीं हो यह सुनिश्चित कराने की ज़िम्मेदारी ज़िला प्रशासन की है. ज़िला प्रशासन के सामने इस मामले में कोई कठिनाई आती है तो वे सरकार से संवाद करें. परंतु जमशेदपुर के नागरिकों को जनसुविधाएँ उपलब्ध कराने में अब कोई शिथिलता न बरतें. पहले जो हो चुका वह हो चुका अब इसे बर्दाश्त करना जनता के मौलिक अधिकारों का हनन माना जाएगा.
श्री राय ने अक्षेस के विशेष पदाधिकारी से कहा है कि उन्होंने राज्य के मुख्यसचिव से मिलकर इस बारे में विस्तृत वार्ता की है. इसके पूर्व उन्होंने माननीय राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंरा है कि झारखंड में स्वस्थ शहरीकरण की नीति लागू करने के पहले जमशेदपुर में शहरीकरण की स्थिति का जायज़ा लें और इसमें व्यापक सुधार करें. मैंने इसे एक अभियान के रूप में लिया है और अपने विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ राज्य के समस्त नगर निकायों की स्थिति सुधारने के लिये काम करने का संकल्प लिया है.