कांग्रेस ओबीसी ने की जातिगत जनगणना की मांग, डीसी कार्यालय पर प्रदर्शन

जमशेदपुर: जातिगत जनगणना नहीं होने के कारण ओबीसी वर्ग को आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। राज्य में जातिगत जनगणना कराने समेत अन्य 9 मांगों को लेकर पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी के ओबीसी विभाग द्धारा उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। सोमवार को महानगर अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में जातिगत जनगणना कराने के आलावा ओबीसी के लिए निर्धारित क्रीमी लेयर को हटाने की मांग भी की गयी है। कहा गया है कि केंद्र सरकार ने आठ लाख जबकि कई राज्य सरकारों ने मात्र 6 लाख से अधिक आय को क्रीमी लेयर माना है। इसके कारण सरकारी नौकरियों और शिक्षा में ओबीसी वर्ग की सीटें खाली रह जाती हैं। इसके अलावा अहीर और गुर्जर रेजीमेंट की तरह पिछड़ा वर्ग की अन्य जातियों के नाम पर रेजीमेंट बनाने की मांग की गई है। साथ ही ओबीसी के उत्थान के लिए अलग से एक मंत्रालय बनाने की मांग की गई है जो इस वर्ग के लिए कल्याणकारी योजना बनाए। सुरेंद्र शर्मा का कहना है कि यदि जातीय जनगणना हो जाए तो प्रत्येक जाति को उसके हक का पैसा मिल सकेगा। उन्होंने ओबीसी के लिए उच्च न्यायालय सहित न्यायपालिका की नियुक्ति में आरक्षण की मांग की है। कांग्रेस ओबीसी निजी क्षेत्र में 50ः आरक्षण की मांग की है और सरकारी क्षेत्र में निजीकरण को बंद करने के लिए कहा है। उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि वह इस बात की हिदायत जारी करें कि ओबीसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाए। प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपने वाले प्रतिनिधिमंडल में दीपक गुप्ता, रवि रंजन, अजय शर्मा, सुशील कुमार, करण, गुलाब, संध्या दास, शोभा दास, मंजू, मुकेश सिंह, अनवर, तनवीर सोनू, मुकेश यादव आदि मौजूद थे।